काठमाडौं– भारत र क्यानडाले कूटनीतिक तनावका कारण बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुन:स्थापित गर्ने उद्देश्यले १० वर्षे आणविक ऊर्जा सम्झौतासहित विभिन्न समझदारीहरू घोषणा गरेका छन् ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीबीच प्रविधि, महत्वपूर्ण खनिज, अन्तरिक्ष, रक्षा र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहमति तथा समझदारी घोषणा भएको हो ।
कार्नी हाल भारत भ्रमणमा छन् । भ्रमणका क्रममा मोदी र कार्नीबीच सोमबार नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा कार्नी र मोदी दुवैले भारत–क्यानडाबीचको लामो सम्बन्ध, साझा लक्ष्य र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धमा जोड दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको भेटपछि मोदीले भनेका छन्, ‘नागरिक आणविक ऊर्जामा दीर्घकालीन युरेनियम आपूर्तिका लागि ऐतिहासिक सम्झौता गरेका छौं । साना मोड्युलर र उन्नत रिएक्टरहरूमा पनि सहकार्य गर्नेछौं ।’
उनले दुवै देशलाई ‘प्रविधि र नवप्रवर्तनका स्वाभाविक साझेदार’ भन्दै एआई, सुपरकम्प्युटिङ र सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने र संयुक्त रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने बताए ।कार्नीले ऊर्जा–आवश्यकता उच्च रहेको भारतका लागि क्यानडा आणविक इन्धन आपूर्तिमा उपयुक्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी सुरु गरेको बताए । उनले सम्बन्ध पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरे ।‘पछिल्लो एक वर्षमा क्यानडा र भारत सरकारबीच जति संलग्नता भएको छ, त्यति विगत दुई दशकभन्दा बढी समयको तुलनामा धेरै हो,’ उनले भने ।
फ्री ट्रेड डिल पनि टुंग्याउने सहमति
भारत र क्यानडाबीच सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा वर्षौंदेखि छलफलमा रहेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्री ट्रेड डिल) टुंग्याउने सहमति पनि भएको छ ।व्यापारबारे मोदीले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार ५० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने हो । त्यसैले व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता छिट्टै टुंग्याउने निर्णय गरेका छौं ।’
कार्नीले महत्वाकांक्षी सम्झौता वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्न चाहेको बताए । करिब १५ वर्षदेखि बीच–बीचमा छलफल हुँदै आएको यो सम्झौता टुंगिनु ठूलो उपलब्धि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
हरदीप सिंहको हत्या प्रकरणपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास
कार्नी नेतृत्वमा दुवै सरकारले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । क्यानडामा ठूलो संख्यामा भारतीय मूलका आप्रवासी समुदाय बसोबास गर्छन् ।
कार्नीका पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रुडोले सन् २०२३ मा क्यानडाको भूमिमा शिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या प्रकरणमा दिल्लीको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । भारतले उक्त आरोपलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्ध लगभग ठप्पजस्तै बनेका थिए । दुवै देशले एक–अर्काका कूटनीतिज्ञ निष्कासन गरेका थिए भने भिसा सेवा स्थगित गरेका थिए ।
तर कार्नीले पदभार सम्हालेपछि सम्बन्ध सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण हुँदै आएको छ । उनको सरकारले हाल भारत क्यानडाको भूमिमा हुने हिंसात्मक अपराध वा धम्कीमा संलग्न नरहेको विश्वास व्यक्त गरेको छ । यद्यपि क्यानडाभित्रै केही व्यक्तिहरूले उक्त दाबीको विरोध गरेका छन् ।
कार्नीको आफ्नै दलका एक लिबरल सांसद र क्यानडास्थित सिख डायस्पोराका सदस्यहरूले आफूहरू अझै भारतबाट लक्षित भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
गत वर्षको अन्त्यतिर क्यानडाको गुप्तचर निकाय क्यानेडियन सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स सर्भिसले क्यानडामा जासुसी र विदेशी हस्तक्षेप गर्ने देशहरूको सूचीमा भारतलाई पनि राखेको थियो, जहाँ रुस, चीन र इरान पनि समावेश थिए ।
सोमबार जारी वक्तव्यमा सो निकायले ‘क्यानडाविरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप र जासुसी गर्ने मुख्य पक्षहरूको मूल्यांकनमा परिवर्तन नभएको’ जनाएको छ ।
क्यानडाकी विदेशमन्त्री अनिता आनन्दले भारतले सबै विदेशी हस्तक्षेप रोकेको भन्ने एक वरिष्ठ क्यानडाली अधिकारीको टिप्पणीबाट आफू अलग रहेको बताइन् । दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘ती शब्दहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने शब्द होइनन् ।’
तर उनले भारतसँग पुन: संलग्न हुने क्यानडाको निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, ‘प्रगति गर्नका लागि यस्ता कूटनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छन् ।’
कार्नीले भ्रमण सुरु भएयता क्यानडाली पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेका छैनन् । मोदीसँगको भेटपछि तय गरिएको पत्रकार सम्मेलन पनि व्यस्त कार्यतालिकाको कारण भन्दै रद्द गरिएको थियो ।
निज्जर हत्या प्रकरणमा आरोपित चार जनाविरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।
सर्वेक्षणहरूअनुसार अधिकांश क्यानडाली नागरिक भारतसँग पुन:संलग्न हुन समर्थनमा छन् । एन्जस रेड इन्सटिच्युटले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा आधाले सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने ‘ठिक समय’ भएको बताएका छन् । सोही सर्वेक्षणले ३० प्रतिशत क्यानडालीको भारतप्रति सकारात्मक धारणा रहेको देखाएको छ, जुन अमेरिकाप्रति २६ प्रतिशत मात्र छ । ट्रम्प प्रशासनले लगाएको शुल्कका कारण क्यानडा दबाबमा परिरहेको सन्दर्भमा यो तथ्य आएको हो ।
सोमबार नै कार्नीले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरी ‘अगाडि हेर्ने साझेदारी’ निर्माणबारे छलफल गरेका थिए ।
भारतलाई पनि अवसर
विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान भूराजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा कूटनीतिक तनावलाई पछाडि राख्दै भारततर्फ हात अघि बढाउने कार्नीको निर्णयलाई व्यवहारिक ठानिएको छ ।ऊर्जा आपूर्तिमा रुसमाथिको निर्भरता घटाउन र आयात विविधीकरण गर्न नयाँ व्यापार साझेदारी खोजिरहेको भारतका लागि पनि यो उपयुक्त अवसर मानिएको छ ।चार दिने भारत भ्रमणअन्तर्गत कार्नीले २८ फेब्रुअरीमा आर्थिक राजधानी मुम्बईमा व्यवसायी र मन्त्रीहरूसँग भेट गर्दै व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल गरेका थिए ।दिल्ली भ्रमण सकिएपछि उनी अष्ट्रेलिया र त्यसपछि जापान जाने कार्यक्रम छ, जसलाई क्यानडाको व्यापार विविधीकरण र नयाँ लगा
