काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य तथा ‘दीपक मनाङे’ नामले चिनिने राजीव गुरुङ पाँच वर्ष कैद सजायको बाँकी अवधि पूरा गरेर बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएका छन्। लामो समयदेखि अदालतमा चलिरहेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम चरणमा कैद सजाय भुक्तान गरेपछि उनी कारागारमुक्त भएका हुन्।
मनाङेले काठमाडौँमा भएको कुख्यात ‘ग्याङ फाइट’ प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि बाँकी कैद अवधि पूरा गरेका थिए। उनीमाथि २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा भएको घटनामा ‘चक्रे मिलन’ भनिने गुन्डा नाइके मिलन गुरुङमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको आरोप थियो।
सो घटनामा मनाङेले प्रहार गरेको खुकुरीका कारण मिलन गुरुङको बायाँ हात गम्भीर घाइते भई काटिएको थियो। तत्कालै उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगेर शल्यक्रिया गरी हात जोडिएको थियो। उक्त घटनापछि मिलन गुरुङकी श्रीमतीले प्रहरीमा मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
ग्याङ फाइटबाट सुरु भएको मुद्दा
२०६१ सालमा महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा भएको उक्त घटनालाई राजधानीको चर्चित ‘ग्याङ फाइट’का रूपमा लिइन्छ। त्यतिबेला मनाङे समूह र चक्रे मिलन समूहबीच खुँडा तथा धारिलो हतियारसहित झडप भएको थियो। दुवै समूहका सदस्यहरू बीचको भिडन्तमा मिलन गुरुङ गम्भीर घाइते भएका थिए।
घटनापछि प्रहरीले मनाङे, गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरियो।
जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार २०६२ वैशाख १३ गते मनाङेलाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो। त्यसबेला उनी करिब दुई वर्ष कारागारमा बसेका थिए। प्रहरी अपराध महाशाखाको अभिलेख अनुसार मनाङे २०६३ माघ २८ गते दुई वर्ष कैद भुक्तानपछि छुटेका थिए।
जिल्ला अदालतको फैसला : सामान्य कुटपिट
उक्त मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग प्रमाणित नभएको भन्दै मनाङेलाई सामान्य कुटपिटको अभियोगमा दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। अदालतले अन्य अभियुक्तहरूको हकमा पनि सोही आधारमा फैसला गरेको थियो।
तर जिल्ला अदालतको उक्त फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारले पुनरावेदन गर्दै उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत)मा मुद्दा दायर गर्यो।
उच्च अदालतको उल्टो फैसला
उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनायो। तर उनीसँगै अभियोग लागेका अन्य आरोपित—गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई भने सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालतको उक्त फैसलापछि अन्य आरोपितलाई सफाइ दिएको निर्णयविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। तर मनाङेको हकमा पाँच वर्ष कैद सजाय ठहर भइसकेकाले सरकारले त्यसैलाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेन।
फरार सूचीमा मनाङे
उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि मनाङे तत्काल जेल गएनन्। उनी न फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पुगे, न त सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै गरे। त्यसपछि उनी लामो समयसम्म फरार सूचीमा रहेका थिए।
यद्यपि, पछि उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि प्रहरीले पुनः उनको खोजी तीव्र बनायो। त्यसपछि मात्रै मनाङे २०७४ जेठमा सर्वोच्च अदालत पुगेर पुनरावेदन दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए।
हदम्याद नाघेको भन्दै दरपिठ खारेज
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले भने पुनरावेदनको हदम्याद नाघेको भन्दै मनाङेको दरपिठ खारेज गरिदिए। त्यसपछि उनी फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल चलान भएका थिए।
तर मनाङेले आफूलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर नदिइएको, आफ्नो ठेगानामा अदालतको पत्रसमेत नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध निवेदन दिए।
सर्वोच्चको आदेश : थुनामुक्त भएर पुनरावेदन
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाइदियो। अदालतले मनाङेलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
सो आदेशअनुसार २७ हजार रुपैयाँ धरौटीमा मनाङे थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका थिए। मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने कानुनी प्रावधानका आधारमा उनलाई सो सुविधा दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ६ गते डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि मनाङे कारागारबाट बाहिरिएका थिए।
अन्तिम फैसला र कैद भुक्तान
लामो कानुनी प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सदर गरिदियो। सर्वोच्चको फैसलापछि मनाङेलाई बाँकी कैद सजाय भुक्तानका लागि २०८१ कात्तिक २७ गते पक्राउ गरिएको थियो।
यसअघि उनी दुई वर्ष आठ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका थिए। बाँकी रहेको एक वर्ष चार महिना कैद सजाय उनले पछिल्लो पटक डिल्लीबजार कारागारमा बसेर पूरा गरेका हुन्।
कारागार नियमावली अनुसार कैदीलाई दिइने २० प्रतिशत कैद छुटसमेत पाएका कारण मनाङेले आफ्नो सजाय अवधि पूरा गरेर बुधबार कारागारबाट मुक्त भएका हुन्।
अपराध, राजनीति र विवादको यात्रा
दीपक मनाङे नेपाली समाजमा विवादास्पद व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। आपराधिक पृष्ठभूमिबाट चर्चामा आएका उनी पछि राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनी गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेका थिए।
तर पुरानो मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अन्ततः निष्कर्षमा पुगेपछि उनी कैद भुक्तान गर्न बाध्य भएका हुन्। करिब दुई दशक लामो कानुनी यात्रा, ग्याङ फाइटको चर्चित घटना र अदालतको निर्णयपछि मनाङे अन्ततः कैद सजाय पूरा गरेर मुक्त भएका छन्।
