सार्वजनिक जग्गामा टहरा, करोडौंको खेल -वडाध्यक्षदेखि उच्च अधिकारीसम्मको ‘सेटिङ’

काठमाडौं – राजधानी काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरणले गम्भीर रूप लिएको छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसम्मको मिलेमतोमा करोडौं मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि यसले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष नरोतम रानामाथि बसुन्धारा क्षेत्रमा रहेको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा निर्माण गरेर भाडा असुली गरिरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त जग्गाको बजार मूल्य करोडौं रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। तर त्यसै जग्गामा अस्थायी संरचना (टहरा) बनाएर मासिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउने काम भइरहेको बताइएको छ।स्थानीयहरूका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा क्रमशः निजी लाभका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। “हामीले बारम्बार उजुरी गर्यौं, तर कारबाही भएन,” एक स्थानीयले गुनासो गर्दै भने, “राजनीतिक पहुँच भएकाले सबै कुरा मिलाइन्छ।”
यसैबीच, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले उक्त अतिक्रमण हटाउने पहल थालेका थिए। उनले बसुन्धारा क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाउने तयारी गरेपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको बताइएको छ।स्रोतका अनुसार बस्नेतले अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनीमाथि दबाब बढ्न थालेको थियो। अन्ततः सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालबीचको ‘समन्वय’मा बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको आरोप छ।यो घटनाले प्रशासनिक हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षणबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सचिवकै क्षेत्रमा अतिक्रमण, कारबाही गर्ने हटाइए
अझ रोचक पक्ष के छ भने उक्त अतिक्रमण भएको क्षेत्र स्वयं सचिव सिग्देल बस्ने क्षेत्रसँग जोडिएको बताइएको छ। आफ्नै क्षेत्रमा भइरहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न खोज्दा उल्टै कारबाही गर्ने अधिकारीलाई हटाइएको घटनाले प्रश्न उठाएको छ।“यदि जनप्रतिनिधि र उच्च अधिकारी मिलेर सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्छन् भने त्यसलाई कसले रोक्ने?” एक पूर्वप्रशासकले प्रश्न उठाए।
अख्तियारको चासो, तर कारबाही अलमलमा
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको स्रोतले जनाएको छ। तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु र कारबाहीमा ढिलाइ हुनु पनि शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ।बस्नेतले अतिक्रमण हटाउन थालेपछि उनको जिम्मेवारी खोसिनु र त्यसपछि प्रक्रिया नै रोकिनु, यसले ‘सेटिङ’को आशंकालाई थप बल दिएको छ।
जिल्ला आयुक्त बस्नेतले यसअघि धोबीखोला बगर क्षेत्रमा रहेको ओम अस्पतालको अवैध कम्पाउण्डमा समेत डोजर चलाएका थिए। उक्त संरचना सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै उनले हटाउने निर्णय लिएका थिए।तर, सो अस्पतालमा सचिव सिग्देलका नातेदारको लगानी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यही कारण बस्नेतमाथि प्रतिशोध स्वरूप कारबाही गरिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।“ओम अस्पतालको संरचना हटाएपछि नै बस्नेतमाथि दबाब सुरु भयो,” एक अधिकारीले भने, “त्यसपछि उनको जिम्मेवारी खोसियो।”
विकास आयुक्तमाथि मनपरीको आरोप
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालमाथि पनि संस्थागत दायित्व पूरा नगरेको आरोप लागेको छ। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास जितेर उक्त पदमा पुगेकी बताइन्छ।तर, प्राधिकरणको कानुन कार्यान्वयनमा उनको भूमिका कमजोर रहेको र उल्टै विवादित निर्णयहरूमा संलग्न भएको आरोप छ।प्राधिकरणभित्रकै एक कर्मचारीका अनुसार, “कानुन लागू गर्ने निकाय आफैं राजनीतिक दबाबमा चल्न थालेपछि संस्थाको औचित्य समाप्त हुन थाल्छ।”
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चुनौती
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नयाँ विषय होइन। तर, यसपटक जनप्रतिनिधि, उच्च प्रशासक र शक्तिशाली समूहको संलग्नता देखिएको आरोपले विषयलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरे राजधानीको दीर्घकालीन विकास असम्भव हुन्छ। “खुला स्थान, पार्क, सडक विस्तार—सबैका लागि सार्वजनिक जग्गा आवश्यक हुन्छ,” एक योजनाविद्ले भने, “तर त्यही जग्गा निजी स्वार्थमा प्रयोग हुँदा शहरको भविष्य संकटमा पर्छ।”यस घटनापछि नागरिक समाज, स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले छानबिनको माग तीव्र पारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक आलोचना भइरहेको छ।“यदि दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ,” एक अभियन्ताले भने, “नत्र यस्ता घटनाले सुशासनको आधार नै कमजोर बनाउँछ।”
टोखा–बसुन्धारा क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरण केवल एक स्थानीय मुद्दा मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्रको गहिरो समस्या र ‘सेटिङ संस्कृति’को उदाहरण बनेको छ।अहिले मुख्य प्रश्न के छ भने—के यो प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनेछ? दोषीमाथि कारबाही हुनेछ? कि फेरि पनि शक्ति र पहुँचको आडमा सत्य दबाइनेछ?यस घटनाले राज्यका निकायहरू, विशेष गरी अख्तियार, न्यायालय र सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अबको कदमले मात्र तय गर्नेछ—यो देशमा कानुन बलियो छ कि ‘सेटिङ’।