काठमाडौँ- म्यान्मामा आइतबार पाँच वर्षपछि पहिलो पटक आम निर्वाचनको पहिलो चरण हुँदैछ । तर आलोचकहरूका अनुसार यो चुनावले सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि कमजोर बनेको लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने छैन भने सैन्य शासनले निम्त्याएको गहिरो गृहयुद्धको समाधान पनि गर्ने छैन ।
चार वर्षअघि सेनाले आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन बहुदलीय लोकतन्त्रमा फर्किएको देखाउन यो चुनावको तयारी गरिएको हो । तर उक्त अधिग्रहणपछि सुरु भएको व्यापक जनआन्दोलन गृहयुद्धमा परिणत भइसकेको छ, जसका कारण धेरै क्षेत्रमा मतदान नै गर्न कठिन भएको छ ।
निर्वाचन तीन चरणमा हुने तय भएको छ । पहिलो चरण आइतबार, दोस्रो जनवरी ११ र तेस्रो जनवरी २५ मा हुनेछ । निरन्तर द्वन्द्वका कारण केही क्षेत्रमा मतदान नहुने जनाइएको छ ।
मानव अधिकार समूह र विपक्षी दलहरूले यो चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै वास्तविक शक्ति सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङकै हातमा रहने बताएका छन् । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका म्यान्मा विश्लेषक रिचर्ड होर्सीले सन् २०२१ को सत्ता कब्जा गर्ने उही सेनाले नै चुनाव सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यी निर्वाचनलाई ‘विश्वसनीय नरहेको’ बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सेनाको रणनीति सैन्य समर्थित युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी) लाई जित दिलाई नागरिक शासनजस्तो देखिने तर सेनाको नियन्त्रण कायम रहने व्यवस्था बनाउने हो । यसबाट म्यान्माले क्षेत्रीय सङ्गठन आसियानको शान्ति प्रस्तावअनुसार समावेशी संवादतर्फ अघि बढेको दाबी गर्न सक्नेछ ।
चीन, भारत र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले स्थिरताको नाममा समर्थन जारी राख्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर पश्चिमी देशहरूले भने सैन्य शासनको प्रजातन्त्रविरोधी कदम र दमनका कारण प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन् ।
सैन्य सरकारले सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा सन् २०२० को निर्वाचन अवैध भएको दाबी गर्दै सत्ता लिएको थियो । तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले त्यतिबेला गम्भीर अनियमितता नदेखिएको बताएका थिए ।
यसपटक ३३० टाउनसिपमध्ये पहिलो चरणमा १०२ सिटमा मतदान हुनेछ । द्वन्द्वका कारण ६५ क्षेत्रमा मतदान हुनेछैन । ५७ दलले उम्मेदवारी दिए पनि अधिकांशले स्थानीय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नियमका कारण युएसडिपी नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
राष्ट्रिय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका एक हजारभन्दा बढी सिटका लागि करिब पाँच हजार उम्मेदवार मैदानमा छन् । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतदाताको कुल सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छैन, तर सन् २०२० मा तीन करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाता थिए ।
पूर्वनेत्री आङ सान सुकी र उहाँको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी यस चुनावमा सहभागी छैनन् । सुकीले हाल राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोपमा २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ र नयाँ सैन्य नियम मान्न अस्वीकार गरेपछि उहाँको पार्टी विघटन गरिएको थियो । अन्य धेरै दलले पनि चुनाव बहिष्कार गरेका छन् ।
यस वर्ष लागू गरिएको कडा निर्वाचन सुरक्षा कानूनले राजनीतिक गतिविधिमा थप प्रतिबन्ध लगाएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा सयौँ व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति र अनलाइन गतिविधिका कारण मुद्दा लगाइएको छ ।
यसले सेनासमर्थित दललाई प्रभुत्व जमाउने र मिन आङ ह्लाइङलाई राष्ट्रपतिको पदतर्फ अघि बढाउने वातावरण तयार गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
म्यान्माको द्वन्द्वले गम्भीर मानवीय सङ्कट सिर्जना गरेको छ । स्वतन्त्र संस्थाहरूका अनुसार २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा छन् र सात हजार ६०० भन्दा बढी नागरिक मारिएका छन् । ३६ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले चुनावअघि नै हिंसा, दमन र धम्की बढिरहेको जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ताहरूले चुनावले दोषीहरूलाई झन् बलियो बनाउने डर व्यक्त गरेका छन् । विश्लेषक होर्सीका अनुसार निर्वाचनपछि पनि म्यान्मामा द्वन्द्व झन् चर्किन सक्ने सम्भावना उच्च छ ।
