काठमाडौं – लामो समयदेखि सहकारी ठगीका कारण बचतकर्ताहरूको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्थामा सरकारले अन्ततः कडा कदम चालेको छ। अब सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक, ऋणी तथा जिम्मेवार कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर र अन्य आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान लागू गरेको हो।
यो नयाँ व्यवस्था सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट र व्यापक जनआक्रोशको परिणामका रूपमा आएको मानिएको छ। विगतमा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेपछि मात्रै सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रावधान हुँदा धेरै सञ्चालकहरूले समयमै सम्पत्ति लुकाउने, अरूको नाममा सार्ने वा विदेश लैजाने गरेका कारण सरकार र पीडित दुवै हात खाली हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। अब भने त्यस्तो ‘भाग्ने बाटो’ बन्द गर्ने प्रयास गरिएको छ।
पहिले नै नियन्त्रण, पछि मात्र घोषणा
नयाँ संशोधनअनुसार सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको संकेत देखिनेबित्तिकै नियामक निकायले सक्रिय रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ। यसले समस्याग्रस्त घोषणा अघि नै सम्पत्ति जफत गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। सरकारको अपेक्षा छ—यसले सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ र बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न मद्दत पुग्नेछ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘पावरफुल’ बनाउने रणनीति
अध्यादेशले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ। अब प्राधिकरणले बचत फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ, अटेर गरेमा प्रहरीमार्फत सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ‘नियमनको कमजोरी’ हटाउने सरकारको प्रयासलाई स्पष्ट देखाउँछ।
चक्रिय कोष स्थापना—डुबेको रकम फिर्ता गर्ने नयाँ योजना
संशोधित ऐनअनुसार अब ‘चक्रिय कोष’ स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी तथा तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम यस कोषमा जम्मा गरिनेछ। साथै सरकारले पनि यसमा रकम योगदान गर्नेछ। यही कोषमार्फत बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ।
यसअघि बजेटमा यस्तो कोष बनाउने घोषणा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले भने कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्बौं रुपैयाँ फसेको यथार्थ
हालसम्म ७४ हजार ३ सय ७ जना बचतकर्ताले करिब ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्। तर, अहिलेसम्म केवल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको वा हिसाब मिलान गरिएको छ। बाँकी रकम अझै जोखिममा छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बारम्बार एउटै कारण देखाउँदै आएको छ—“सम्पत्ति नै भेटिँदैन।” सञ्चालक र ऋणीहरूले सम्पत्ति अरूको नाममा सार्ने, परिवारका सदस्यको नाममा राख्ने वा कागजी रूपमा अलग देखाउने चलनले अनुसन्धानलाई जटिल बनाएको थियो।
परिवारसम्म पुग्ने कानुन—अब सम्बन्ध बिच्छेदले पनि जोगिँदैन
यही कमजोरी हटाउन सरकारले ऐनमा ‘परिवार’ को परिभाषा नै विस्तार गरेको छ। अब अंशबन्डा भइसकेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी रूपमा परिवारकै सदस्य मानिनेछ।
यसअघि सहकारी ठगीपछि श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, सम्पत्ति छुट्याउने र त्यसमार्फत कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्ति व्यापक थियो। नयाँ प्रावधानले यस्तो ‘कानुनी खेल’ लाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यस विषयमा केही विज्ञहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। महिला तथा पुरुष सदस्यका सासु–ससुरासमेत परिवारको दायरामा समेटिँदा असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि मुछिन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रमै कडाइ—संघहरूलाई पनि रोक
अध्यादेशले विभिन्न क्षेत्रगत संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। यसले सहकारीको नाममा अनियमित रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
साथै, बचत तथा ऋण सहकारीको परिभाषा पनि कडा बनाइएको छ। यसअघि कुल कारोबारको ३० प्रतिशत बचत तथा ऋण कारोबार गरे पुग्नेमा अब यो सीमा ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसले ‘नाम मात्रै सहकारी, काम अर्कै’ गर्ने संस्थाहरूलाई छान्ने काम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
पीडितमा आशा, तर चुनौती अझै बाँकी
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सहकारी पीडितहरूमा आशा जगाएको छ। लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं बचतकर्ताहरू अब आफ्नो रकम फिर्ता हुने विश्वास गर्न थालेका छन्।
तर, कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। सम्पत्ति पहिचान, कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक क्षमता जस्ता पक्षहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसके यो प्रयास पनि सीमित हुन सक्ने चिन्ता छ।
कागजमा कडा, व्यवहारमा कति प्रभावकारी?
सरकारले सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि ऐतिहासिक कदम चालेको दाबी गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा अघि नै सम्पत्ति रोक्का गर्ने, परिवारसम्म जिम्मेवारी विस्तार गर्ने र प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने जस्ता प्रावधानहरू वास्तवमै कडा छन्।
तर, अबको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—यी कानुन कागजमै सीमित हुन्छन् कि व्यवहारमै लागू हुन्छन्?यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। नत्र, यो पनि अर्को ‘अधूरो सुधार’ मात्र बन्ने खतरा रहन्छ।सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले चालिएको यो कदम निर्णायक बन्ने कि नबन्ने—अबको समयले नै यसको उत्तर दिनेछ।
