काठमाडौं – सरकारले १० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यसूची २०८३ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। कार्यसूची अनुसार यो काम ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम सिधै राज्यकोषमा लैजान वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले अनुमति नदिएको हुँदा, यस कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
ऐन संशोधन आवश्यक
हालको कानुन अनुसार, सरकार सर्वसाधारणको खातामा रहेको पैसा राज्यकोषमा लैजान सक्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले २० वर्षसम्म निष्क्रिय भएको खाताको रकम राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।सरकारले यदि २० वर्षको अवधिलाई घटाएर १० वर्षमा झार्ने र कोषलाई राज्यकोषमा लैजाने निर्णय गरेको खण्डमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन आवश्यक पर्छ। संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समीक्षा भएर संसदमा पेश गर्ने कार्य पर्छ।सम्बन्धित अधिकारीहरूले यसकारण सार्वजनिक कार्यसूची अनुसार ९० दिनभित्रै यो व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने बताएका छन्।
निष्क्रिय खाताको वर्तमान अवस्था
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा रहेको रकम करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ। तर यस रकम सबै निष्क्रिय खाताबाट आएको होइन। केवल निष्क्रिय खाताबाट मात्रै जम्मा भएको रकम करिब ७ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। निष्क्रिय खाताको परिभाषा ऐनअनुसार यस प्रकार छःबचत खाताः ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका खाता , चल्ती खाताः १ वर्षभन्दा बढी कारोबार नभएका खाता , यो रकम एक खर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बैंकिङ क्षेत्रका तथ्यांकले देखाउँछ।
निष्क्रिय खाताको प्रक्रिया
खाता ५ वर्षसम्म निष्क्रिय भएमा बैंकहरूले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर खातावालालाई रकम लिन आह्वान गर्नुपर्छ।यदि कोही पनि रकम लिन आउँदैनन् भने, खाता १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेमा विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ।त्यसपछि २० वर्षसम्म पनि निष्क्रिय रह्यो भने, रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोष मा दाखिला गर्नुपर्छ।कोषमा जम्मा भइसकेको रकम खातावालाले पछि मागे भुक्तानी दिनुपर्छ।नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार, सरकारले यस्तो रकम सदुपयोग गर्न सक्ने भए पनि ग्राहकले भोलिका दिनमा रकम दाबी गर्न आए फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्छ।“त्यत्तिकै बसिरहेको रकम सदुपयोग गर्नु नराम्रो होइन,“ उनले भने, “तर ग्राहकले दाबी गर्दा रकम फिर्ता दिन नदिन मिल्दैन। कम ब्याजदर कायम गरेर फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।“
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्य मुलुकमा पनि निष्क्रिय खाताको रकम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न अभ्यास छन्ःभारतमा १० वर्ष वा बढी समय निष्क्रिय खाताको रकम केन्द्रीय बैंकको ‘डिपोजिटर एजुकेसन एन्ड अवेरनेस फन्ड’ मा जम्मा हुन्छ।ग्राहकले पछि दाबी गर्न आए ब्याजसहित फिर्ता पाउन सक्छन्। रकम फिर्ता माग्ने कुनै निश्चित समयसीमा छैन। बेलायतमा निष्क्रिय खाताको रकम सरकारले ‘रिक्लेम फन्ड’ मा व्यवस्थापन गर्छ।खातावालाले आफ्नो रकम कहिले पनि दाबी गर्न सक्छन्।अमेरिकामा नेसनल एसोसिएसन अफ अनक्लेम्ड प्रोपर्टी एडमिनिस्ट्रेटरले निष्क्रिय सम्पत्ति खोज्न नागरिकलाई सहयोग गर्छ।केही राज्यले सरकारलाई प्रयोग अनुमति दिन्छ, तर नागरिकको दाबी अधिकार सधैं रहन्छ।
सरकारले यस्तो रकम प्रयोग गरे देशको राजस्व बढाउने र सार्वजनिक लगानीमा थप प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछ। तर यसले ग्राहकको हक र भरोसामा असर पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना निकालेर खातावालालाई सम्झाउनुपर्छ।सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान भएमा, खातावालाले रकम माग्दा पाउन सक्नेछन्।कम ब्याजदर कायम गरेर सरकारले रकम प्रयोग गर्दा पनि ग्राहकलाई हानी नगर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
नेपालमा निष्क्रिय खाताको रकम बैंकिङ विकास कोष मा जम्मा भएर आएको अभ्यास छ, तर सरकारले १० वर्षमै राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यस कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन आवश्यक छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि निष्क्रिय खाताको रकम सरकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ग्राहकले दाबी गर्न पाउने अधिकार कायम रहनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि नियम बनाउँदा ग्राहकको हक र सार्वजनिक हित सन्तुलनमा राख्न आवश्यक छ।सरकारको ९० दिनभित्रको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, तर यदि सही कानुनी संशोधन र प्रक्रिया अपनाइयो भने, यो कदम राज्यकोष र बैंकिङ प्रणाली दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्छ।
