काठमाडौं – आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारसम्बन्धी कडा चेतावनी जारी गरेको छ। आयोगले भित्तेलेखन, पोस्टर, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचार सामग्रीहरू प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। आयोगका अनुसार यस प्रकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा अन्य बनोटमा पर्चा टाँस्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हुनेछ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि केवल तोकिएको आकार र रङको सामान्य पर्चा मात्र वितरण गर्न पाइनेछ।
आयोगका प्रवक्ता धर्मराज भट्टराईले भने, “हाम्रो उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण बनाउनु हो। यसका लागि भित्तेलेखन र अनधिकृत प्रचार सामग्रीमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। उल्लंघन गरेमा कसैले पनि कानूनी दायराबाट बच्न सक्दैन।”
साथै, निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि सभा वा भेलामा मात्र साउन्ड सिस्टम प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान छ। तर, यस बाहेकका स्थानमा साउन्ड सिस्टम वा अन्य उपकरण प्रयोग गरेर प्रचार गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ। आयोगले मत दिने दिनको ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणना समाप्त नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा सभा, जुलुस, नाराबाजी वा अन्य प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यसैगरी, आयोगले उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिहरूलाई यस्तो प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ जसले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पार्ने खालको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार, उल्लंघनको घटना देखिएमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले सो व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ।
विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई निर्वाचनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भनि व्याख्या गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि श्रेष्ठले भने, “पछिल्ला निर्वाचनमा भित्तेलेखन र अनाधिकृत प्रचारका कारण विवाद र मतदातामा भ्रम फैलिने गरेका थिए। यसपालि आयोगको कडा निर्देशनले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ।”
त्यस्तै, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि आयोगको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। सामाजिक कार्यकर्ता सिता गुरुङले भनिन्, “निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अनियमित प्रचार रोक्न आवश्यक छ। यसले मतदातालाई सही जानकारीमा आधारित निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँछ।”
निर्वाचन आयोगले भने, प्रचार सामग्री जाँचका लागि टोली गठन गरेको छ र उल्लंघन भए तत्काल कारबाही हुने जानकारी दिएको छ। आयोगले पार्टी र उम्मेदवारहरूलाई सचेत गर्दै भनेको छ कि अनधिकृत भित्तेलेखन वा पोस्टर टाँस्नु भनेको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु हो र यसमा कानूनी कारबाही हुन सक्छ।
यसैबीच, केही राजनीतिक दलहरूले भने आयोगको निर्देशनको कडा पालनाको तयारी गरेका छन्। उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि कुनै पनि अनधिकृत प्रचार कार्य नगरी तोकिएका नियमअनुसार मात्रै प्रचारप्रसार सञ्चालन गरिनेछ।
निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगले जनसमुदायमा सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गत मतदातालाई मतदानको अधिकार, प्रचारप्रसारका नियम र उल्लंघन भएमा हुने कानूनी कारबाहीको बारेमा जानकारी दिइएको छ।
विशेषत: डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पनि प्रचारप्रसारका नियमहरू लागू हुने आयोगले जनाएका छन्। अनलाइन पोस्टर, ब्यानर वा भित्तेलेखनसम्बन्धी सामग्री प्रायः डिजिटल माध्यमबाट प्रचार हुने भएकाले आयोगले यसमा पनि निगरानी गर्ने जनाएको छ।
निर्वाचन विशेषज्ञ डा. रामेश्वर कार्कीले भने, “निर्वाचनमा निष्पक्ष प्रचार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर आयोगले यस्तो कडा कदम चालेर राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिएको छ। यसले मतदातालाई भ्रमित गर्न सक्ने अनधिकृत प्रचारलाई न्यून पार्नेछ।”
यसपालि मतदाता तथा नागरिकहरूले पनि आयोगको नियमको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। भित्तेलेखन, पोस्टर वा अन्य प्रचार सामग्री अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि तय हुनेछ।
अन्ततः, आगामी निर्वाचनमा आयोगको यो कडा निर्देशनले निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले भने यसको कडा पालनामा ध्यान दिनुपर्नेछ, अन्यथा २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिर्न बाध्य हुनुपर्नेछ।
