काठमाडौं – बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख छ । शनिबार सार्वजनिक भएको कार्यसूचीमा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा रसबै राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने ।’
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सोही कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषत: सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने,’ उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
यस्तै विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरश: कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने,’ कार्यसूचीमा अगाडि भनिएको छ ।
