“छानो झर्दै, ड्युटी चल्दै” :नकलबन्दाका प्रहरी खण्डहरभित्रै ज्यान दाउमा राखेर सुरक्षा दिँदै

मेचीनगर – नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैं असुरक्षित भवनमा बस्न बाध्य हुँदा त्यसले समग्र सुरक्षा व्यवस्थामाथि कस्तो प्रभाव पार्ला? झापाको मेचीनगर नगरपालिका–५ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नकलबन्दाको वास्तविक अवस्था हेर्दा यो प्रश्न केवल सैद्धान्तिक होइन, कठोर यथार्थ बनेर उभिएको छ।
खुला नेपाल–भारत सीमाबाट करिब २०० मिटरको दूरीमा रहेको यो प्रहरी कार्यालय सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। तर विडम्बना—यही संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीहरू दशकौँ पुरानो, जीर्ण र खण्डहरसरह भवनमा ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिन बाध्य छन्।
५० वर्ष पुरानो भवन, आज ‘मृत्युपाश’ जस्तै
इलाका प्रहरी कार्यालय नकलबन्दा मूलतः २०३४ सालमा सीमा प्रहरी चौकीका रूपमा स्थापना गरिएको थियो। स्थानीय समाजसेवी बुदारु राजवंशीले दान दिएको ७ कठ्ठा जग्गामा जनश्रमदान र त्यतिबेलाको ३० हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदानबाट भवन निर्माण गरिएको थियो।समयसँगै यो कार्यालय ‘ख’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नति त भयो, तर त्यो स्तरोन्नति कागजमै सीमित रह्यो। भौतिक संरचनामा भने कुनै सुधार हुन सकेन।
आज अवस्था यस्तो छ—छानोका सिमेन्टका ढिकाहरु खसिरहेका छन् , फलामका डण्डी (रड) खुला रूपमा देखिन्छन् , भित्ताहरू चर्किएर ध्वस्तजस्तै भएका छन् , कतिपय कोठाभित्रबाट आकाश देखिन्छ, एक प्रहरी कर्मचारी भन्छन्, “हामी सुत्दा पनि ढुक्कले सुत्न सक्दैनौं। कतिखेर छानो खस्छ भन्ने त्रास हुन्छ।”
वर्षा लागेपछि ‘पोखरी’ बन्छ कार्यालय
समस्या केवल पुरानो भवनको मात्र होइन, दैनिक जीवनसँग जोडिएको गम्भीर संकटको पनि हो। वर्षायाममा कार्यालयभित्र पानी चुहिने समस्या चरम हुन्छ।
भान्सादेखि सुत्ने कोठासम्म पानी चुहिन्छ। कतिपय स्थानमा बाल्टिन राखेर पानी थाम्नुपर्ने अवस्था छ। बिजुलीको तारसँगै पानी झर्ने जोखिमले झन् खतरा बढाएको छ।प्रहरीहरू भन्छन्—“ड्युटी सकेर आराम गर्ने ठाउँ नै छैन। भिजेको ओछ्यान, चिसो कोठा र माथिबाट खस्ने डर—यही हाम्रो दैनिकी हो।”
हिरासत कक्ष पनि जोखिममै
अझ गम्भीर पक्ष—कार्यालयको हिरासत कक्ष (कस्टडी) पनि उत्तिकै असुरक्षित छ।कुनै अभियुक्तलाई एक रात राख्दा पनि प्रहरीहरूलाई ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। छानोबाट सिमेन्टका टुक्रा खस्ने, भित्तो भत्किने वा कुनै दुर्घटना हुने डर सधैँ रहन्छ।यदि कुनै थुनुवालाई चोटपटक लागेमा त्यसको कानुनी र मानवअधिकारसम्बन्धी गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ। तर विकल्प नहुँदा प्रहरीहरू त्यही जोखिमपूर्ण कक्ष प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
दरबन्दी २३, कार्यरत ६ मात्र
कार्यालयमा २३ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल जम्मा ६ जना प्रहरी मात्र कार्यरत छन्। प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) अशोक चौहानको नेतृत्वमा सीमित जनशक्तिले विशाल जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।यो कार्यालयको कार्यक्षेत्र मेचीनगरका वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ का विभिन्न भागहरूमा फैलिएको छ। खुला सीमाका कारण चोरी, तस्करी, अवैध ओसारपसार र अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।तर जनशक्ति अभाव र असुरक्षित कार्यस्थलले प्रहरीको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।
सीमा क्षेत्र, उच्च जोखिम—तर राज्य उदासीन
नेपाल–भारत खुला सीमाको नजिक रहेको यो कार्यालय रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सीमावर्ती अपराध नियन्त्रण, आवागमन निगरानी र स्थानीय शान्ति सुरक्षामा यसको भूमिका निर्णायक हुन्छ।तर यति महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको प्रहरी कार्यालयको यस्तो दयनीय अवस्था हुनु राज्यको गम्भीर लापरवाहीको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।स्थानीयवासीहरू भन्छन्—“सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा हुनुपर्छ। तर यहाँ त प्रहरी नै सुरक्षित छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने?”
