निकुञ्जभित्रका १० बस्ती विस्थापन सिफारिस : जङ्गली जनावरको त्रास, राज्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकको विद्रोह, चुनाव बहिष्कारको चेतावनी !

दाङ – बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने दाङको बबई गाउँपालिकाका १० बस्ती स्थानान्तरण गर्न औपचारिक सिफारिस गरिएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका ती बस्तीका बासिन्दा वर्षौंदेखि जङ्गली जनावरको आक्रमण, पूर्वाधार अभाव र राज्य सेवाबाट वञ्चित अवस्थाको पीडा भोग्दै आएका छन् । अब भने स्थानीय सरकार नै बस्ती सार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले निकुञ्ज प्रशासनलाई हालै लिखित सिफारिस पठाउँदै वडा नं. १ र ७ अन्तर्गतका किउरेनी, बन्चरे, बाटुले, गौजे, जीला, सिमलकुना, डाँडागाउँ, कप्ताने, जलजला र मलई बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका हुन् ।
५० वर्षअघिदेखिको बसोबास, तर आज ‘जोखिम क्षेत्र’
स्थानीयका अनुसार ती बस्तीहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा करिब ५० वर्षअघि नै मानव बसोबास सुरु भइसकेको थियो । तर पछि निकुञ्जको सीमांकन हुँदा ती क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा परे । त्यसयता बासिन्दाले कानुनी, सामाजिक र भौतिक रूपमा अनेक समस्या झेल्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार, “मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले जङ्गली जनावरको आतंक दिनानुदिन बढ्दो छ । बालीनाली सखाप हुन्छ, घरपालुवा जनावर मारिन्छन्, कहिलेकाहीँ मानवीय क्षतिसमेत हुन्छ । तर नागरिकसँग त्यसको विकल्प छैन ।”
जङ्गली जनावरको त्रास : खेतबारीमा पस्ने, घरसम्म आउने
स्थानीय किसानहरूका अनुसार हात्ती, बाघ, चितुवा, जङ्गली बँदेल लगायतका जनावरले रातारात खेतबारी उजाड्ने गरेका छन् । मकै, धान, गहुँ लगायतका बाली पाक्न नपाउँदै सखाप हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा गोठमै पसेर गाईभैँसी मारिदिने घटना दोहोरिएका छन् ।
तर विडम्बना, निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले जनावरलाई तर्साउन वा क्षति रोक्नसमेत कानुनी जटिलता छ । “आफ्नो बाली जोगाउन खोज्दा पनि मुद्दा लाग्ने डर हुन्छ,” एक स्थानीयले आक्रोश पोख्दै भने, “हामी आफ्नै देशमा असहाय बनेका छौं ।”
विकास बजेट शून्य : सडक छैन, सञ्चार अवरुद्ध
निकुञ्ज क्षेत्र भएकै कारण तीनै तहका सरकारबाट पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजनमा समस्या आएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । सडक सञ्जालको सहज पहुँच छैन । वर्षायाममा आवतजावत ठप्पजस्तै हुन्छ । बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्‍याउनै मुस्किल पर्छ ।
सञ्चार सेवा पनि कमजोर छ । मोबाइल फोनले राम्रोसँग काम नगर्ने, इन्टरनेट सेवा नचल्ने अवस्थाले विद्यार्थी र सर्वसाधारण थप मारमा परेका छन् । राज्यले दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा उपलब्ध छैनन् ।
अध्यक्ष खत्री भन्छन्, “निकुञ्ज भएकै कारण विकास निर्माण गर्न सकिँदैन । नागरिक राज्यको सेवाबाट वञ्चित छन् । यस्तो जोखिमयुक्त स्थानमा उनीहरूलाई बसाइराख्नु उचित हुँदैन ।”
नागरिक आक्रोशित : चुनाव बहिष्कारसम्मको निर्णय
दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । केही समयअघि उनीहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ छ— “हामीलाई सुरक्षित बसोबास र आधारभूत सुविधा नदिने राज्यलाई किन मत दिने ?”अहिले त्यहाँको जनआक्रोशका कारण कुनै पनि उम्मेदवार भोट माग्न ती बस्तीमा पुगेका छैनन् । विगतका चुनावमा उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियान लिएर त्यहाँ पुग्ने गरे पनि यसपटक भने सुनसानजस्तै अवस्था छ ।
समाधान के ?
स्थानीय सरकारको सिफारिसपछि अब निकुञ्ज प्रशासन, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेछ । स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित भू–भाग छनोट, उचित मुआब्जा, घरनिर्माण, पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।विशेषज्ञहरूका अनुसार संरक्षण र मानव अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । वन्यजन्तु संरक्षण महत्वपूर्ण भए पनि मानव जीवनको सुरक्षा र सम्मानित जीवनयापनको अधिकार झन् महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
दाङ जिल्ला को बबई क्षेत्रमा देखिएको यो अवस्था संरक्षण र मानव बाँचाइबीचको जटिल द्वन्द्वको उदाहरण बनेको छ । एकातिर जैविक विविधता जोगाउने राष्ट्रिय दायित्व, अर्कोतिर नागरिकको जिउधन र आधारभूत अधिकारको प्रश्न ।
यदि समयमै दीर्घकालीन समाधान नखोजिए स्थानीय असन्तोष अझ चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ । बस्ती स्थानान्तरणको सिफारिस अब कार्यान्वयनतर्फ बढ्छ कि कागजमै सीमित हुन्छ— त्यो भने सरकारको निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
अहिलेका लागि भने ती १० बस्तीका नागरिक एकै स्वरमा भन्छन्—
“हामीलाई जंगलसँग होइन, असुरक्षासँग डर लाग्छ । सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकार चाहियो।”