काठमाडौं – ललितपुरको ताल्छिखेलस्थित गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीमा भएको अर्बौं रुपैयाँको अपचलन प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। सहकारीका अध्यक्षसहित चार जना मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारी पक्राउ परेसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका हजारौं बचतकर्तामा केही आशा पलाएको छ भने घोटालाको वास्तविक परिमाण अझै गहिरिँदै जाने संकेत देखिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष इमानसिंह राई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लालबाबु क्षेत्री, सञ्चालक अविन कुमार राई र पूर्व लेखा सदस्य कर्ण राईलाई विभिन्न स्थानबाट फरक–फरक मितिमा पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरी ठूलो मात्रामा बचत अपचलन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
३१०० भन्दा बढी बचतकर्ता प्रभावित
प्रहरीका अनुसार यस सहकारीमा ३ हजार १०० भन्दा बढी सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको बचत जम्मा गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अपचलन भएको देखाएको छ। यो रकम सामान्य आर्थिक अनियमितता नभई योजनाबद्ध वित्तीय अपराध भएको आशंका गरिएको छ।
बचतकर्ताहरूले दैनिक आवश्यकताका लागि, छोराछोरीको शिक्षा, वैदेशिक रोजगारको तयारी, स्वास्थ्य उपचार, घर निर्माण लगायतका उद्देश्यले जम्मा गरेको रकम एकाएक जोखिममा पर्दा उनीहरूको जीवन नै अस्तव्यस्त भएको छ।
कसरी भयो यति ठूलो घोटाला ?
प्रहरी अनुसन्धानले सहकारी सञ्चालनमा गम्भीर लापरवाही र सुनियोजित अनियमितता भएको देखाएको छ। आरोपितहरूले—कमसल तथा अविश्वसनीय धितोमा ऋण प्रवाह गरेका
बिना धितो नै ठूलो रकम कर्जा दिएका
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहिले नै रोक्का रहेको धितोलाई समेत पुनः प्रयोग गरेर ऋण दिएको
नक्कली कागजात तयार गरी रकम निकासा गरेको
जस्ता क्रियाकलापमार्फत सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
यसले सहकारी प्रणालीभित्रको नियमन र आन्तरिक नियन्त्रण कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।
सरकारी निगरानीअघि नै संकट
यो सहकारीलाई सरकारले २०८१ असार ६ गते नै “समस्याग्रस्त” घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि यसको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। तर, त्यतिबेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार सहकारीमा आर्थिक संकटको संकेत धेरै अगाडि देखिएको थियो। तर व्यवस्थापनले वास्तविक अवस्था लुकाएर बचतकर्तालाई भ्रममा राखेको आरोप छ।
पक्राउपछि अनुसन्धान तीव्र
पक्राउ परेका चारै जनालाई ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूसँग सम्बन्धित बैंक खाता, सम्पत्ति विवरण, ऋण फाइल तथा अन्य आर्थिक कागजातहरू खोतल्ने काम भइरहेको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरू भन्छन्—
“यो प्रारम्भिक पक्राउ मात्र हो, यसमा अन्य व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने देखिन्छ।”
यसले भविष्यमा थप पक्राउ र खुलासाहरू हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ।
पीडितहरूको आक्रोश
सहकारी पीडितहरू अहिले न्यायको माग गर्दै आन्दोलनको तयारीमा छन्। धेरैले आफ्नो सम्पूर्ण बचत गुमाएको गुनासो गरेका छन्।
एक पीडित भन्छन्—
“हामीले बैंकभन्दा बढी विश्वास गरेर सहकारीमा पैसा राख्यौं। अहिले न पैसा छ, न जवाफ।”
अर्का एक वृद्ध बचतकर्ता भन्छन्—
“यो हाम्रो जीवनभरको कमाइ थियो। अब हामी कहाँ जाने?”
सहकारी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्न
यो घटनाले नेपालको सहकारी क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समय देशभर सहकारी ठगीका घटना बढिरहेका छन्। नियामक निकायको कमजोर अनुगमन, राजनीतिक संरक्षण, आन्तरिक पारदर्शिताको अभाव र वित्तीय अनुशासनको कमीले यस्ता समस्या बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार—सहकारीहरूमा अनिवार्य अडिट प्रणाली कडाइ गर्नुपर्ने
सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि जाँच अनिवार्य बनाउनुपर्ने
बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने ग्यारेन्टी प्रणाली आवश्यक पर्ने
नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने जस्ता सुधार बिना यस्ता घटना रोकिने सम्भावना कम छ।
कानुनी प्रक्रिया अनुसार दोषी ठहर भएमा आरोपितहरूले ठगी, विश्वासघात र संगठित अपराध अन्तर्गत कडा सजाय पाउन सक्छन्। तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताए पनि व्यवहारमा त्यो प्रक्रिया ढिलो र जटिल हुने देखिएको छ।
यो प्रकरण केवल एउटा सहकारीको समस्या मात्र होइन, सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। जब सर्वसाधारणको पसिनाको पैसा नै असुरक्षित हुन्छ, तब अर्थतन्त्रको आधार नै हल्लिन्छ।अबको आवश्यकता केवल दोषी पक्राउ गर्नु मात्र होइन, प्रणालीगत सुधार र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु हो—नत्र यस्ता “४ अर्ब घोटाला” फेरि दोहोरिन समय लाग्दैन।
