काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेसँगै वित्तीय अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन भएको छ। सरकारले लामो समयदेखि तयारी गरेको यो कदमले अब गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व छली र विदेशी मुद्रा अपचलनजस्ता अपराधविरुद्ध राज्यको नियन्त्रण क्षमता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो अध्यादेश जारी भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (डीएमएलआई) लाई वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित “सम्बद्ध कसुर” मा समेत प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसअघि यस्तो अधिकार सीमित निकायहरूमा मात्र केन्द्रित थियो, जसले गर्दा धेरै केसहरूमा अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुने, समन्वय अभाव हुने तथा दोषी उम्किने जोखिम बढेको थियो।
अब कसले के–के अनुसन्धान गर्न पाउने?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भन्सार छली, कर छली, बिमा ठगी, धितोपत्र अनियमितता, विदेशी विनिमय उल्लंघन लगायतका आर्थिक अपराधहरूमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। यसअघि यस्ता विषयमा मुख्यतः प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग वा अन्य नियामक निकाय सक्रिय हुने गर्थे।
सरकारको दाबी अनुसार, बहु-निकायबीच समन्वयको अभावका कारण वित्तीय अपराधका ठूला जालोहरू समयमै तोड्न सकिएको थिएन। नयाँ अध्यादेशले एकै निकायलाई विस्तृत अधिकार दिएर छरिएका अनुसन्धानलाई केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किने रणनीति
नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था Financial Action Task Force (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको अवस्था छ। यसको अर्थ, नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको ठहर गरिएको हो।
यही सन्दर्भमा सरकारले यो अध्यादेशलाई ‘रणनीतिक हतियार’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न र विदेशी लगानीको विश्वास कायम गर्न यस्ता कडा कानुनी संरचना अनिवार्य हुन्छन्।ग्रे लिस्टमा रहँदा विदेशी बैंकिङ कारोबार, लगानी प्रवाह र आर्थिक विश्वसनीयतामा असर पर्ने भएकाले यसबाट छिट्टै बाहिर निस्कन सरकारमाथि ठूलो दबाब रहेको छ।
अख्तियार र प्रहरीसँग समन्वय
अध्यादेशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।अब एउटै अपराधमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्नुको सट्टा, साझा सूचना आदानप्रदान र संयुक्त कारबाहीको ढोका खुल्नेछ। यसले ठूला आर्थिक अपराधका जालोहरू चाँडो उजागर गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, केही कानुनविद्हरूले भने बहु-निकायबीच अधिकार ओभरल्याप हुँदा द्वन्द्व र दुरुपयोगको जोखिम पनि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। स्पष्ट कार्यविभाजन र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
बैंक खाता, सम्पत्ति र कारोबारमा कडाइ
अध्यादेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अनुसन्धानको क्रममा संदिग्ध व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर तथा अन्य वित्तीय कारोबार रोक्का राख्न सकिने प्रावधान हो।यसअघि धेरैजसो केसमा ढिलाइ हुँदा अभियुक्तले सम्पत्ति लुकाउने, विदेश पठाउने वा नामसारी गर्ने गरेका उदाहरणहरू देखिएका थिए। अब भने प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा यस्तो सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन सकिने भएकाले गैरकानुनी धन जोगाउन कठिन हुने देखिन्छ।
पृष्ठभूमि : किन आवश्यक भयो यस्तो अध्यादेश?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सहकारी ठगी, कर छली, अवैध हुण्डी कारोबार, विदेशी मुद्रा अपचलन र ठूला आर्थिक घोटालाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोगले सरकारमाथि कडा कदम चाल्न दबाब बढाएको थियो।त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमाथि वित्तीय अनुशासन कडा बनाउन दबाब बढ्दै गएको थियो। FATF लगायत संस्थाहरूले बारम्बार कानुनी कमजोरी औंल्याएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत तुरुन्तै सुधार ल्याउने बाटो रोजेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, यसअघि नै सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। यी अध्यादेशहरूले पनि आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य राखेका छन्।तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायत केही अन्य अध्यादेशहरू भने अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसले सरकारको व्यापक कानुनी सुधारको योजना अझै जारी रहेको संकेत गर्छ।
चुनौतीहरू पनि कम छैनन्
यद्यपि अध्यादेशले कानुनी ढाँचा मजबुत बनाएको छ, कार्यान्वयन नै यसको सफलता निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हुनेछ।के विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता छ?राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अनुसन्धान कत्तिको स्वतन्त्र रहन्छ?
बहु-निकायबीच समन्वय प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन?
यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनमा देखिनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश नेपालको वित्तीय शासन प्रणाली सुधारतर्फको ठूलो कदम मानिएको छ। यसले गैरकानुनी धन आर्जन गर्नेहरूलाई कडा सन्देश दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपाल सुधारतर्फ अघि बढिरहेको संकेत दिएको छ।तर कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन— त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब सबैको नजर सरकारले यो नयाँ शक्तिशाली कानुनलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ।
