काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे फैलिएका टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।उनले कानुनअनुसार अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी आएको र यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको बताएका छन् ।
यसबाट भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको उनले बताउदै उनले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिए । अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे ।प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्ने लक्ष्यका साथ चालिएको बताउदै भ्रममा नपर्न, अनावश्यक नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