३५ प्रमुख फेरिए, भवन उस्तै
२०६८ सालयता हालसम्म ३५ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्। नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि भवनको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ।यसले देखाउँछ—समस्या व्यक्तिको होइन, प्रणालीकै हो। निर्णय गर्ने तहमा प्राथमिकता नपाउँदा वर्षौँदेखि समस्या थन्किएको छ।
मेचीनगर–५ की वडा सदस्य माया प्याकुरेल भवनको अवस्था अत्यन्तै खराब रहेको स्वीकार गर्छिन्। उनका अनुसार, वडाको सीमित बजेटले यस्तो संरचनाको पुनर्निर्माण सम्भव छैन।उनले भनिन्,“यो स्थानीय तहले मात्रै समाधान गर्ने विषय होइन। प्रदेश र संघीय सरकारले चासो दिनुपर्छ।”
बारम्बार जानकारी, तर कार्यान्वयन शून्य
प्रहरी स्रोतका अनुसार, भवनको अवस्थाबारे तालुक कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको छ। मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुरोध गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।कागजी प्रक्रिया, बजेट अभाव वा प्राथमिकतामा नपर्नु—जे कारण भए पनि परिणाम भने उही छ:
प्रहरीहरू जोखिममै, सेवा प्रभावित।
सुरक्षा सेवामा प्रत्यक्ष असर
प्रहरीहरू आफैं असुरक्षित अवस्थामा हुँदा त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्नु स्वाभाविक हो।मनोबल घट्नु , थकान र तनाव बढ्नु , आपतकालीन प्रतिक्रिया समय प्रभावित हुनु , यी सबैले अन्ततः नागरिक सुरक्षामा असर पुर्‍याउँछन्।
यो भवन स्थानीयको श्रमदान र दानबाट बनेको ऐतिहासिक धरोहर पनि हो। तर अहिले यही संरचना पुनः राज्यको संरक्षण पर्खिरहेको छ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्—“हामीले बनाएको भवन जोगाउने जिम्मा अब राज्यको हो।”इलाका प्रहरी कार्यालय नकलबन्दाको अवस्था एउटा भवनको कथा मात्र होइन—यो राज्यको प्राथमिकता, प्रशासनिक संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थाको वास्तविक चित्र हो।जब सुरक्षाकर्मी नै ज्यानको जोखिममा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, तब नागरिक सुरक्षा केवल नारा बन्ने खतरा हुन्छ।अब प्रश्न स्पष्ट छ—के राज्यले समयमै ध्यान दिन्छ?कि कुनै दुर्घटना कुर्ने हो?जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा देखिँदैन, नकलबन्दाका प्रहरीहरू ‘छानो झर्ने डर’ सँगै ड्युटी गरिरहनेछन्—र नागरिकहरू पनि असुरक्षाको छायाँमा बाँच्न बाध्य रहनेछन्।