“अध्यादेशको आडमा सत्ता सन्तुलनमा हस्तक्षेप ?” संवैधानिक परिषद् फेरि राजनीतिक घेराबन्दीमा

काठमाडौं – सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश ल्याएपछि देशको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्त फेरि तरंगित बनेको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको फेरबदलले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ। यहीबीच काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारको कदमको बचाउ गर्दै अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिक हितका लागि ल्याइएको दाबी गरेका छन्। तर उनको यो दाबीले आलोचनाको आँधी रोक्न सकेको छैन।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै साहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिए लोकतन्त्र कमजोर हुने तर्क गरेका छन्। उनले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन र प्रशासनिक जटिलता हटाउन अध्यादेश अपरिहार्य भएको बताएका छन्। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइसकेको छ। तर, यही प्रक्रियाले अहिले सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक प्रश्न जन्माएको छ।
राष्ट्रपति पौडेल अघिल्लो अनुभवका कारण यसपटक निकै संवेदनशील अवस्थामा देखिन्छन्। यसअघि संसद्बाट पारित विधेयकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानलाई उनले “लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत” भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। अहिले भने त्यही प्रकृतिको प्रावधान अध्यादेशका रूपमा आएको छ। यदि उनले प्रमाणीकरण गर्छन् भने आफ्नो अघिल्लो अडानसँग विरोधाभास देखिनेछ, र यदि अस्वीकार गर्छन् भने सरकारसँग प्रत्यक्ष टकराव हुन सक्छ। यही कारण उनले संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श सुरु गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
विवादको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद् नेपालको शासन प्रणालीको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। संविधानले यसलाई शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको हो, जहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। सिद्धान्ततः यस्तो संरचनाले कुनै एक पक्षको वर्चस्व रोक्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा भने यो संयन्त्र पटक–पटक सत्तारुढ दलको प्रभावमा पर्ने गरेको देखिन्छ।
यसपटक सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनअनुसार परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो प्रावधानले परिषद्को मूल मर्म — सहमति र सन्तुलन — लाई कमजोर बनाउने खतरा छ। अझ विगतमा यस्तै प्रावधान विवादित भइसकेको सन्दर्भमा पुनः त्यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित भएको आरोप लागिरहेको छ।
नेपालमा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै परिषद्को संरचना वा कार्यविधि आफूअनुकूल बनाउन खोज्ने परिपाटी स्थापित जस्तै भएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
अहिलेको विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियुक्ति प्रक्रिया हो। विगतका अनुभवले देखाउँछ कि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा हावी हुने गरेको छ। २०७७ र २०७८ सालमा भएका नियुक्तिहरू यसको स्पष्ट उदाहरण हुन्, जसको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षसम्म अल्झिएको थियो। कतिपय पदाधिकारीहरू अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै अवकाशमा गए, जसले न्याय प्रणाली र संवैधानिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठायो।
करिब आठ महिनादेखि रिक्त रहेको संवैधानिक परिषद् हालै पूर्ण भएको छ। यससँगै विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्तिहरूको बाटो खुलेको छ। तर यही अवस्थालाई सरकारले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि उस्तै छ। कानुनविद्हरू भन्छन् — “संरचना परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँदैन, प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु नै दीर्घकालीन उपाय हो।”
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मात्रै होइन, अन्य विषयहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति हटाउने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार दिने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्ने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने र भूमि तथा मालपोत सेवा प्रभावकारी बनाउने जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन्। सरकारका अनुसार यी सबै कदम “शासकीय सुधार” का लागि आवश्यक छन्। तर आलोचकहरू भने यसलाई “केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास” का रूपमा व्याख्या गर्छन्।
नेपालमा अध्यादेश प्रयोगको इतिहास हेर्दा पनि यसको राजनीतिक प्रयोग स्पष्ट देखिन्छ। २०१५ सालपछि सुरु भएको अध्यादेश अभ्यास विभिन्न राजनीतिक चरणहरूमा फरक–फरक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। संघीय संसद् सचिवालयको अध्ययनअनुसार २०६२ सालमा मात्रै ७९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए, जुन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह को प्रत्यक्ष शासनकाल थियो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नहुँदा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति त्यसबेला चरम अवस्थामा पुगेको थियो।
त्यसपछि पनि अध्यादेश प्रयोगको प्रवृत्ति घटेको छैन। २०७७ र २०७८ सालमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पटक–पटक ल्याइएको थियो। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानमा फेरबदल गर्दै आलोचना खेपेको थियो। अहिलेको कदमलाई पनि धेरैले त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता मानेका छन्।
संवैधानिक परिषद् आफैंमा सन्तुलित र सक्षम संरचना हुँदाहुँदै पनि किन बारम्बार विवादमा तानिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा संस्कृति, पारदर्शिताको अभाव र कानुनी अस्पष्टता रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जबसम्म नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म संरचना जति नै राम्रो भए पनि परिणाम विवादरहित हुन सक्दैन।
यस अवस्थामा समाधान के हुन सक्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। विशेषज्ञहरू खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता आधारित छनोट, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र अध्यादेश प्रयोगमा कडाइ जस्ता उपायहरू सुझाउँछन्। तर यी सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन।सरकारले अध्यादेशमार्फत सुधारको प्रयास गरेको दाबी गरिरहेको छ। तर विगतका अनुभव र वर्तमान विवादले देखाउँछ कि यस्ता कदमले प्रायः नयाँ राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्ने गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्र बारम्बार राजनीतिक स्वार्थको घेरामा पर्नु स्वयंमा चिन्ताजनक विषय हो।
अन्ततः, यो विवाद केवल कानुनी वा प्रशासनिक मुद्दा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। यदि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै निर्णयहरू लिइँदै जाने हो भने दीर्घकालीन रूपमा त्यसले सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई असर पार्न सक्छ।यही सन्दर्भमा अहिले सबैको ध्यान राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ केन्द्रित छ। राष्ट्रपतिले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने कुराले मात्र होइन, त्यसले भविष्यमा अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अभ्यासलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्नेछ।अन्तिम प्रश्न भने अझै खुलै छ — के यो वास्तवमै जनहितको सुधार हो, वा सत्तालाई थप मजबुत बनाउने रणनीति ?