काठमाडौं – नेकपा एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि सारेको ‘सगरमाथा संवाद’ नामक कूटनीतिक पहललाई वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिमालयसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाललाई विश्वमञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ‘सगरमाथा संवाद’लाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि बढाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर १४ मा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा व्यक्त गरिएको हो ।
यसअघि एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्ने तथा नेपालको प्रभाव विश्वस्तरमा बढाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा घोषणा गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ बहुपक्षीय विश्वव्यापी मञ्च हो, जसले विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा केन्द्रित हुँदै ‘हिमाली कूटनीति’लाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
यस मञ्चमार्फत विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, वातावरणविद्, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सार्थक संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरिन्छ ।
