रुपन्देही – तिलोत्तमा नगरपालिका ले १८ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै हुक्का र विद्युतीय चुरोट (भेप) को बिक्री तथा सेवनमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। किशोर–किशोरीको स्वास्थ्य र भविष्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार अब नगर क्षेत्रभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल, क्याफे तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका विद्यार्थी र बालबालिकालाई हुक्का र भेप बिक्री गर्न पाउने छैनन्। यसका साथै उनीहरूलाई यस्ता पदार्थ सेवन गर्न पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। निर्णयको उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी समेत दिइएको छ।
नगरपालिकाले पछिल्लो समय विद्यालय पोसाकमै विद्यार्थीहरू हुक्का र भेप सेवन गर्दै हिँड्ने घटनाहरू बढ्दै गएको पाइएपछि यो कदम चालिएको जनाएको छ। विशेषगरी क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूमा विद्यार्थीहरू समूहमा बसेर यस्ता पदार्थ प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र यसले दुर्व्यसनको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसैलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले अनुगमन र कारबाही दुवैलाई सशक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार विद्युतीय चुरोट (भेप) लाई धेरैले सुरक्षित विकल्पको रूपमा बुझ्ने गरेका भए पनि यसमा प्रयोग हुने निकोटिन र अन्य रासायनिक पदार्थले किशोरावस्थाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। निकोटिनले लत बस्ने सम्भावना अत्यधिक हुने भएकाले सानो उमेरमै यसको प्रयोग सुरु हुनु झन् जोखिमपूर्ण मानिन्छ। हुक्का पनि तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक भन्ने भ्रम रहे पनि यसको धुवाँमा हुने विषाक्त तत्वले फोक्सो र मुटु सम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नगरपालिकाको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकामा बढ्दो दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि यस्ता नीतिगत निर्णय आवश्यक हुन्छन्। साथै, विद्यालय प्रशासन र अभिभावकबीच समन्वय गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
नगरपालिकाले आगामी दिनमा विद्यालयहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवसायीहरूलाई नियमबारे जानकारी गराउने तथा नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। यस अभियानमा अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय समुदाय र सुरक्षाकर्मीको सहकार्य आवश्यक हुने पनि बताइएको छ।
यस निर्णयले किशोर–किशोरीलाई दुर्व्यसनबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अन्य स्थानीय तहहरूका लागि पनि यो उदाहरणीय पहल बन्न सक्ने देखिन्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र भविष्य सुरक्षित राख्न यस्ता कदमहरू निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
