राजस्व संकलन: लक्ष्यभन्दा २६ अर्ब कम

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा सरकारले ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको ६.६८ प्रतिशत हो । तर, सरकार आफैंले तय गरेको साउनको राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा करिब २५ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अथवा २१.३९ प्रतिशत कम हो । साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने भएकाले सरकारी वित्तमा पनि सुधार हुने दाबी सरकार पक्षले गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
मासिक लक्ष्य प्राप्तिका आधारमा हेर्दा गत साउनमा संकलित राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले ९९ अर्ब ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ७८ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख अथवा ७९.२१ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो ।
सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ज्ञवाली गत भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वमा गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ सदस्य पनि हुन् ।
‘आफैंले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो, यहाँनिर सरकारले काम गर्न नसकेको देखिन्छ,’ ज्ञवालीले थपे, ‘कर प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुन सके अहिलेकै अवस्थामा पनि राजस्व संकलन बढ्छ । विगतमा जीडीपीको २१ प्रतिशतसम्म कर उठेकै हो, अहिले उठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।’ भन्सार बिन्दुबाट हुने चुहावट नियन्त्रण मात्र गर्न सकेको अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व सजिलै उठ्ने ज्ञवालीको दाबी छ ।
‘राजस्व कम संकलन हुनुको मुख्य तत्त्व नै चुहावट हो, कहाँ कसरी चुहावट भएको छ भन्नेबारे सरकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय सबैलाई थाहा छ । तर पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भन्सारबाट हुने चुहावट सबैभन्दा डरलाग्दो छ । त्यसले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क, भन्सार शुल्क र आय करमा पनि कमी हुँदो रहेछ ।’ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक अस्थिर भएकाले कर प्रशासनले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार प्राप्ति नभएको होला । यद्यपि यस वर्षको बजेटमा ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ को आंशिक सुझाव समावेश भएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा कम संकलनमा सुधार हुने उनको दाबी छ ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुधारका प्रयास गरेको देखिन्छ । कहिले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता त कहिले एक सय दिने कार्ययोजना बनाएर भए पनि अर्थमन्त्री पौडेल चर्चामै छन् । तर राजस्व संकलनमा मात्र होइन, पुँजीगत खर्च वृद्धि, चालु खर्च नियन्त्रण, वैदेशिक सहायता परिचालन, चुहावट नियन्त्रणलगायतमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी सय दिनका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा ३० वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ, जसमा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नेदेखि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्नेलगायत छन् । नेपालमा नीति नहुनुभन्दा पनि भएका नीति पनि कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या छ । यसकारण अर्थमन्त्रीले आफूले बनाएका नीति तोकिएको मितिमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर नतिजा देखाउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।
‘मन्त्रीहरूलाई भन्न सजिलो छ, जे बोलिदिए पनि हुन्छ । तर सकारात्मक नतिजा आउन नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जुन जटिल पक्ष हो,’ एक पूर्व अर्थसचिवले भने, ‘अपेक्षाअनुसार सरकारी वित्त (आय र व्यय) मा सुधार गर्न कार्यप्रणाली र प्रशासनतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । यसको सुरुवात यो सरकारले समेत गरेको देखिएन ।’ अहिलेकै संरचनामा रहेर सरकारले राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, चालु खर्च नियन्त्रणलगायतमा सामान्य सुधार गर्न सके पनि मन्त्रीहरूले भने जस्तो आर्थिक वृद्धिमा छलाङ मार्न नसकिने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगकै प्रतिवेदनले नेपालमा जीडीपीको करिब आधा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले बनाएका नीतिले कसरी आर्थिक सूचकका लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन्छन् ?’
सयदिने कार्ययोजनामा समावेश ३० वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । कार्ययोजनामा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति–०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली–०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम, ब्याज अनुदानबापत्को रकम, निर्यात अनुदानबापत्को रकम, कृषि बिमा शुल्कमा अनुदान, कोरोना बिमामा अनुदानलगायत दायित्व भुक्तानी गरेको छैन । अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको समयमा सरकारले खर्च बढाएर लगानीका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन् सृजित दायित्व पनि भुक्तानी नदिएको आरोप लागिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २.४३ प्रतिशत हो । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । ०८० साउनमा सरकारले ८२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अथवा वार्षिक लक्ष्यको ०.२७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । गत साउनमा वार्षिक लक्ष्यको १.०९ प्रतिशत अथवा १२ अर्ब ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च १२ अर्ब १३ करोड ५८ लाख अथवा लक्ष्यको १.०६ प्रतिशत थियो ।
गत साउनमा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र सरकारले १९ अर्ब २९ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ५.२५ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८० साउनमा यो शीर्षकमा सरकारले २२ अर्ब ७ करोड अथवा लक्ष्यको ७.१८ प्रतिशत खर्चेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्षको साउनमा पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा गत साउन मसान्तसम्म ५६ अर्ब ७५ करोडले सरकारी वित्त बचतमा छ । सोही अविधमा सरकारले कुल ९६ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४० अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनसम्म ५३ अर्ब १० करोड २० लाखले सरकारी वित्त बचतमा थियो । सो अवधिमा सरकारले कुल ८८ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ३५ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको खर्च अनुमान गत आर्थिक वर्षको सुरुको बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
यस आर्थिक वर्ष सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य तय गरेको छ । स्रोत अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।