फेवाताल डोजर: ‘अवैध कब्जा’ विरुद्ध पोखरा महानगरको कडा एक्सन, ३२ टहरा एकैदिन ध्वस्त

पोखरा- पर्यटकीय राजधानीको रूपमा चिनिएको पोखराको मुटु मानिने फेवाताल वरपरको क्षेत्र एकाएक डोजरको आवाजले गुञ्जायमान बन्यो। शनिबार बिहानैदेखि पोखरा महानगरपालिका ले ‘अवैध संरचना हटाउने अभियान’ अन्तर्गत फेवाताल छेउछाउमा बनाइएका टहरा भत्काउन थालेपछि स्थानीय क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ।
महानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर एकैदिन ३२ वटा टहराहरू भत्काएको पुष्टि गरेको छ। फेवातालको सौन्दर्य, वातावरणीय सन्तुलन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका नाममा सुरु गरिएको यो अभियानले एकातिर समर्थन बटुलेको छ भने अर्कोतर्फ विस्थापित स्थानीयको पीडाले बहस चर्किएको छ।
फेवाताल किन बन्यो ‘एक्सन जोन’?
फेवाताल केवल पोखराको पहिचान मात्र होइन, नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। तर पछिल्लो समय ताल किनार अतिक्रमण, अव्यवस्थित संरचना निर्माण र फोहोर व्यवस्थापनको अभावका कारण यसको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको थियो।विज्ञहरूका अनुसार तालको क्षेत्रफल वर्षेनि घट्दै गएको, पानीको गुणस्तर खस्किएको र किनार क्षेत्रमा अनियन्त्रित बसोबास बढेको अवस्थाले स्थानीय सरकारलाई कठोर कदम चाल्न बाध्य बनाएको हो।
शनिबार बिहान: डोजर, प्रहरी र तनावपूर्ण दृश्य
शनिबार बिहानै महानगरको टोली, नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरी को संयुक्त उपस्थितिमा डोजर परिचालन गरियो।महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार— “३२ वटा टहरा पूर्ण रूपमा हटाइसकिएको छ, र अभियान अझै जारी रहनेछ।”टहरा भत्काइँदा कतिपय स्थानमा स्थानीय र महानगरबीच सामान्य विवादसमेत देखिएको थियो। केहीले ‘पूर्वसूचना बिना डोजर चलाइएको’ आरोप लगाए भने महानगरले भने ‘धेरैपटक सूचना दिइएको’ दाबी गरेको छ।
अवैध कि जीविकोपार्जन?—स्थानीयको पीडा
फेवाताल किनारमा बसोबास गर्दै आएका कतिपय परिवारका लागि ती टहरा केवल संरचना होइन, जीवन धान्ने आधार थिए।एक स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गर्दै भने— “हामीलाई हटाउनुअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। अहिले त हामी सडकमा आएका छौं।”कतिपयले साना होटल, चिया पसल, डुंगा व्यवसायसँग जोडिएका अस्थायी संरचनामार्फत आम्दानी गर्दै आएका थिए। त्यसैले डोजर चलेपछि उनीहरूको दैनिक जीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।
महानगरको अडान: ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा सम्झौता हुँदैन’
पोखरा महानगरपालिका का अधिकारीहरू भने यसलाई ‘कानुनी दायराभित्रको कदम’ बताउँछन्।महानगरका एक अधिकारीका अनुसार— “फेवातालको किनार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र हो। यहाँ निजी संरचना बनाउनु पूर्णतः गैरकानुनी हो।”उनीहरूले ताल संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो अभियान अनिवार्य भएको बताएका छन्।
वातावरणीय चिन्ता: ताल जोगाउन कडा कदम आवश्यक
वातावरणविद्हरू लामो समयदेखि फेवाताल अतिक्रमणबारे चेतावनी दिँदै आएका थिए।तालको पानी घट्दै जानु
किनारमा माटो जमेर ताल साँघुरिनु
फोहोर र ढल मिसिनु
यी समस्याले फेवाताललाई जोखिममा पारिरहेको थियो। त्यसैले हालको डोजर अभियानलाई धेरैले ‘ढिलै भए पनि सही कदम’ मानेका छन्।
यो कदमसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस चर्किएको छ।
समर्थन गर्ने पक्ष भन्छ: ताल जोगाउन कडा निर्णय आवश्यक , अतिक्रमण हटाउनु विकासको आधार
अभियान अब कहाँसम्म पुग्छ?
महानगरले फेवाताल आसपासका सबै अवैध संरचना हटाउने योजना बनाएको छ। यसअन्तर्गत—थप टहरा हटाइने
किनार क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिने
व्यवस्थित पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइएको छ।
फेवाताल संरक्षणको नाममा सुरु भएको यो अभियान दीर्घकालीन रूपमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि बाँकी छ।
यदि पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगारी र दीगो व्यवस्थापनको योजना अघि सारिएन भने— सामाजिक असन्तुष्टि बढ्न सक्छ , स्थानीयको विश्वास गुम्न सक्छ
तर यदि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइयो भने— फेवाताल फेरि आफ्नो पुरानो सौन्दर्यमा फर्किन सक्छ , पोखराको पर्यटन झनै बलियो बन्न सक्छ
फेवाताल किनारमा चलेको डोजर केवल संरचना भत्काउने काम मात्र होइन, यो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सामाजिक न्यायबीचको द्वन्द्वको प्रतिनिधि दृश्य पनि हो।फेवाताल जोगाउने नाममा चालिएको यो कदमले अब दुईवटा प्रश्न छोडेको छ— के विकासका नाममा मानवीय पक्ष ओझेलमा पर्नु जायज छ? वा दीर्घकालीन हितका लागि तत्कालीन पीडा स्वीकार्य हुन्छ?यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर यति भने निश्चित छ—पोखराको फेवाताल अब फेरि ‘कसैको कब्जा’ मा रहन दिने मनसाय महानगरको छैन।