काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालका सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने दाबीबारे स्पष्टीकरण माग्न समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गत साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको दाबीबारे आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको हो।
ती संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताको क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई महाअभियोगको धम्की दिएर राजीनामा दिन दबाब दिइएको आरोप लगाएका थिए। उक्त घटनाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर असर पारेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले यज्ञमणि न्यौपानेको निवेदनमाथि छलफल गरेपछि समाज कल्याण परिषद्मार्फत सम्बन्धित संस्थासँग दाबी पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण माग्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको निर्णयमा ती संस्थाहरूले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा संसद्को विधायिकी अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिबारे प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन र त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन भनिएको छ।
यस विषयमा समितिभित्र भने मतभेद देखिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएपछि त्यसको आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यता नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले भने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका थिए।
छलफलका क्रममा संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालको न्याय प्रणाली संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताबाट समेत निर्देशित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले व्यक्त गरेको चासोलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले यस्ता विषयमा सरकारले नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्याप्त हुने उल्लेख गर्दै आरोपको आधारबारे प्रमाण माग्ने काम सरकारमार्फत गर्न सकिने, तर त्यसका लागि संसदीय समितिको प्रत्यक्ष सक्रियता आवश्यक नपर्ने बताए।
