आजदेखि पुटिनको भारत भ्रमण : भारत–रुसबीचको २३औं वार्षिक शिखर सम्मेलनमा रुसी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व

काठमाडौं – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिवसीय भ्रमणका लागि आज (डिसेम्बर ४) भारत आउँदै छन् । उनले भारत–रुसबीचको २३औं वार्षिक शिखर सम्मेलनमा रुसी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् ।
भ्रमणका क्रममा रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका विषयमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । रुसी राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवले भारतबाट आयात बढाउने सम्भावनासँगै पुटिनले एस–४०० मिसाइल प्रणाली र एसयू–५७ लडाकु विमानको निर्यातलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

अमेरिकी करको मारमा परेको व्यापारिक क्षतिपूर्तिको उपाय खोज्नु भारतका लागि प्रमुख विषय बनेको छ । यसमा रुसले ‘महत्त्वपूर्ण’ भूमिका खेल्न सक्नेछ ।

तर, सबै मित्रताबीच पनि ट्रम्प एक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार भारतीय अधिकारीलाई रुससँगको कुनै नयाँ ऊर्जा वा रक्षा सम्झौताले ट्रम्पलाई अझ रिस उठाउँछ कि भन्ने डर छ । यता, भारतलाई यो वर्षको अन्त्यसम्म अमेरिकासँग व्यापारिक सम्झौता हुने आशा छ ।

आयात बढाएर भारतलाई राहत ?
रुसले हाल भारतसँग लगभग ७० अर्ब डलरको व्यापार गर्छ । भारतको आयातको तुलनामा यो असन्तुलित मानिन्छ । दुवै देश द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउन चाहन्छन् । भारत औषधि, कृषि र वस्त्र आदिरुसमा बढी मालवस्तु निर्यात होस् भन्ने चाहन्छ । रुसले पनि भारतबाट आयात बढाउने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

रुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक ‘एस्बर बैंक’ले भारतबाट औद्योगिक आयात र श्रमिक स्थानान्तरण बढाउने काम गरिरहेको छ । यी प्रयास अमेरिकी प्रतिबन्धबीच भारतलाई राहत दिने किसिमका छन् ।

बैंकका उपकार्यकारी प्रमुख अलेक्जेन्डर भेदयाखिनले रोयटर्सलाई भनेका छन्, “हाम्रा ग्राहकलाई सहयोग गर्न हामी आफ्नो तर्फबाट उत्कृष्ट प्रयास गरिरहेका छौँ । यसको अर्थ, भारतलाई निर्यात गर्नु होइन, भारतबाट आयात गर्नु पनि हो ।”
उनले एस्बर बैंकले ६ हजारभन्दा बढी भारतीय कम्पनीसँग काम गरिरहेको बताए, जसको रुससँग व्यापारको कुनै अनुभव छैन । साथै, बैंकले ग्राहकलाई मेसिनरी निर्माण, औषधि र आईटी क्षेत्रमा भारतको स्थिति बलियो रहेको जानकारी दिइरहेको पनि उनले बताए । रुसले ऊर्जा निर्यातबाट कमाएको भारतीय मुद्रामा नै भारतीय उत्पादन खरिद गर्न सकिनेमा पनि जोड दिए ।

भारत–रुस सम्बन्धमा ट्रम्पको छाया
पुटिन अघिल्लोपटक सन् २०२१ मा भारत आएका थिए । नरेन्द्र मोदी पनि गत वर्ष रुस गएका थिए । यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको ‘सांघाई सहयोग संगठन’को शिखर सम्मेलनमा पनि पुटिन र मोदीको भेट भएको थियो ।
दुवै देशबीच पुरानो मित्रता छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतले ‘गुट निरपेक्षता’ घोषित नीति अपनाए पनि धेरै मामिलामा सोभियत संघतर्फ उसको झुकाव बढ्न थाल्यो ।

यो ‘निकट सम्बन्ध’ नयाँ राष्ट्रका रूपमा भारतको आर्थिक र सामरिक आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको हो ।
दुवै देशबीच कायम दशकौं पुरानो व्यापारिक–सामरिक सहयोगमा डोनल्ड ट्रम्प ठूलो ‘अवरोध’ बनेका छन् । वासिंगटन र नयाँ दिल्लीबीच उत्पन्न तनावको पृष्ठभूमिमा पुटिनको भारत भ्रमण कूटनीतिक रूपमा अझ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
पहिलो कार्यकालमा मोदी सरकारसँग ट्रम्पको सम्बन्ध राम्रै थियो । तर, दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै ट्रम्पले सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउन थाले । व्यापारिक असन्तुलनबाट सुरु भएको असन्तुष्टि तनावमा परिणत भयो । यद्यपि, ट्रम्पको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै भारतले रुसबाट तेल खरिद गरिरहेकै छ ।

