पोखरा – कास्की जिल्ला अदालत ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लाई महत्वपूर्ण राहत दिएको छ। अदालतले उनलाई अब नियमित रूपमा तारेख धाउन नपर्ने आदेश जारी गरेपछि बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।जिल्ला न्यायाधीश श्यामकुमार श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै माग बमोजिम आदेश दिएको हो। यो निर्णयसँगै लामिछानेले प्रत्येक पेशीमा अनिवार्य रूपमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ, जसले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु गराएको छ।
निवेदनदेखि आदेशसम्म: कसरी आयो यस्तो निर्णय?
लामिछानेले आइतबार मात्रै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै ‘नियमित तारेखमा उपस्थित हुन नपर्ने’ अनुमति मागेका थिए। उनले आफ्नो राजनीतिक दायित्व, व्यस्तता तथा मुद्दाको प्रकृतिलाई आधार बनाउँदै यस्तो माग गरेका थिए।
अदालतले उक्त निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै, कानुनी प्रावधानअनुसार मूल्याङ्कन गरेर आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार अब लामिछाने आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ भने उनका कानुनी प्रतिनिधिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो निर्णय सामान्यतया त्यतिबेला दिइन्छ जब अभियुक्त फरार हुने जोखिम न्यून हुन्छ, प्रमाणहरू संकलित भइसकेका हुन्छन् र मुद्दाको सुनुवाइ नियमित प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सक्छ।
सहकारी काण्ड: १ अर्ब ५१ करोडको विवाद
लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छ। यो प्रकरण सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को करिब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिनासँग जोडिएको छ।यस मुद्दामा लामिछानेसहित ६३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। अनुसन्धानले सहकारीका सर्वसाधारण बचतकर्ताको ठूलो रकम अनियमित तरिकाले प्रयोग गरिएको देखाएको आरोप छ। यद्यपि, लामिछानेले सुरुदेखि नै आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक प्रभाव: राहत कि रणनीतिक जित?
अदालतको यो आदेशले केवल कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय रास्वपा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला यसको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेमाथि लागेको आरोप र अदालती प्रक्रिया पार्टीका लागि चुनौती बन्दै आएको थियो।अब नियमित तारेख धाउन नपर्ने भएपछि लामिछानेलाई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ। पार्टीभित्रका नेताहरूले यसलाई “न्यायको प्रारम्भिक जीत” को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् भने विपक्षीहरूले यसलाई कानुनी प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा मात्र भनेका छन्।
कानुनी दृष्टिकोण: के भन्छन् विज्ञहरू?
कानुनविद्हरू भन्छन्—तारेखमा नियमित उपस्थित हुन नपर्ने आदेश पाउनु दोषमुक्त हुनु होइन। यो केवल प्रक्रियागत सहजता हो। मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ र अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियुक्तमाथिको आरोप कायम रहन्छ।एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार, “अदालतले अभियुक्तको उपस्थिति आवश्यक ठानेको अवस्थामा जुनसुकै बेला बोलाउन सक्छ। यसलाई पूर्ण राहतको रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ।”
सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरू भने अदालतको आदेशप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। केहीले न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास राख्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सहजता पाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पीडितहरूको भनाइ छ—“हामीले हाम्रो जीवनभरको बचत गुमाएका छौं, त्यसैले न्याय ढिलो भए पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ।”
अब यो मुद्दा नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामै अगाडि बढ्नेछ। लामिछाने व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक पेशीमा उपस्थित नभए पनि उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले बहस गर्नेछन्।अदालतले आवश्यक ठानेमा उनलाई पुनः बोलाउन सक्ने अधिकार भने यथावत रहनेछ। यसबीच, अनुसन्धानका अन्य पाटाहरू, प्रमाणहरूको परीक्षण र साक्षीहरूको बयानले मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
रवि लामिछाने लाई तारेख धाउन नपर्ने आदेश मिल्नु एक महत्वपूर्ण कानुनी विकास हो, तर यो अन्तिम निर्णय भने होइन। सहकारी ठगीजस्तो संवेदनशील र ठूलो आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको यो मुद्दा अझै निर्णायक चरणमा पुगेको छैन।यस निर्णयले तत्कालका लागि लामिछानेलाई राहत दिएको भए पनि, अन्ततः न्यायालयले गर्ने अन्तिम फैसला नै उनको राजनीतिक भविष्य र जनविश्वासको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
