काठमाडौं – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशको राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ । निर्वाचन हुन अब केवल १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा आजदेखि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले औपचारिक रूपमा चुनावी प्रचार–प्रसार सुरु गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको कानुनी समयसीमाअनुसार मतदानको १५ दिनअघि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार गर्न पाइने प्रावधान लागू भएसँगै आजदेखि देशव्यापी चुनावी र्याली, सभा र घरदैलो कार्यक्रम तीव्र हुने भएका छन् ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप, रणनीतिक समीकरण, गठबन्धन र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी सुरु भइसकेको थियो । अब भने त्यो सबै औपचारिक प्रचारको रूपमा देशभर देखिनेछ । राजधानीदेखि गाउँ–गाउँसम्म झण्डा, ब्यानर, नाराबाजी र चुनावी गीतले माहोल तताउने संकेत देखिएको छ ।
१५ दिनको निर्णायक दौड
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मतदानको १५ दिनअघि मात्र औपचारिक प्रचार गर्न पाइन्छ । सोही प्रावधानअनुसार आजदेखि फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म दल तथा उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ, जहाँ कुनै पनि प्रकारको चुनावी प्रचार गर्न पाइँदैन ।
यस १५ दिनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘निर्णायक दौड’ का रूपमा लिएका छन् । किनभने धेरैजसो मतदाताले अन्तिम चरणमा मात्र आफ्नो मत तय गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुगेर आफ्नो एजेन्डा, प्रतिबद्धता र योजनाहरू प्रस्तुत गर्न व्यस्त हुनेछन् ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैले कानुनी दायराभित्र रहेर प्रचार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग, मतदातालाई प्रलोभन दिने गतिविधि, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साम्प्रदायिक वा क्षेत्रीय उत्तेजना फैलाउने सामग्री निषेध गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुष्प्रचार र फेक समाचारमाथि पनि कडा निगरानी राखिने जनाइएको छ ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार वा दलमाथि जरिवाना, उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्छ । त्यसैले यस पटक आयोग निकै सतर्क देखिएको छ ।
यस निर्वाचनमा केही दलहरू गठबन्धनको रणनीतिमा छन् भने केही दलहरू एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी शक्तिबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ ।
मुख्य राजनीतिक दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आ–आफ्नो चुनावी रणनीति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै डिजिटल अभियान, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र प्रभावशाली व्यक्तित्वमार्फत समर्थन जुटाउने प्रयास तीव्र पारिएको छ ।
विशेषगरी युवा पुस्ता निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गएको सन्दर्भमा रोजगार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सुधार प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र पनि उच्च सतर्कतामा राखिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आवश्यक परे नेपाली सेना समेत परिचालन गर्ने तयारी छ । संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको पहिचान गरी विशेष सुरक्षा योजना बनाइएको जनाइएको छ ।
सीमावर्ती जिल्लाहरूमा विशेष निगरानी राखिएको छ भने अवैध हतियार, मदिरा तथा नगद वितरणजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त टोली परिचालन गरिने भएको छ । विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायले रणनीति कडा बनाएको छ ।
देशभर करिब करोडौं मतदाता यस निर्वाचनमा सहभागी हुने अनुमान छ । पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवाहरूमा उत्साह देखिएको छ भने विदेशमा रहेका मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अझै चुनौती कायमै छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि ग्रामीण भेगमा अझै जानकारी अभाव देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मतपत्र बदर दर घटाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा अर्थतन्त्र मुख्य बहसको विषय बनेको छ । बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, उद्योगधन्दा संकट, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रजस्ता विषयलाई दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएका छन् ।
साथै संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, स्थानीय तहसँग समन्वय, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धन पनि मुख्य एजेन्डामा छन् ।
पहिलाको तुलनामा यस पटक सामाजिक सञ्जाल चुनावी प्रचारको मुख्य माध्यम बन्दै गएको छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायत प्लेटफर्ममार्फत उम्मेदवारहरूले आफ्नो सन्देश प्रसार गरिरहेका छन् ।
तर यससँगै भ्रामक सूचना, चरित्र हत्या र दुष्प्रचारको जोखिम पनि बढेको छ । आयोगले डिजिटल निगरानी टोली गठन गरी गलत सूचना फैलाउनेहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
फागुन १८ गते राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ । त्यस अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार गर्न पाइँदैन । मतदानको दिन फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा मतदान सम्पन्न गरिनेछ ।
मतदान सकिएपछि मतगणना सुरु हुनेछ र केही दिनभित्र अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ । यस निर्वाचनको परिणामले आगामी सरकार गठन, नीति निर्माण र देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले सबैको चासो बढेको छ ।फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपालको लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षा पनि हो । आचारसंहिताको पालना, शान्तिपूर्ण वातावरण, निष्पक्ष मतदान र पारदर्शी मतगणनाले मात्र जनताको विश्वास कायम राख्न सक्छ ।
अबको १५ दिन राजनीतिक दलहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन् । जनताले कसको एजेन्डा विश्वसनीय ठान्छन्, कसको प्रतिबद्धतामा भरोसा गर्छन् र कसलाई भविष्य सुम्पन्छन् भन्ने निर्णय मतपेटिकाभित्र हुनेछ ।
देशभर चुनावी माहोल तातिरहेको छ । झण्डा, नाराबाजी र भाषणबीच अन्ततः निर्णायक शक्ति भने मतदाता नै हुन् । फागुन २१ को दिन नेपाली जनताले आफ्नो मतमार्फत देशको भविष्य कोर्नेछन् — र त्यसको प्रतिध्वनि आगामी पाँच वर्षसम्म सुनिनेछ ।
