अमेरिकी सेनाको उच्च तह काठमाडौंमा

काठमाडौँ- नेपालको सुरक्षा र कूटनीतिक वृत्तमा फेरि एकपटक नयाँ हलचल देखिएको छ। अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल Joel B. Vowell काठमाडौं आइपुगेपछि नेपाल–अमेरिका सुरक्षा सम्बन्धबारे नयाँ चर्चा सुरु भएको छ। तीन दिने भ्रमणका क्रममा उनी उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने, सुरक्षा सहकार्यबारे छलफल गर्ने र पाँचखालस्थित **Birendra Peace Operations Training Centre**को निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।यद्यपि नेपाली सेनाले यो भ्रमणलाई “पूर्वनिर्धारित र नियमित” भनेको छ, तर बदलिँदो विश्व राजनीतिक वातावरण र दक्षिण एशियामा बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा यसलाई सामान्य औपचारिक भ्रमण मात्र भनेर बुझ्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।
विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको छायाँ
पछिल्ला केही वर्षमा दक्षिण एशिया विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक ध्यानको केन्द्र बन्दै गएको छ। विशेषगरी अमेरिका र चीनबीचको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा नेपालजस्ता भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिन्छ।अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई यही परिवेशमा राखेर विश्लेषण गर्दा यसले केवल सैनिक शिष्टाचारको सीमा पार गरेर कूटनीतिक र रणनीतिक संकेत पनि दिन सक्छ।
नेपालले सधैं “सन्तुलित कूटनीति”को नीति अपनाउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा सन्तुलन कायम राख्नु त्यति सजिलो छैन। एकातिर छिमेकी शक्ति चीन र भारतसँगको ऐतिहासिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्ध छ भने अर्कोतर्फ अमेरिका र पश्चिमी शक्तिसँग विकास, लोकतन्त्र र सुरक्षा सहकार्यका आयाम छन्।यही कारणले गर्दा अमेरिकाका उच्च सैनिक अधिकारी काठमाडौं आउँदा त्यसलाई नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बन्ने गर्छ।
सुरक्षा सहकार्यको बढ्दो आयाम
नेपाल र अमेरिकाबीच सैनिक सहकार्य नयाँ होइन। दशकौँदेखि दुवै देशबीच तालिम, संयुक्त अभ्यास र शान्ति स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्।
विशेषगरी United Nations शान्ति मिसनका लागि नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा अमेरिका महत्त्वपूर्ण साझेदार मानिन्छ। पाँचखालस्थित तालिम केन्द्रको निरीक्षण पनि यही सहकार्यको निरन्तरताको रूपमा हेरिन्छ।नेपाल विश्वका ठूला शान्ति सैनिक आपूर्तिकर्ता देशमध्ये एक हो। त्यसैले शान्ति मिसनको तयारी, तालिम र क्षमता विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अपरिहार्य छ।अमेरिकी सेनाका अधिकारीको भ्रमणले नेपाललाई प्राविधिक सहयोग, तालिम र उपकरण सहयोगका विषयमा नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ।तर यहीं अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—के यस्तो सहकार्य केवल शान्ति मिसन र तालिमसम्म सीमित रहन्छ, वा यसको दायरा विस्तार हुँदै जान्छ?
नेपालभित्रको राजनीतिक सन्देश
नेपालको राजनीति अहिले पनि बाह्य शक्ति र रणनीतिक प्रभावबारे संवेदनशील छ। केही वर्षअघि अमेरिकी सहयोग परियोजना Millennium Challenge Corporation Compact (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्दा ठूलो राजनीतिक विवाद भएको थियो।त्यतिबेला अमेरिकी सहयोगलाई लिएर “रणनीतिक उद्देश्य”को बहस निकै तीव्र भएको थियो।यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीको भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा फेरि पुराना बहसहरूलाई जगाउने सम्भावना पनि रहन्छ।कतिपय राजनीतिक शक्ति यसलाई सामान्य कूटनीतिक गतिविधि भनेर बुझ्न चाहन्छन् भने केहीले यसलाई अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव विस्तारको रूपमा पनि हेर्न सक्छन्।यसैले भ्रमणको सन्देश र त्यसपछि हुने निर्णयहरूले नेपालभित्रको राजनीतिक बहसलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
नेपालका लागि अवसर कि चुनौती?
यस्ता भ्रमणहरूलाई नेपालले केवल शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सहकार्य र संवाद अत्यावश्यक हुन्छ।अमेरिकासँगको सैनिक सहकार्यले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पहुँच बढाउन सक्छ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ—नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र र असंलग्न विदेश नीति कायम राख्नुपर्छ।नेपालको संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा कुनै एक शक्तिको रणनीतिक खेलको मैदान बन्ने जोखिम सधैं रहन्छ।
त्यसैले नेपालका नीति निर्माता र सुरक्षा निकायले यस्ता सहकार्यलाई स्पष्ट राष्ट्रिय हितको आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
सन्तुलित कूटनीतिक बाटो
नेपालले इतिहासभरि एउटा सिद्धान्त अपनाउँदै आएको छ—सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता होइन।यही नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
अमेरिकासँग सहकार्य गर्दा चीन वा भारतसँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु हुँदैन, र छिमेकीसँग नजिक हुँदा पश्चिमी साझेदारसँगको सम्बन्ध पनि कमजोर हुनु हुँदैन।
कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल जोयल बी भोवेलको काठमाडौं भ्रमण सतहमा हेर्दा नियमित सैनिक भ्रमण जस्तो देखिन्छ। तर बदलिँदो विश्व राजनीतिक सन्दर्भमा यसले धेरै तहका सन्देश बोकेको हुन सक्छ।नेपालका लागि मुख्य प्रश्न भने एउटै छ—यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सहकार्यलाई कसरी राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रयोग गर्ने?
यदि नेपालले स्पष्ट रणनीति, पारदर्शिता र सन्तुलित कूटनीति अपनायो भने यस्ता भ्रमण अवसर बन्न सक्छन्। तर नीति अस्पष्ट भयो भने यिनै गतिविधि भविष्यमा विवाद र शंकाको कारण पनि बन्न सक्छन्।त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा सनसनीपूर्ण बहस होइन, विवेकपूर्ण कूटनीतिक व्यवस्थापन हो। नेपालले यही बाटो समातेमा विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि आफ्नो स्वाधीनता र हित सुरक्षित राख्न सक्छ।