काठमाडौं – बहुचर्चित कर फछ्र्यौट आयोग प्रकरणसँग जोडिएको अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व छुट काण्ड फेरि चर्चामा आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्ध दायर गैरकानुनी ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन र राजस्व चुहावटसम्बन्धी दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार विशेष अदालतमा स्थगित भएको छ ।विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दा शर्माका कानुन व्यवसायीले माग गरेपछि स्थगित गरिएको हो । लामो समयदेखि न्यायिक बहसको केन्द्रमा रहेको यो प्रकरणमा सुनुवाइ पुनः लम्बिनु आफैंमा चासो र प्रश्नको विषय बनेको छ ।
कर छुट कि भ्रष्टाचार ?
यो मुद्दाको जरो कर फछ्र्यौट आयोगले दिएको कर छुटसँग गाँसिएको छ । आयोगले ठूला करदातालाई बक्यौता कर मिनाहा गर्दा “सही नियत” नदेखिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारको आरोपअनुसार आयोगले नियमविपरीत कर छुट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको थियो । विशेषगरी कर छुट प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको, कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन गरिएको र केही व्यवसायीलाई अनुचित लाभ पु¥याइएको दाबी गरिएको छ ।
१० अर्बभन्दा बढीको विवाद
यो प्रकरणको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको रकमको आकार हो । चुडामणि शर्मासहित कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।नेपालको कर प्रशासन इतिहासमै यति ठूलो रकमसँग जोडिएको विवाद विरलै देखिन्छ । यसैले पनि यो मुद्दालाई ‘हाई–प्रोफाइल’ भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ ।
विशेष अदालतको पहिलो फैसला
यसअघि विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा चुडामणि शर्मासहित तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले कर छुट प्रक्रिया कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई राजस्व चुहावटमा जिम्मेवार देखाएको थियो ।त्यो निर्णयपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक क्षेत्रमै व्यापक बहस सुरु भएको थियो । केहीले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कदम माने भने केहीले नीतिगत निर्णयलाई आपराधिकरण गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप
विशेष अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध शर्मासहित महत र ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।२०८२ असार २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले महत्वपूर्ण निर्णय सुनायो । अदालतले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै ‘स्वच्छ सुनुवाइ’को सिद्धान्तमा प्रश्न उठाएको थियो ।सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो— मुद्दाको सुनुवाइ निष्पक्ष र पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार नभएको देखिएको छ । त्यसैले पुनः सुनुवाइ आवश्यक छ ।त्यसपछि मुद्दा पुनः विशेष अदालतमा फर्काइएको थियो ।
पुनः सुनुवाइमै ढिलाइ
सर्वोच्च अदालतबाट पुनः सुनुवाइका लागि फर्किएको मुद्दा अहिले फेरि स्थगित हुनु न्यायिक प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ ।कानुन व्यवसायीको मागमा बारम्बार स्थगित हुने प्रवृत्तिले मुद्दा लम्ब्याउने रणनीति त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।विशेषतः आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित यस्ता गम्भीर मुद्दामा ढिलाइ हुनु न्यायमा पहुँच र विश्वास दुवैका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।
यो प्रकरणले नेपालमा एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ— नीति अनुसार गरिएको निर्णयलाई पछि गएर भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?शर्मा र अन्य आरोपितहरूको तर्क छ कि कर फछ्र्यौट आयोगले सरकारको नीति अनुसार काम गरेको हो । उनीहरूले बक्यौता कर उठाउन सहज बनाउन छुट दिएको दाबी गरेका छन् ।तर, अख्तियारको भनाइ भने फरक छ । आयोगले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै केही करदातालाई अनुचित लाभ दिएको, जसले राज्यलाई ठूलो घाटा पु¥याएको छ ।
यो प्रकरणले नेपालको कर प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।यदि कर छुट प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिएन भने भविष्यमा पनि यस्ता विवाद दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ । कर प्रशासनमा विश्वास घट्दा करदाताको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व संकलनमै समस्या ल्याउन सक्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव
कर फछ्र्यौट आयोग गठनदेखि नै विवादमा थियो । आयोगले ठूला करदातालाई राहत दिएको भन्दै त्यसबेला पनि आलोचना भएको थियो ।यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै मुछिनुले प्रशासनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।साथै, यस्ता मुद्दाले राजनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलनको बहस पनि जन्माउने गरेको छ ।
अहिले मुद्दा पुनः विशेष अदालतमै छ । तर सुनुवाइ स्थगित भइरहँदा अन्तिम फैसला कहिले आउला भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ ।यदि अदालतले पुनः दोषी ठहर ग¥यो भने यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एकका रूपमा स्थापित हुनेछ ।तर यदि सफाइ दिइयो भने नीतिगत निर्णय र आपराधिक जिम्मेवारीबीचको सीमारेखा पुनः परिभाषित हुनेछ ।
चुडामणि शर्मा प्रकरण केवल एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको शासन प्रणाली, कर प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो ।१० अर्बभन्दा बढीको रकमसँग जोडिएको यो मुद्दा कसरी टुंगिन्छ भन्ने कुराले भविष्यमा यस्ता निर्णयहरू कसरी लिइन्छन् भन्ने दिशानिर्देश गर्नेछ ।अहिलेका लागि भने एउटा कुरा स्पष्ट छ, न्याय अझै टुंगिएको छैन, र ‘कर छुट काण्ड’को सत्य अझै पूर्ण रूपमा बाहिर आउन बाँकी छ।
