काठमाडौं- लामो समयदेखि पहुँच र शक्ति प्रदर्शनको प्रतीक जस्तै बनेको सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगमाथि अहिले कडा अंकुश लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले धमाधम सरकारी गाडी फिर्ता गर्न थालेका छन्। हालसम्म ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता भइसकेका छन्, जसले राज्य संयन्त्रभित्रको एक गहिरो विकृति सतहमा ल्याइदिएको छ।
वैशाख १० गते जारी गरिएको परिपत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि सरकारी निकायहरूमा हलचल मच्चिएको हो। वर्षौंदेखि “पद र पहुँच” को आडमा सरकारी स्रोतको खुलेआम दुरुपयोग गर्दै आएका कर्मचारीहरू अहिले दबाबमा परेका छन्।
नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने यो नियम कागजमै सीमित बनेको थियो। शाखा अधिकृत, उपसचिव मात्र होइन, कतिपय नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारीले समेत सरकारी गाडी आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गर्दै आएका थिए।
अझ चकित पार्ने कुरा के छ भने सरकारी गाडीको प्रयोग केवल कार्यालयीय काममा सीमित थिएन। स्रोतका अनुसार कतिपय कर्मचारीहरूले आफ्ना बच्चालाई विद्यालय पु¥याउन, श्रीमतीलाई व्युटी पार्लर लैजान, किनमेल गर्न वा व्यक्तिगत भेटघाटका लागि समेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, नैतिक पतनको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगले राज्यलाई कति आर्थिक भार परेको छ भन्ने विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार इन्धन, मर्मत, चालक सुविधा लगायतमा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यस्ता दुरुपयोगलाई समयमै नियन्त्रण नगरिएको भए राज्यको ढुकुटीमा अझ ठूलो क्षति पुग्ने थियो। सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरू भन्छन्, “यो केवल सवारी साधनको विषय होइन, यो त सम्पूर्ण प्रणालीमा व्याप्त बेथिति र दण्डहीनताको परिणाम हो।”
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ कि अब कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यसको अर्थ, अब कार्यालयीय प्रयोजनबाहेक व्यक्तिगत प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध हुनेछ।यस निर्णयले सरकारी संयन्त्रमा अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आगामी दिनमा यस्ता दुरुपयोग रोक्न थप निगरानी र अनुगमन प्रणाली कडा बनाइने जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नयाँ विषय होइन। विगतदेखि नै “पावर कल्चर” को नाममा सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै आएको थियो। पहुँच भएका कर्मचारीहरूले नियमलाई बेवास्ता गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने र माथिल्लो तहबाट समेत मौन समर्थन पाउने अवस्था रहँदै आएको थियो।राजनीतिक संरक्षण, कमजोर अनुगमन र दण्डहीनताको संस्कारले यस्तो प्रवृत्तिलाई झन् प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा त गाडी सुविधा “स्टाटस सिम्बल” का रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजबाट सरकारी स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध चर्को आवाज उठ्दै आएको थियो। सरकारी गाडी निजी प्रयोजनमा प्रयोग भएको तस्बिर र भिडियोहरू सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो।यही दबाबका कारण पनि सरकार कडा कदम चाल्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिन्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको माग अहिले जनताको प्राथमिक एजेन्डा बन्दै गएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ, तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि अनुगमन कमजोर भयो भने पुनः पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा रहन्छ।प्रशासनविद्हरू सुझाव दिन्छन् कि सवारी साधनको प्रयोगमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनुका साथै नियमित अडिट र कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि उदाहरणीय कारबाही गरिए मात्र सन्देश प्रभावकारी हुनेछ।
६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता हुनु केवल एक प्रशासनिक निर्णय होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्रको विकृत प्रवृत्तिमाथि प्रहार हो। यसले देखाएको छ कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो हुन्छ, तब वर्षौंदेखि जरा गाडेको बेथिति पनि हटाउन सकिन्छ।अब प्रश्न उठ्छ—के यो अभियान निरन्तर रहला? वा फेरि केही समयपछि पुरानै शैली फर्किनेछ? यसको उत्तर आगामी दिनको कार्यान्वयनले दिनेछ। तर यति स्पष्ट छ—जनताको आँखामा धुलो हालेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने दिनहरू अब सजिलै फर्किने छैनन्।
