लुम्बिनी-लुम्बिनी प्रदेशलाई २०८२ पुस १२ गते ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गरियो। १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा ९६ दशमलव १६ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको दाबी गरियो। यो घोषणा सुन्दा लाग्थ्यो। अब प्रदेशको नागरिक चेतना उच्च छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास झन् परिपक्व बन्छ। तर, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनाले भने बिल्कुलै फरक तस्वीर देखायो। लुम्बिनीका १२ जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ मात्रै एक लाखभन्दा बढी मत बदर भयो।
लोकतन्त्रमा मतदाता नै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। तर जब लाखौँ मतदाताको मत खेर जान्छ, त्यो केवल एउटा प्राविधिक त्रुटि मात्र हुँदैन; त्यो लोकतन्त्रको अभ्यासमै देखिएको गम्भीर कमजोरी हो। साक्षर प्रदेश भनिएको ठाउँमा यति ठूलो संख्यामा मत बदर हुनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय हो।
कागजमा साक्षरता बढेको हुन सक्छ। मानिसले अक्षर चिन्न सक्छन्, लेख्न सक्छन्। तर राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने आधारभूत ज्ञान—जस्तै मतदान कसरी गर्ने, मतपत्र कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा मत बदर हुन्छ—यी विषयमा मतदाता अझै पर्याप्त सचेत देखिएनन्।
लुम्बिनीका १२ जिल्लामा ३३ लाख ८६ हजार ६८० मतदाता रहेका थिए। तीमध्ये २० लाख २० हजार ६११ जनाले मतदान गरे। मतदान दर हेर्दा सहभागिता राम्रो देखिन्छ। तर मतगणनाको नतिजाले अर्को कठोर यथार्थ देखायो—यी मतमध्ये ठूलो हिस्सा बदर भयो।
कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर १ मा मात्रै ९२ हजार मत खसेकोमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६ हजार ८५६ मत बदर भयो। यो प्रतिशत अत्यन्तै ठूलो हो। यसको विपरीत रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर २ मा ८६ हजार ३०३ मत खसेकोमा २ हजार २९० मत मात्रै बदर भयो, जुन तुलनात्मक रूपमा कम हो।यसले के देखाउँछ भने समस्या केवल मतदातामा मात्र होइन, मतदाता शिक्षाको असमान प्रभावमा पनि छ।
निर्वाचन आयोगले हरेक वडामा एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक र एक जना अनुगमनकर्ता खटाएको दाबी गरेको छ। कागजमा हेर्दा यो व्यवस्था पर्याप्त देखिन्छ। तर वास्तविकता फरक देखियो।
दाङको घोराही बजारमा जुत्ता सिलाउने ४१ वर्षीय शोभाराम सत्यालको अनुभव नै यसका लागि उदाहरण हो। बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म पसलमै काम गर्ने शोभारामसँग धेरै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मत माग्न आए। तर मतदान कसरी गर्ने भनेर सिकाउन भने कोही आएनन्।
यो कथा केवल शोभारामको होइन, हजारौँ मतदाताको साझा अनुभव हो। चुनावको बेला दलहरू घरघर पुगेर मत माग्छन्, तर मतदानको तरिका बुझाउने जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैनन्।
नेपालमा चुनावी संस्कृतिमा एउटा ठूलो कमजोरी देखिन्छ—राजनीतिक दलहरू मतदातालाई शिक्षित बनाउनभन्दा पनि भावनात्मक वा प्रचारात्मक भाषणमा बढी केन्द्रित हुन्छन्।उम्मेदवारहरू गाउँ–टोल पुगेर आफ्नो चुनाव चिन्ह सम्झाउँछन्, विपक्षी दलको आलोचना गर्छन्, विकासका वाचा गर्छन्। तर मतपत्र कसरी भरिने, एकभन्दा बढी चिन्हमा छाप लागेमा मत बदर हुने, ल्याप्चे लगाउन नहुने, स्वस्तिक छाप अनिवार्य हुने जस्ता आधारभूत विषयमा जानकारी दिने अभ्यास अत्यन्तै कमजोर छ।
फलस्वरूप मतदाता मतदान केन्द्रमा पुग्दा अनिश्चित हुन्छन्। कतिपयले दुई वा तीन चिन्हमा छाप लगाउँछन्, कतिपयले ल्याप्चे लगाउँछन्, कतिपयले त छाप नै नलगाई मतपत्र खसाल्ने गरेको पनि देखिएको छ।
लोकतन्त्रमा बदर मतको अर्थ
बदर मतलाई सामान्य त्रुटि भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। प्रत्येक बदर मत भनेको एउटा मतदाताको आवाज हराउनु हो।यदि एक लाखभन्दा बढी मत बदर हुन्छ भने त्यसले निर्वाचन परिणामलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा जित–हारको अन्तर केही हजार मात्रै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बदर मतले प्रतिनिधित्वको वास्तविकता नै बदल्न सक्छ।यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त—जनताको इच्छा—लाई कमजोर बनाउँछ।
अक्सर बदर मत बढ्दा दोष मतदातामाथि थोपर्ने गरिन्छ। तर वास्तविकता हेर्ने हो भने यसको जिम्मेवारी धेरै पक्षमा बाँडिन्छ।पहिलो, निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेन।दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई सही जानकारी दिने जिम्मेवारी बेवास्ता गरे।तेस्रो, मतदान प्रक्रिया अझै पनि कतिपय मतदाताका लागि जटिल छ। विशेष गरी वृद्ध, कम शिक्षित वा पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाताका लागि मतपत्रको डिजाइन र प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ।
सबैभन्दा पहिले मतदाता शिक्षालाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि व्यवहारिक अभियान बनाउन आवश्यक छ।मतदानको केही दिनअघि मात्रै प्रचार गरेर होइन, वर्षभरि नागरिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालय, स्थानीय समुदाय, सामाजिक संस्था र सञ्चारमाध्यमलाई पनि यसमा सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ।
दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले मत माग्ने क्रममा मतदाता शिक्षा पनि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। लोकतन्त्र केवल जित–हारको खेल होइन; यो नागरिक चेतनाको प्रक्रिया पनि हो।तेस्रो, मतदान प्रक्रियालाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। मतपत्रको डिजाइन, चिन्हको स्पष्टता र मतदान केन्द्रमा सहयोगी सूचना प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ।
लुम्बिनीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नु उपलब्धि हुन सक्छ। तर निर्वाचनमा देखिएको बदर मतको उच्च दरले देखाएको छ कि साक्षरता मात्र पर्याप्त छैन। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन नागरिक चेतना, राजनीतिक शिक्षा र जिम्मेवार संस्थागत अभ्यास आवश्यक छ।यदि आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो भने ‘साक्षर प्रदेश’ को उपाधि कागजमा मात्र सीमित हुनेछ। लोकतन्त्रको वास्तविक मापन मतदाताको सहभागिता मात्र होइन, उनीहरूको मतको सही प्रयोग पनि हो।एक लाखभन्दा बढी मत बदर हुनु भनेको केवल गणनाको त्रुटि होइन—यो लोकतन्त्रले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने चेतावनी हो।
