नेपाली श्रमिकका लागि जापानको ढोका अझै फराकिलो, लगानी र रोजगारीमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदै

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित जापानसँग नेपालको श्रम सहकार्य अब नयाँ मोडमा पुगेको छ। जापानको राजधानी Tokyoमा सम्पन्न दोस्रो नेपाल–जापान रोजगार सम्मेलनले दुई देशबीचको श्रम, लगानी र सीप आदान–प्रदानलाई थप संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी जापानी रोजगारदाताहरूले नेपालबाट छिटो, पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रियामार्फत श्रमिक ल्याउन आफूहरू इच्छुक रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।
सम्मेलनमा बोल्दै जापानको रोजगारदाता संघका निर्देशक तेत्सुहितो सुगिमुराले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाली श्रमिक इमान्दार, अनुशासित र परिश्रमी रहेको अनुभवका आधारमा अब व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत संयन्त्रमार्फत श्रमिक भित्र्याउन चाहेको स्पष्ट पारे। “हामीलाई सीपयुक्त र तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिएको छ। नेपालसँग सम्भावना छ, अब प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुनुपर्छ,” उनले भने।
जापानले हाल १९ वटा विधामा विदेशी श्रमिक आपूर्ति गरिरहेको भए पनि नेपाललाई केयर गिभर, कृषि, निर्माण, सेवा लगायत आठ वटा क्षेत्रमा मात्र श्रमिक पठाउन अनुमति दिएको छ। तर सम्मेलनमा उठेका विषयवस्तु र संवादले भविष्यमा नेपाललाई थप क्षेत्र खुला हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
जापानमा बढ्दो वृद्ध जनसंख्या र श्रमिक अभावका कारण केयर गिभर क्षेत्र सबैभन्दा बढी मागमा छ। नेपाली युवाहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा भाषा र सीप तालिम लिएर जापानी बजारमा आफूलाई स्थापित गरिरहेका छन्। जापानी रोजगारदाताहरूले भने नेपाल सरकारले सीप प्रमाणीकरण, भाषा दक्षता र पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाएमा रोजगारीको दायरा विस्तार गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
नेपालका रोजगार व्यवसायीहरू पनि जापानी पक्षको स्पष्ट प्रतिबद्धताबाट उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा प्रक्रिया जटिल, समय लाग्ने र कागजी झन्झट बढी हुने गुनासो आउने गरेको थियो। अब दुवै देशबीच डिजिटल प्रणाली, प्रत्यक्ष समन्वय र अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाएमा रोजगारी प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल जापानमा करिब तीन लाख नेपाली बसोबास गरिरहेका छन्। विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी, प्राविधिक श्रमिक र व्यवसायी गरी नेपाली समुदाय जापानमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। रोजगारीसँगै नेपालीहरूले रेष्टुरेन्ट, सूचना प्रविधि, व्यापार तथा साना उद्योग क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन्।
जापानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकको निर्भरता घटाउँदै विकसित मुलुकतर्फ आकर्षण बढ्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। जापानजस्तो प्रविधि, अनुशासन र श्रम सुरक्षामा कडाइ गर्ने देशमा नेपालीहरूको उपस्थिति बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा सीप हस्तान्तरणका लागि पनि लाभदायी मानिएको छ।
यसैबीच जापानका नवनियुक्त कानुनमन्त्री Hiroshi Hiraguchiले नेपाली श्रमिकको हक–हित संरक्षणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। श्रम मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार काफ्ले तथा नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँग भएको भेटमा मन्त्री हिरोसीले कामका लागि आउने नेपाली श्रमिकले कुनै कानुनी समस्या झेल्नु नपर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, दलाल र अनौपचारिक बिचौलियाको भूमिका न्यून गर्न तथा श्रमिकलाई जापानी नागरिकसरह व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइने जानकारी दिए। “हामी विदेशी श्रमिकलाई आवश्यक कानुनी संरक्षण र सहयोग दिन तयार छौँ,” मन्त्री हिरोसीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाली पक्षले जनाएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई दीर्घकालीन र सुरक्षित बनाउन ‘गभर्नमेन्ट–टु–गभर्नमेन्ट’ (G2G) मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालबाट श्रमिक पठाउँदा अनावश्यक लागत, ठगी र कागजी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले श्रमिकलाई आर्थिक तथा मानसिक दबाब पर्ने गरेको गुनासो उठ्दै आएको छ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले जापानी पक्षसँग समन्वय गर्दै एकीकृत डाटा प्रणाली, सीप प्रमाणीकरणको पारस्परिक मान्यता, भाषा तालिम विस्तार तथा अनुगमन संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसबाट श्रमिक आपूर्ति थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।
रोजगारी सम्मेलन केवल श्रमिक आपूर्ति सीमित विषयमा मात्र केन्द्रित रहेन। जापानी रोजगारदाताहरूले नेपालमै तालिम केन्द्र, भाषा संस्थान र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगानी गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। यसले नेपालमै युवालाई तयारी गराएर प्रत्यक्ष रूपमा जापानी बजारसँग जोड्ने सम्भावना देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि जापानी कम्पनीहरूले नेपालमा पूर्व–तैयारी केन्द्र स्थापना गरे भने रोजगारीको गुणस्तर मात्र होइन, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि बढ्नेछ। यसले नेपालका युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
यद्यपि सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि छन्। भाषा दक्षता, सांस्कृतिक अनुकूलन, श्रम अनुशासन र दीर्घकालीन बसाइसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ लागू हुने भएकाले तयारी अपर्याप्त भएमा श्रमिकलाई समस्या पर्न सक्छ। साथै, नेपालभित्रै तालिमको गुणस्तर, प्रमाणपत्रको विश्वसनीयता र नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
श्रम विज्ञहरू भन्छन्—“जापान अवसरको भूमि हो, तर तयारीबिना सम्भव छैन। सरकारले नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रसँग समन्वय बलियो बनाउनुपर्छ।”
दोस्रो नेपाल–जापान रोजगार सम्मेलनले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई केवल कामदार पठाउने–लिने सम्बन्धभन्दा माथि उठाएर रणनीतिक साझेदारीतर्फ लैजाने संकेत दिएको छ। पारदर्शिता, कानुनी सुरक्षा, सीप विकास र प्रत्यक्ष समन्वयमा आधारित नयाँ ढाँचा निर्माण भएमा नेपाली युवाका लागि जापान अझ आकर्षक गन्तव्य बन्ने निश्चित देखिन्छ।अब चासोको विषय भनेको—के नेपालले यो अवसरलाई संस्थागत सुधार र गुणस्तरीय तयारीमार्फत सदुपयोग गर्न सक्छ? यदि त्यसो भयो भने जापानसँगको श्रम सहकार्य केवल विप्रेषणमा सीमित नहुनुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।टोकियो सम्मेलनले दिएको स्पष्ट सन्देश यही हो—नेपाली श्रमिकप्रति विश्वास बढ्दो छ, अब जिम्मेवारी नेपालकै काधमा छ।