विकल पौडेलमाथि ६२ करोडको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप

काठमाडौँ – देशको सुरक्षा मुद्रण प्रणालीमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाममा फेरि ठूलो भ्रष्टाचारको सनसनी सार्वजनिक भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतले प्रमाण कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको छ।विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (एंटी–करप्सन) लाई विकल पौडेलविरुद्ध आवश्यक कागजात जुटाउन आदेश दिएको हो। अदालतले यो कदम भ्रष्टाचारको उच्च स्तरमा पुग्ने खतरा र तथ्याङ्कको सुरक्षाको लागि उठाएको बताएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको जानकारी अनुसार, विकल पौडेलले ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ २९ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।अनुसन्धानका क्रममा खुलासा भएको तथ्य अनुसार, पौडेलले आफ्नो पत्नी एलिना बस्नेतको नाममा समेत सिंगापुर र अमेरिकामा रकम लुकाएको देखिएको छ।आपूर्तिकर्ताबाट कमिसन लिएको र उक्त रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा परिचालन गरिएको प्रमाण अख्तियारले पाएको छ।प्रारम्भिक खोजबिनमा ६२ करोड १९ लाखमध्ये ४४ करोड ५२ लाख मात्रै भेटिएको बताइएको छ। बाँकी १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लुकाइएको आशंका गरिएको छ।अख्तियारले अदालतमा निवेदन दायर गर्दै लुकाइएको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिन माग गरेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण निकाय हो, जसले नोट र अन्य सुरक्षा सम्बन्धित मुद्रण कार्य सम्हाल्दछ। यस संस्थामा उच्च पदस्थ कर्मचारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको खबरले देशव्यापी सनसनी मच्चाएको छ।नेपालमा विगतमा पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर, ६२ करोड भन्दा बढीको रकमको चोरी वा लुकाउने तथ्य सार्वजनिक हुनु अत्यन्तै गंभीर र ऐतिहासिक घटना मानिन्छ।विशेष अदालतले कागजात झिकाउने आदेश दिएसँगै, अब अख्तियारले सबै बैंक विवरण, विदेशी खातासम्बन्धी कागजात, र आपूर्तिकर्तासँगको लेनदेन प्रमाणहरू जुटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
अदालतको कदम र न्यायिक प्रक्रिया
विशेष अदालतले अदालतमा पेश भएको निवेदन र प्रमाणको आधारमा साक्ष्य संकलनको आदेश जारी गरेको छ।अदालतले भनेको छ कि “साक्ष्य संकलन नभएसम्म मुद्दाको निष्पक्ष निर्णय असम्भव छ।”अदालतले अख्तियारलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र वित्तीय संस्थासँगको लेनदेन विवरण संकलन गर्न आदेश दिएको छ।साथै अदालतले जाँच–परीक्षणको क्रममा लुकाइएका सम्पत्ति पत्ता लगाउने दायित्व अख्तियारलाई दिएको छ।न्यायिक विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई “भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐतिहासिक कदम” भन्दै सराहना गरेका छन्।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकल पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको बेला केही महत्वपूर्ण खुलासा गरेका छन्।विदेशी खाताहरूः सिंगापुर र अमेरिकामा खुल्ला भएका खातामा ठूलो रकम राखिएको।परिचालनको जालः आपूर्तिकर्ताबाट कमिसन लिएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकम परिचालित।लुकाइएको रकमः प्रारम्भिक खोजबिनमा भेटिन नसकेको रकम १७ करोड ६६ लाख अनुमान गरिएको।अख्तियारका प्रवक्ताले भने, “हामीले यो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। सम्पूर्ण तथ्य संकलन भएपछि मात्र अदालतले न्यायिक निर्णय दिन सक्छ।“
कानुनी प्रक्रिया र चुनौतीहरू
