पोखरा- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न निर्णय गरेको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको टोली पुगेको र हाल अभियोग पत्र दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको उपरजिस्ट्रार मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री रामशरण महत, दीपक अमात्यसहित पाँच पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसमेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
यसअघि संसदीय समितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिनको निर्देशन दिएको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार छानबिन पूरा भएपछि अख्तियारले ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो ।
तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति मातहतको उपसमितिले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै अनियमितता सुरु भएको, लागत आठ अर्बले बढाएर प्रारम्भमै भ्रष्टाचार मार्ग प्रशस्त गरिएको उल्लेख छ । लागत वृद्धि भएअनुसार संरचना निर्माण नगरी सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना भएको, दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिइएको तथा परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारण शीर्षकमा समेत अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उपसमितिले निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशक बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ, ई। बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई। प्रवीण न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेललगायतमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।
संसदीय प्रतिवेदनले कर छुटमा मात्र २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै एसी खरिद, नाली निर्माण, माटो भर्ने, रनवे–ट्याक्सीवेमा देखाइएको खर्च, परामर्श र इन्धन भण्डारणलगायत शीर्षकमा समेत शंकास्पद भुक्तानी देखाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाविना, अस्पष्ट विधि अपनाई वा अस्वीकृत भुक्तानीका रूपमा खर्च देखिएका रकम जोड्दा करिब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
