खाडीमा युद्धको असर बीच श्रमिकलाई राहत:आंशिक रूपमा खुले श्रम नवीकरण, हजारौँ नेपाली अझै अनिश्चिततामा

काठमाडौं – पश्चिम एसियामा बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव र युद्धको असरका बीच नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा बिदामा स्वदेश आएका हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई राहत दिने उद्देश्यले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका श्रमिकलाई आंशिक राहत मिलेको छ ।तर, यो निर्णय पूर्ण समाधान भने होइन । किनभने इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा कार्यरत नेपालीका लागि भने श्रम नवीकरण अझै रोकिएको छ । यसले हजारौँ श्रमिकको भविष्य अझै अनिश्चित बनाइरहेको छ ।
युद्धको प्रभाव
पश्चिम एसिया विगत केही महिनादेखि तनावग्रस्त छ । फागुन १६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य हमला थालेपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किएको हो । त्यसको जवाफमा इरानले अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू लक्षित गर्दै खाडीका विभिन्न क्षेत्रमा हमला थालेपछि अवस्था थप जटिल बन्यो ।यो तनाव केवल सैन्य वा कूटनीतिक सीमामा मात्र सीमित रहेन, यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा श्रम बजारमा पनि देखियो । नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य रहेका खाडी मुलुकहरूमा असुरक्षा बढेपछि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति र नवीकरण प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकेको थियो ।यस निर्णयले हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई प्रभावित बनायो—विशेष गरी ती, जो बिदामा नेपाल आएका थिए र पुनः काममा फर्किन चाहन्थे ।
आंशिक खुला
श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले साउदी अरेबिया , यूएई , कतार , ओमान , यमन , जोर्डन , टर्की देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि श्रम नवीकरण खुला गरेको छ । यी देशहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू अब पुनः श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी आफ्नो रोजगारस्थल फर्किन सक्ने भएका छन् । विशेषगरी खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको ठूलो हिस्सा यी देशहरूमा रहेकाले यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ ।वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीका अनुसार, “स्थिति पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभए पनि तुलनात्मक रूपमा यी देशहरूमा जोखिम कम देखिएकाले श्रम नवीकरण खोलिएको हो।”
अझै बन्द
तर सबैका लागि अवस्था सहज छैन । इरान , इजरायल , बहराइन , कुवेत , इराक , लेबनान देशहरूमा श्रम नवीकरण अझै रोकिएको छ । यी देशहरूमा जारी द्वन्द्व, अस्थिरता र सम्भावित सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारले सतर्कता अपनाएको हो ।विशेषगरी इरान–इजरायल द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्र भएकाले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नवीकरण रोकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म नयाँ र पुराना गरी ७० हजार ५ सय ३ जनालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिइएको थियो ।तीमध्ये ४८ हजार २ सय २६ जना पश्चिम एसियाका १२ देशमा जान स्वीकृति लिएका थिए । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपाली श्रमिकको ठूलो हिस्सा अझै खाडी क्षेत्रमा निर्भर छ ।फागुन महिनामा मात्रै ५२ हजार जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । तर, १६ फागुनसम्ममा पश्चिम एसियाका १० देशमा नयाँ भिसा पाइसकेका १४ हजार ५ सय ३६ जनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको थियो ।त्यसमध्ये पनि धेरैजसो श्रमिक उड्न पाएका छैनन्—मुख्य कारण विमान सेवा अनियमित हुनु र सुरक्षा जोखिमका कारण उडान प्रभावित हुनु हो ।
प्रमुख गन्तव्य खाडी नै
नेपाली श्रमिकका प्रमुख पाँच गन्तव्य मुलुकमध्ये चार कुवेत , यूएई , साउदी अरेबिया , कतार खाडी क्षेत्रमा नै पर्छन् । यसले नेपाल र खाडी क्षेत्रबीचको श्रम सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।तर यही निर्भरता अहिले जोखिममा परेको छ । युद्ध, अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीका कारण श्रमिकको आवागमन प्रभावित हुँदा नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीमै दबाब परेको छ ।
युद्धको असर केवल श्रम नीतिमा मात्र होइन, हवाई सेवामा पनि परेको छ ।खाडी क्षेत्रतर्फ जाने उडानहरू अनियमित भएपछि युरोपका लागि भिसा लिएका नेपाली श्रमिकसमेत उड्न पाएका छैनन् ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महिनौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका धेरै श्रमिक अझै अनिश्चिततामा छन् ।एक श्रमिकले गुनासो गर्दै भने, “भिसा छ, टिकट छ, तर उडान छैन । घरमा बस्दा ऋणको ब्याज बढ्दै गएको छ।”
श्रम नवीकरण रोकिँदा सबैभन्दा बढी मारमा परेका श्रमिकहरू ती हुन्, जो बिदामा नेपाल आएका थिए ।नवीकरण नहुँदा उनीहरू न त काममा फर्किन सके, न त नयाँ विकल्प खोज्न सके ।कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएर विदेश गएका थिए । अब रोजगारीमा फर्किन नपाउँदा उनीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।धादिङका एक श्रमिक भन्छन्, “दुई महिना बिदामा आएको थिएँ, तर अहिले ६ महिना भइसक्यो । कम्पनीले पनि पर्खन सकेन, अब के गर्ने भन्ने अन्योल छ।”
सरकारको चुनौती
सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुरक्षा र रोजगारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो ।एकातिर श्रमिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पठाउनु उचित छैन, अर्कोतर्फ उनीहरूको रोजगारी रोकिँदा देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा रहेको छ, जसको प्रमुख स्रोत खाडी मुलुकहरू नै हुन् ।
अर्थतन्त्रमा असर पर्ने संकेत
यदि यो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।रेमिटेन्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, उपभोगमा कमी आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने खतरा हुन्छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार, “खाडी क्षेत्रमा संकट बढेमा नेपालको अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू विविधीकरण गर्न आवश्यक छ ।युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका सुरक्षित र व्यवस्थित श्रम बजारमा पहुँच बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।साथै, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । श्रम मन्त्रालयको निर्णयले हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई राहत दिएको छ । तर, यो आंशिक मात्र हो ।धेरै श्रमिक अझै अन्योलमा छन्, विशेष गरी ती जो उच्च जोखिम भएका देशहरूमा कार्यरत छन् ।पश्चिम एसियाको स्थिति सामान्य नभएसम्म नेपाली श्रमिकको भविष्य पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने देखिँदैन ।अहिलेका लागि सरकारले चालेको कदम राहतको रूपमा स्वागतयोग्य भए पनि दीर्घकालीन रणनीति बिना यस्तो संकट बारम्बार दोहोरिन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।