काठमाडौं –दक्षिण सुडानको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने एक गाउँमा अज्ञात सशस्त्र समूहले भीषण आक्रमण गर्दा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसहित कम्तीमा १६९ जनाको ज्यान गएको छ । घटनाले पुनः एकपटक हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा परिरहेको यस देशको नाजुक सुरक्षा अवस्था उजागर गरेको छ ।
रुवेङ्ग प्रशासनिक क्षेत्रका सूचना मन्त्री जेम्स मोन्युलक मिजोकका अनुसार मृतकमध्ये ९० जना बालबालिका, महिला र वृद्ध रहेका छन् भने ७९ जना प्रहरी तथा क्षेत्रीय सुरक्षाबलका सदस्यहरू मारिएका छन् । उनका अनुसार कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन् । गम्भीर घाइतेहरूलाई उपचारका लागि छिमेकी अबेई प्रशासनिक क्षेत्रमा लगिएको छ ।
मन्त्री मिजोकले आक्रमणकारीहरू युनिटी स्टेटबाट आएका दर्जनौं सशस्त्र युवाहरू रहेको बताएका छन् । उनले आक्रमणकारीहरूको सम्बन्ध सुडान पिपल्स लिबरेसन आर्मी इन अपोजिसन (एसपीएलए–आईओ) सँग रहेको आरोप पनि लगाए । तर एसपीएलए–आईओले भने घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । संगठनले उल्टै युनिटी राज्यका अधिकारीहरूले हिंसालाई राजनीतिक रंग दिएको आरोप लगाएको छ ।
मन्त्री मिजोकका अनुसार आइतबार बिहान मानिसहरू सुतिरहेकै बेला आक्रमणकारीहरू गाउँमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले घरघरमा छिरेर अन्धाधुन्द गोली चलाउनुका साथै बजार क्षेत्रमा आगजनी गरेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनालाई “अत्यन्त भयावह” भन्दै वर्णन गरेका छन् । केही बाँचेकाहरूले रातभर जंगल र दलदली क्षेत्रमा लुकेर ज्यान जोगाएको बताएका छन् ।
सरकारी सुरक्षाबलले पछि प्रतिकार गर्दै आक्रमणकारीहरूलाई गाउँबाट धपाएको दाबी गरिएको छ । अहिले अवस्था नियन्त्रणमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर स्थानीयवासीहरूमा अझै त्रास कायम रहेको छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार मृतकको संख्या अत्यधिक भएकाले र सुरक्षा अवस्था संवेदनशील रहेकाले आइतबार नै सामूहिक चिहान खनेर शव गाडिएको थियो । धार्मिक तथा परम्परागत विधिअनुसार अन्त्येष्टि गर्न नसकिएकोमा स्थानीय समुदायले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
गत वर्ष पनि सोही गाउँमा यस्तै प्रकृतिको आक्रमण भएको थियो, जसमा ४२ भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । त्यसयता क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउने आश्वासन दिइए पनि प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन ।
गृहयुद्धको छायाँ
सन् २०११ मा दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएयता देश निरन्तर अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । स्वतन्त्रतापछि आशा र उत्साहका बीच स्थापना भएको यो राष्ट्र केही वर्षमै गृहयुद्धमा फस्यो । सन् २०१३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति सल्भा कीर र पूर्वउपराष्ट्रपति रियाक मचारबीचको राजनीतिक विवादले सशस्त्र द्वन्द्वको रूप लियो ।
त्यस द्वन्द्वले हजारौं मानिसको ज्यान लियो भने लाखौं विस्थापित भए । २०१८ मा शान्ति सम्झौता भए पनि पूर्ण शान्ति कायम हुन सकेको छैन । विभिन्न जातीय, राजनीतिक तथा क्षेत्रीय गुटबीच स–साना झडपहरू भइरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्ला घटनाक्रमलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संगठनका अनुसार देश पुनः पूर्ण गृहयुद्धतर्फ धकेलिन सक्ने जोखिम बढ्दो छ । सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका छन् ।
शान्ति सैनिकको भूमिका
संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापना र मानवीय सहायता पुर्याउन ठूलो संख्यामा शान्ति सैनिक खटिएका छन् । शान्ति मिसनअन्तर्गत विभिन्न देशका सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत छन् । नेपालबाट समेत ठूलो संख्यामा नेपाली शान्ति सैनिकहरू खटिने गरेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार शान्ति सैनिकहरूले झडपमा घाइते भएका कम्तीमा २३ जनालाई आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा गस्ती बढाएका छन् र विस्थापित परिवारहरूलाई अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराउन सहयोग गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन, तत्काल हिंसा रोक्न र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर पहल नगरेमा देश पुनः ठूलो मानवीय संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
मानवीय संकट गहिरिँदै
दक्षिण सुडान विश्वकै कान्छो राष्ट्र भए पनि हाल विश्वकै गरिब राष्ट्रमध्ये एक मानिन्छ । लगातारको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र प्राकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको छ । धेरैजसो जनसंख्या मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर छन् ।
यसपटकको आक्रमणले पुनः हजारौं मानिस विस्थापित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बजार जस्ता आधारभूत संरचनामा क्षति पुगेकाले जनजीवन थप कष्टकर बन्ने देखिएको छ । बालबालिका र महिलाहरू विशेष रूपमा जोखिममा रहेको मानवीय संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
मानवअधिकार संगठनहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । यदि यस्ता घटनामा दण्डहीनता कायम रह्यो भने हिंसा चक्र निरन्तर दोहोरिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप
घटनापछि सरकारी पक्ष र विद्रोही समूहबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ । सरकारले एसपीएलए–आईओमाथि आक्रमणको आरोप लगाए पनि विद्रोही समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीय स्तरका सशस्त्र युवागुटहरू, स्रोतसाधनको विवाद र जातीय तनाव पनि हिंसाको कारण बन्ने गरेका छन् ।
यदि यस घटनालाई लिएर पारदर्शी अनुसन्धान भएन भने विभिन्न गुटबीच अविश्वास अझै बढ्न सक्छ । यसले शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दक्षिण सुडानमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । तर पछिल्ला घटनाले देखाएको छ कि जमीनी तहमा अझै गहिरो समस्या रहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल सैन्य उपाय पर्याप्त हुँदैन ।
