काठमाडौँ – सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा सो रिट निवेदन पेश गरेका हुन । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमूख संचार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था हो । दर्ता भई सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई भोलीलाई तोकिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्धेश्य राखेको आरोप लगाउदै मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिएको अधिवक्ता लुइटेलले जानकारी दिए ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
विज्ञापनको निर्णय गैर कानुनी तथा संविधान विपरितको भई सम्पूर्ण चौथो अंगलाई नै तवाही मचाउने कार्य भईआएको भन्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरी अधिवक्ता लुईंटेललाई मुद्दा गर्न अख्तियारी समेत दिएको हो ।
रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकीत भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०,११,१२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख२०, ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३९२०९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगनू नगराउनू भनी प्रतिशोध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अंग नै धारासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
