काठमाडौं – सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा संगठित अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एक इन्सपेक्टरसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।मुद्दा दायर हुनेमा हाल कैलालीको इलाका प्रहरी कार्यालय मालारानीमा कार्यरत इन्सपेक्टर पुष्करराज पन्त, वरिष्ठ सई नन्द कुमार पोखरेल, वरिष्ठ सई प्रबिण आचार्य र असई दमन बिक्रम सेन रहेका छन्।
बाँकेमा रहँदा ‘सेटिङ’ गरेर लाइसेन्स
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार इन्सपेक्टर पन्त जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा कार्यरत रहँदा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेर व्यापक अनियमितता गरेका थिए। लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा असफल भएका सेवाग्राहीलाई ‘पास’ गराइदिने प्रलोभन देखाई लाखौं रुपैयाँ असुली गरिएको खुलेको छ।छानबिनबाट देखिएको तथ्य अनुसार परीक्षामा फेल भएका व्यक्तिहरूलाई ‘पास’ गराउन निश्चित रकम असुली गरिन्थ्यो। त्यसका लागि यातायात कार्यालयभित्रै सेटिङ मिलाइन्थ्यो र अभिलेखमा समेत हेरफेर गरिन्थ्यो।
करोडौंको चलखेल, लाखौंको बिगो
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रत्येक अभियुक्तविरुद्ध फरक–फरक बिगो कायम गरिएको छ।
• इन्सपेक्टर पन्तविरुद्ध ४३ लाख १४ हजार रुपैयाँ
• वरिष्ठ सई नन्द कुमार पोखरेलविरुद्ध ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ
• वरिष्ठ सई प्रबिण आचार्यविरुद्ध ४१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ
• असई दमन बिक्रम सेनविरुद्ध ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ
अख्तियारले बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
मोबाइलबाट खुल्यो घुसको हिसाब–किताब
यस प्रकरणमा अख्तियारले गत वर्ष यातायात कार्यालयका केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिको मोबाइल फोनबाट घुस लेनदेनको विस्तृत विवरण फेला परेको स्रोतले जनाएको छ।मोबाइलमा भेटिएका च्याट, कल डिटेल र रकम ट्रान्सफर सम्बन्धी प्रमाणका आधारमा प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। अनुसन्धानका क्रममा ‘को–कसलाई पास गरियो’ र ‘कति रकम उठाइयो’ भन्ने विस्तृत सूची समेत फेला परेको बताइएको छ।
सहसचिवदेखि कर्मचारीसम्म ३३ जना तानिए
यो प्रकरणमा प्रहरी अधिकारी मात्र नभई यातायात क्षेत्रका उच्च तहका कर्मचारी पनि मुछिएका छन्। अख्तियारले यसअघि नै यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग सम्बन्धित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।मुद्दा दायर हुनेमा सहसचिव लोकबहादुर सुनार, उमेश ढुंगाना लगायतका अधिकारीहरू पनि छन्। यसले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा लामो समयदेखि संगठित रूपमा अनियमितता हुँदै आएको संकेत दिएको छ।
‘लाइसेन्स माफिया’को जालो कति गहिरो?
सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा हुने अनियमितताले सडक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। परीक्षामा असफल व्यक्तिलाई पैसाको भरमा पास गराइँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।यातायात क्षेत्रमा ‘सेटिङ’ र ‘दलाल’को जालो पुरानै समस्या भए पनि यस प्रकरणले प्रहरी र उच्च प्रशासनिक तहसम्मको संलग्नता उजागर गरेको छ।विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहे पनि यस घटनाले राज्य संयन्त्रभित्रैको भ्रष्ट जालोबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न
प्रहरी संगठन अनुशासन र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। तर त्यही निकायका अधिकारी नै आर्थिक प्रलोभनमा परेर गैरकानुनी काममा संलग्न भएको आरोप लागेपछि संगठनको छविमा असर पर्ने देखिन्छ।नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर भइसकेपछि संगठनले आन्तरिक रूपमा समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका घटनामा कडाइ गर्दै आएको छ। लाइसेन्स, मालपोत, कर प्रशासन र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रकरणमा धमाधम मुद्दा दायर भइरहेका छन्।यस घटनाले सेवाग्राहीलाई ‘छिटो काम गराइदिन्छु’ भन्दै रकम असुल्ने दलाल र सेटिङ संस्कृतिविरुद्ध कडा सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।लाइसेन्स जस्तो संवेदनशील कागजातमा पैसाको खेल चलेको आरोपले सर्वसाधारणमा आक्रोश बढेको छ। विशेष अदालतको फैसला के आउँछ भन्ने प्रतीक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। तर यति भने स्पष्ट छ—नक्कली लाइसेन्स प्रकरणले यातायात प्रणालीभित्रको गहिरो समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ।
