काठमाडौं –टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदानले हालै साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता इरान लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार टर्कीको अनादोलु एजेन्सीसँग कुरा गर्दै विदेशमन्त्री फिदानले सम्झौता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका हुन्।
फिदानका अनुसार सम्झौताको तयारी करिब दुई वर्ष आठ महिनादेखि भइरहेको थियो। यस प्रक्रियामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रसँगै क्षेत्रका अन्य मुलुकसमेत संलग्न रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले कुनै पनि मुलुकलाई लिखित रूपमा साझा खतराका रूपमा उल्लेख नगरिएको स्पष्ट पार्दै सम्झौताले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रमाथि आक्रमण नगर्ने कुनै पनि देशलाई लक्षित नगर्ने बताए।
‘हामीले कुनै पनि मुलुकलाई लिखित रूपमा साझा खतराका रूपमा उल्लेख गरेका छैनौँ। यो सम्झौताले त्यस्ता कुनै पनि देशलाई निशाना बनाउँदैन, जसले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्दैन। इरान यस सम्झौताको निशानामा छैन,’ फिदानले भने।
नेटोको धारा ५ सँग तुलना
फिदानले मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतालाई प्राविधिक रूपमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को धारा ५ अन्तर्गतको सामूहिक रक्षा प्रणालीसँग तुलना गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ। आक्रमणमा परेको राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गुप्तचर सूचना, सैन्य उपकरण वा सैन्य इकाइलगायत सहयोग माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विदेश तथा रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापतिहरू सम्मिलित राजनीतिक तथा सैन्य समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको सचिवालय साउदी अरबमा रहने बताइएको छ।
इजिप्टलाई पनि सहभागी गराउने तयारी
फिदानले इजिप्टलाई सम्झौताको प्राकृतिक साझेदारको संज्ञा दिँदै आगामी चरणमा इजिप्ट पनि यसमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार अन्य थुप्रै देशले समेत उक्त रक्षा संयन्त्रमा सहभागी हुन चासो देखाएका छन्।
साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच शुक्रबार साउदी अरबको मक्कामा संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताले तीनमध्ये कुनै एक राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई सबै राष्ट्रमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका बीच भएको यस सम्झौतालाई क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
