मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण भारतमा ग्यास आपूर्ति संकट

काठमाडौं- मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रुपमै प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएपछि भारतका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि प्रभावित हुन थालेका छन्। कम आपूर्ति भएपछि होटल तथा रेष्टुरेण्टहरुले केन्द्र सरकारसँग उद्योगका लागि निरन्तर ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
कर्नाटकमा होटल व्यवसायीहरूले ग्यास अभावका कारण दैनिक सञ्चालनमै समस्या भइरहेको बताएका छन्। होटल ओनर्स एसोसिएसनका निर्देशक सन्तोष माल्नाडका अनुसार सरकारले व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति सीमित गर्दा होटल उद्योग ठूलो संकटमा परेको छ।
उनले भने,‘सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै तेल कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक सिलिन्डर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर होटल उद्योगका लागि सिलिन्डर बिना सञ्चालन सम्भव छैन। यो हाम्रो मुख्य ऊर्जा स्रोत हो।’
माल्नाडले होटल उद्योगलाई पनि आवश्यक वस्तु ऐन अन्तर्गत राखेर नियमित रूपमा व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, यसअघि १९ केजीको व्यावसायिक सिलिन्डरमा दिइँदै आएको १५० रुपैयाँ छुट हटाइएको र थप १४५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उता तमिलनाडु ट्रेडर्स युनियन फेडेरेसनले पनि राज्यभर होटल तथा साना खाद्य व्यवसायहरूमा एलपीजी अभाव देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संघका नेता विक्रमराजा राजाका अनुसार साना व्यापारी र साना होटलहरू यस संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।
सीमित आपूर्तिका कारण चेन्नईसहित तमिलनाडुका विभिन्न स्थानमा केही होटलहरूले मेनुमा रहेका परिकारहरू घटाउन थालेका छन् र उपलब्ध ग्यासको आधारमा मात्र सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि घरेलु उपभोक्ताका लागि एलपीजी सिलिन्डरको आपूर्ति भने अवरुद्ध नभएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । एलपीजी एसोसिएसनका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष आरके गुप्ताका अनुसार घरेलु ग्यास आपूर्तिमा कुनै कमी छैन।
उनले भने, ‘तेल कम्पनीहरूका अनुसार घरेलु एलपीजीको आपूर्तिमा अभाव छैन । व्यावसायिक सिलिन्डर भने हिजोदेखि वितरण गरिएको छैन, तर अस्पताल र शैक्षिक संस्थालाई अपवाद दिइएको छ ।’
यसैबीच, भारत सरकारले मंगलबार प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियम घोषणा गरेको छ । पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै ग्यास वितरण, उपयोग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी सूचनाअनुसार मध्यपूर्वको युद्धका कारण हर्मुज जलमार्ग हुँदै हुने तरल प्राकृतिक ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा केही आपूर्तिकर्ताले ‘फोर्स मेज्योर’ लागू गर्दै ग्यासलाई प्राथमिकता क्षेत्रतर्फ मोड्न थालेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहेमा ऊर्जा आपूर्तिमा थप दबाब पर्न सक्ने र त्यसको प्रभाव दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा समेत देखिन सक्नेछ।