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी संरचना यद्यपि सुदृढ छ, तर उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कार्य जटिल हुन्छ।अदालतले प्राथमिक रूपमा प्रमाणको सुरक्षालाई महत्व दिएको छ।बैंक र विदेशी खाताको जानकारी जुटाउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य आवश्यक छ।सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कानुनी अपील र जमानत माग्न सक्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुन सक्ने संभावना छ।विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यस मुद्दाले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी कार्यवाहीको गम्भीरता देखाउनेछ।भ्रष्टाचारले केवल सरकारी संस्था र अर्थतन्त्रमा मात्र असर पार्दैन; यसले सामाजिक विश्वास र प्रशासनिक प्रणालीमा पनि संकट निम्त्याउँछ।नागरिकमा सरकारी प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्छ।आर्थिक स्रोतहरूको दुरुपयोगले विकास योजनामा असर पु¥याउँछ।उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि कारबाही नभएमा अन्य कर्मचारीलाई पनि नैतिक खतरा सिर्जना हुन्छ।विशेष रूपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जस्तो संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचारको घटनाले देशको वित्तीय सुरक्षा प्रणालीमा चिन्ता बढाएको छ।कृष्ण प्रसाद अधिकारी, कानून विशेषज्ञ , “६२ करोडको भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुनु दुर्लभ घटना हो। यो मुद्दाले सरकारी प्रणालीको निगरानी कमजोर पक्ष उजागर गरेको छ।”
सुमन गुरुङ, भ्रष्टाचार अनुसन्धानकर्ता , “विदेशी खातामा रकम लुकाउने प्रक्रिया स्पष्टतः वैधानिक उल्लंघन हो। यसले सरकारको वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कमजोर पार्ने खतरा छ।”डॉ. मीरा श्रेष्ठ, समाजशास्त्र विशेषज्ञ “उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारले समाजमा समानता र न्यायको धारणा कमजोर बनाउँछ। यसले युवामा निराशा र असन्तोष पैदा गर्न सक्छ।”विशेषज्ञहरूले पनि यस मुद्दाको परिणामले भविष्यमा उच्च पदस्थ कर्मचारीमा अनुशासनात्मक कारबाहीको उचभअभमभलत तयार पार्ने अपेक्षा राखेका छन्।
विश्वभरि वित्तीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनी प्रक्रिया चलाइन्छ।सिंगापुरः सरकारी कर्मचारीले विदेशी खातामा रकम लुकाएमा तत्काल अनुसन्धान हुन्छ र कठोर सजाय हुन्छ।अमेरिकाः उच्च पदस्थ कर्मचारीले कमिसन वा घुस लिएको प्रमाण भेटिएमा जेल र दण्ड निश्चित छ।नेपालमा पनि यस्ता घटना बढ्दै गएमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठा र विदेशी लगानीकर्तामा विश्वासमा असर पर्न सक्छ।
विकल पौडेलमाथि लागेको आरोप र अदालतको आदेशले नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको गति थप सुदृढ बनाउने सम्भावना देखिएको छ।अब अदालतको प्रक्रिया र अख्तियारको साक्ष्य संकलनबाट स्पष्ट हुनेछ कि १७ करोडभन्दा बढी रकम कहाँ लुकाइएको थियो र यसले सरकारी संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता कति देखाउँछ।यो मुद्दा देशभरिका नागरिक र मिडियाको ध्यानको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। आगामी दिनहरूमा अदालतको निर्णय, अख्तियारको अनुसन्धान, र सरकारको प्रतिकृयाले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक प्रणालीको क्षमता परख गर्नेछ।वास्तविक अर्थमा, विकल पौडेल मुद्दाले सिर्जना गर्ने उचभअभमभलत र पारदर्शिता प्रणालीमा सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसले सरकार र प्रशासनिक निकायहरूलाई आन्तरिक नियन्त्रण, निगरानी, र दुरुपयोग रोकथामका उपायहरूमा सक्रिय बनाउने विश्वास गरिएको छ।