काठमाडौं – देशको उच्च शिक्षा क्षेत्र यतिबेला अभूतपूर्व हलचलको केन्द्र बनेको छ। विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि प्राज्ञिक वृत्त तरङ्गित मात्र होइन, अन्योलग्रस्त पनि बनेको छ। सरकारद्वारा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा “राजीनामाको सुनामी” नै ल्याएको देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपतिसहित तीन उच्च पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष देवराज अधिकारीले पनि पद त्याग गरे। यी घटनाक्रमले विश्वविद्यालय मात्र होइन, समग्र शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वालेन्द्र शाह ले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने घोषणा गर्दै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। सरकारको भनाइमा विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरूले शैक्षिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको र त्यसलाई सुधार गर्न यो कदम आवश्यक भएको हो।
प्राज्ञिक क्षेत्र ‘शून्यतामा’ धकेलिँदै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकैपटक नेतृत्व तह खाली भएपछि त्यहाँ “प्राज्ञिक शून्यता” उत्पन्न भएको छ। निर्णय प्रक्रियादेखि प्रशासनिक कामकाजसम्म प्रभावित हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ। यसले अन्य १५ संघीय विश्वविद्यालय र सात स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
कतिपय पदाधिकारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा भनेका छन्—“अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै हामी पनि राजीनामा दिन बाध्य हुन्छौं।” यसको अर्थ, निकट भविष्यमा अझ ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरूले पद छोड्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य कि नयाँ संकटको सुरुवात?
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको मूल उद्देश्य राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्नु भए पनि, यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ कि नयाँ समस्या निम्त्याउँछ भन्ने बहस सुरु भएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्—“राजीनामा मात्रै समाधान होइन।” यदि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पनि राजनीतिक प्रभावमै भयो भने, अहिलेको कदमले कुनै सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। त्यसैले नियुक्ति प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
‘कुलपति–सहकुलपति’ व्यवस्था हटाउने बहस
यसैबीच विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः कुलपति र सहकुलपति रहने परम्परागत व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि चर्किँदै गएको छ। विज्ञहरू ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव दिन्छन्, जसले स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट सिफारिस समिति गठन गरी मेरिटका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।
अध्यादेशको भित्री सन्देश
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशमा विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस नोटअनुसार, यो कदम सार्वजनिक निकायहरूमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले चालिएको हो।यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पर्ने निश्चित छ। अध्यादेश जारी भएलगत्तै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने सम्भावना छ।
१२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी जोखिममा
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा करिब १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त भएका मानिन्छन्। सरकारको यो कदमले ती सबै पदहरूमा प्रभाव पार्नेछ। यसले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना ल्याउने देखिन्छ।
पूर्व मन्त्रीहरूको चिन्ता
तर, पूर्व शिक्षामन्त्रीहरू भने सरकारको यो कदमप्रति पूर्णतः सहमत देखिँदैनन्। उनीहरूको तर्क छ—“एकैपटक सबैलाई हटाउने निर्णयले संस्थागत स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।” उनीहरूका अनुसार, सुधारको नाममा अस्थिरता बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
अबको बाटो कता?
अहिलेको अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के यो ‘शुद्धीकरण अभियान’ हो, वा ‘नयाँ राजनीतिक पुनर्संरचना’?
यदि सरकारले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मेरिटमा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्न सकेमा, यो कदम ऐतिहासिक सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो भने, अहिलेको राजीनामाको लहर केवल ‘चेहरा परिवर्तन’ मा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।अहिलेका लागि भने स्पष्ट छ—नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ, जहाँबाट फर्कने बाटो सजिलो छैन।
