नेपाली सेनाले चीनबाट ६ अर्बको हतियार खरिदका लागि खोल्यो एलसी

रक्षा मन्त्रालय, रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाले चर्को विवादका बीच चीनको सरकार अधीनस्थ एउटा कम्पनीबाट हतियार किन्नका लागि ६ अर्ब बराबरको प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको छ । विश्वव्यापी रुपमा विवादास्पद र कमसल हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीबाटै सेनाले हतियार खरिद गर्नुको कारणबारे अब भने सोधखोज गर्ने बेला भएको छ ।

सेनाले चीनको नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को)सँग हतियार किन्न लागेको हो । यसका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) पनि खुला भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले एलसी खोल्नका लागि १७ अप्रिल, २०२३ मा हिमालयन बैंक लिमिटेडमा पत्र लेखेको थियो । प्रतिबन्धका कारण समयमा प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेकाे बैंकले हाल आवश्यक कागजपत्रहरू बुझाउनका लागि नेपाली सेनालाई आग्रह गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनबाट हतियार खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नै नपाई सरकार परिवर्तन भयो । हालको सरकारले पनि त्यही प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।

सेनाले नोरिन्कोबाट २६ वटा आर्मोर्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी), ९४ वटा ट्याक्टिकल गाडी र १२.७ एमएमका बुलेटहरु खरिद गर्न लागेको हो । यसका लागि सेनाले कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै भारतको महिन कम्पनीबाट पनि चारवटा एपीसी सेनाले खरिद गर्ने भएको छ । चिनियाँ एपीसीको मूल्य एउटाको ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पर्नेछ, जबकि भारतबाट ल्याइने एपीसी एउटाको करिब ४ करोड रुपैयाँ पर्ने स्रोतको दाबी छ ।

महँगो मूल्यमा किन्न लागिएको चिनियाँ एपीसीको गुणस्तर भने कमजोर छ । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सोमाली आतंककारीहरूको आक्रमणमा पाँच केन्याली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि चीनबाट खरिद गरिएका एपीसीहरूको उपयुक्तताका विषयमा त्यहाँको सरकारले छानबिन गरेको थियो । विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनाहरूसँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–शबाबसँग लडिहेका छन् ।

उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको नोरिन्कोले उत्पादन गरेको एपीसी कमसल भएकै कारण ज्यान गएको छानबिनको निष्कर्ष थियो । केन्याले बेइजिङबाट ३० थान नोरिन्को भीएन फोर एपीसी खरिद गरेको थियो । छानबिन गरेका विशेषज्ञहरूले चिनियाँ एपीसीहरू अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

अहिले सेनाले त्यही कम्पनीको एपीसी प्रतिस्पर्धाविनै जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यी तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले चीनसँग नै हतियार खोज्नुको कारण हो, कमिसनको चलखेल । चीनबाट हतियार ल्याउनका लागि बिचौलियाको भूमिकामा छन्, नेपाली एजेन्ट लोकेन्द्र कार्की । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइसमेत रहेका उनी यसअघि नोरिन्कोको नेपाली एजेन्टलाई विस्थापित गरी यो खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन् ।

यद्यपि, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यस प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएझैं गरिरहेका छन् । केही दिनअघि उनले सामाजिक सञ्चालनमा स्टाटस राख्दै सेनाले खरिद गर्न लागेको हातहतियार बन्दोबस्तीमा आफ्नो नाम पनि मुछिएको भन्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘केही दिनदेखि मेरो नामसमेत जोडेर केही सञ्चारमाध्यममा नेपाली सेनाको हतियार खरिद सम्बन्धमा आएका विविध प्रकृतिका समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ खड्काले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘म रक्षामन्त्री भएदेखि रक्षा मन्त्रालयबाट हतियार खरिदसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको कुरा सबैमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’ सेनाले पनि हतियार खरिदबारे अनभिज्ञता जनाउँदै आएको छ ।