भारतको तर्क छ– आफ्नो ठूलो जनसंख्या लिएर बढ्दो ऊर्जा खर्च पूरा गर्न आयात आवश्यक छ । अमेरिकाको आरोप छ–तेल खरिदले रुसलाई पर्याप्त पैसा उपलब्ध गराइरहेको छ, जसको सहयोगले ऊ युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेको छ । रुसी तेल खरिदका कारण नै ट्रम्पले भारतमाथि २५ प्रतिशत थप कर (ट्यारिफ) लगाए, जुन अहिले ५० प्रतिशत पुगेको छ ।
अब रुसका ठूला तेल कम्पनीमाथि लागेको अमेरिकी करका कारण भारतको मुस्किल बढेको छ । समाचार एजेन्सी एपीले भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतले प्रतिबन्धित उत्पादकबाट तेल खरिदबाट बच्ने जानकारी दिएको छ । प्रतिबन्धबाहिरका कम्पनीबाट भने तेल खरिद गर्ने विकल्प भने खुला राखिएको भारतको भनाइ छ ।

त्यसोभए भारतले रुससँग तेल खरिद गर्न रोक्छ त ?
पुटिनको भ्रमणमा यो महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ । तर, विज्ञहरूले यस्तो सम्भावना नरहेको बताउँछन् । अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका विदेश नीति उपाध्यक्ष हर्ष पन्तले एपीसँग भनेका छन्, “रुसबाट पूर्ण रूपमा ऊर्जा आयात रोक्ने भारतको कुनै उद्देश्‍य छैन ।”
तेल खरिदबाहेक पनि रुस ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । यसको उदाहरण, तमिलनाडुको कुडनकुलममा रुसी सहयोगमा निर्मित परमाणु ऊर्जा केन्द्र हो । दुवै देश परमाणु ऊर्जामा आपसी सहयोग थप बढाउन इच्छुक छन् ।

रक्षा सहयोग बढाउनतिर केन्द्रित
सामरिक क्षेत्रमा पहिले सोभियत संघ, पछिल्ला वर्षमा रुस, भारतका लागि पुराना र विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता हुन् । भारतले दशकौँदेखि रुसी हतियारको ठूलो ग्राहकका रूपमा सेवा लिइरहेको छ । विगत केही वर्षमा भारतले सैन्य उपकरण र हतियार खरिदमा विविधता ल्याएको छ । तर, अझै पनि रुस नै उसको सबैभन्दा ठूलो रक्षा आपूर्तिकर्ता हो ।
विज्ञहरूका अनुसार, पुटिनको यो भ्रमणमा भारतले जमिनबाट हावामा प्रहार गर्ने एस–४०० मिसाइल स्क्वाड्रनको आपूर्तिमा जोड दिनेछ । यस सम्बन्धमा दुवै देशबीच सन् २०१८ मा सम्झौता भएको थियो । भारतलाई तीन एस–४०० को खेप प्राप्त भइसकेको छ, तर दुईको आपूर्ति बाँकी छ। युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको समस्याले वितरणमा ढिलाइ भएको हो।
यस बाहेक, एसयू–३०एमकेआई लडाकु विमानहरू अपग्रेड गर्ने र सैन्य हार्डवेयर आपूर्ति छिटो पार्ने विषयमा पनि छलफल हुने अनुमान छ। रुसले भारतलाई एसयू–५७ फाइटर जेट बेच्न चाहन्छ

। तर, भारतले अन्य विकल्प पनि खुला राखेको छ ।

युक्रेन युद्ध रोक्न भारत भूमिका

पुटिनको यात्रा युक्रेनका लागि प्रस्तावित शान्ति योजनाको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री मोदीले युक्रेनमा शान्तिपूर्ण समाधानको समर्थन गरेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि पनि उनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा रुस वा पुटिनको प्रत्यक्ष निन्दा गरेका छैनन् ।