काठमाडौं – नयाँ सरकार गठनसँगै सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा सुधार गर्ने उद्घोष गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका बेथिति र पहुँचका संरचनाहरू भत्काउन सजिलो देखिँदैन।स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको संकेतस्वरूप मन्त्रालयले दरबन्दीबिना विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर, यही कदमले आयुर्वेद क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको ‘सिन्डिकेट’ र शक्तिको खेललाई उजागर गरिदिएको छ।
दरबन्दीभन्दा बाहिर बस्ने ‘विशेषज्ञ’, सेवामा संकट
नेपालको आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रणालीमा एकातिर विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही विशेषज्ञहरू मन्त्रालय, विभाग वा अन्य गैर-सेवामूलक निकायमा बसाइ लम्ब्याउँदै आएको तथ्य बाहिर आएको छ।वर्षौंदेखि दरबन्दीभन्दा बाहिर बसेर काम गर्दै आएका १० तहका चिकित्सकहरू अहिले विवादको केन्द्रमा छन्। उनीहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेर पहुँच र शक्तिको आडमा महत्वपूर्ण पद ओगट्दै आएका छन्।
सवरी साह: ‘वैद्यखाना’मा जरा गाडेको बसाइ
सवरी साहको उदाहरणले प्रणालीको कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ। उनी २०७६ सालदेखि सिंहदरबारस्थित वैद्यखानामा कार्यरत छन्, जहाँ उनको दरबन्दी नै छैन। तीनपटकसम्म निमित्त प्रमुख बनेका साह औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित निकायमा केन्द्रित छन्, जबकि उनको मूल जिम्मेवारी बिरामी सेवा हो।स्रोतका अनुसार, उनको दरबन्दी मधेस प्रदेशमा भए पनि उनी त्यहाँ फर्किएका छैनन्। यसले प्रश्न उठाएको छ—के दरबन्दी प्रणाली केवल कागजमा सीमित हो?
पुष्पराज पौडेल: विशेषज्ञता थन्किएको, मन्त्रालयमा ‘सेटिङ’
शालाक्य (नाक–कान–घाँटी) विशेषज्ञ पुष्पराज पौडेलको दरबन्दी नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा भए पनि उनी विगत ४–५ वर्षदेखि मन्त्रालयमै सक्रिय छन्।
यसले नरदेवीमा शालाक्य सेवा प्रभावित भएको छ। बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा अन्यत्र धाउन बाध्य छन्। तर, विशेषज्ञ भने मन्त्रालयमै ‘व्यवस्थापन’ भूमिकामा सीमित छन्।
श्यामबाबु यादव: ‘निमित्त’मै करियर, नियम मिचेर उक्लिएको पद
जनरल आयुर्वेद चिकित्सक श्यामबाबु यादवले आफ्नो करियरको अधिकांश समय निमित्त वा कायममुकायम प्रमुखका रूपमा बिताएका छन्। उनी अहिले आयुर्वेद विभागको निमित्त महानिर्देशक छन्, जबकि उक्त पद ११ तहको हो।१० तहका कर्मचारीलाई ११ तहको जिम्मेवारी दिनु नियमसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसले पदोन्नति प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
सन्तोष ठाकुर: राजनीतिक पहुँचको बलमा निरन्तर नेतृत्व
द्रव्यगुण विज्ञान (जडीबुटी) विशेषज्ञ सन्तोष ठाकुर विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिँदै आएका छन्। दाङ आयुर्वेद अस्पतालदेखि किर्तिपुर अनुसन्धान केन्द्रसम्म उनी पटक–पटक निमित्त प्रमुख बनेका छन्।हाल उनी ११ तहको मानिने कार्यकारी प्रमुख पदमा कार्यरत छन्। स्रोतहरूका अनुसार, उनको निरन्तर उकासोमा राजनीतिक पहुँचको ठूलो भूमिका रहेको छ।
श्याम कुमार साह: ‘घरपायक’ रोज्दा सेवा ठप्प
श्याम कुमार साहको दरबन्दी नरदेवी अस्पतालमा भए पनि उनी बर्दिबासस्थित एक शाखामा कार्यरत छन्। उक्त शाखाको कानुनी वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।उनको अनुपस्थितिमा नरदेवी अस्पतालमा शालाक्य सेवा वर्षौंदेखि ठप्प छ। यसले देखाउँछ कि व्यक्तिगत सुविधा र ‘घरपायक’ प्राथमिकता हुँदा सेवा प्रवाह कसरी प्रभावित हुन्छ।
सिद्दार्थ ठाकुर: निर्देशन अवज्ञा, प्रणाली निरीह
कायचिकित्सा विशेषज्ञ सिद्दार्थ ठाकुर विभिन्न स्थानमा निमित्त निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदै आएका छन्। हाल झापाको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा कार्यरत उनीलाई दरबन्दी रहेको स्थानमा फर्कन निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।यसले प्रशासनिक आदेशको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
समस्या केवल व्यक्ति होइन, प्रणालीको विकृति
यी उदाहरणहरू केवल केही व्यक्तिको कथा होइनन्, यो सम्पूर्ण प्रणालीभित्रको विकृति हो। दरबन्दी व्यवस्थापन, पदोन्नति प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर अनुगमनका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सेवा दिने स्थानमा नबसी प्रशासनिक वा ‘आरामदायी’ स्थानमा बस्दा प्रत्यक्ष असर बिरामीहरूमा परेको छ। ग्रामीण तथा सहरी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा अभाव हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
‘सिन्डिकेट’को जालो: सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधा
आयुर्वेद क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एक प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। एउटै समूहका व्यक्तिहरूले पालैपालो विभिन्न पद ओगट्ने, एकअर्कालाई संरक्षण गर्ने र बाहिरका योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ।यसले नयाँ पुस्ताका चिकित्सकहरूको मनोबल घटाएको छ भने प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको छ।
सुधारको संकेत: तर कति प्रभावकारी?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीबाहिर रहेका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णयलाई सुधारको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर, यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू छन्।राजनीतिक दबाब, आन्तरिक सेटिङ र प्रशासनिक कमजोरीले सुधार प्रयासलाई कमजोर पार्ने जोखिम छ।
मन्त्रीको परीक्षा: निर्णय कि सम्झौता?
अब सबैको नजर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीतर्फ केन्द्रित छ। के उनी यस्ता बेथिति अन्त्य गर्न कठोर निर्णय लिन्छन्, वा पुरानै संरचनासँग सम्झौता गर्छन्?सुधार एकपक्षीय मात्र हुन सक्दैन। आयुर्वेद क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सबैलाई समान व्यवहार, पारदर्शी प्रक्रिया र कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो—स्वास्थ्य सेवा जनताका लागि हो कि केही पहुँचवालाहरूका लागि?जब विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बिरामी छोडेर मन्त्रालयमा बस्छन्, जब दरबन्दी केवल कागजमा सीमित हुन्छ, र जब नियमभन्दा पहुँच बलियो हुन्छ—त्यो प्रणालीले जनताको विश्वास गुमाउँछ।अब समय आएको छ—कागजी सुधार होइन, व्यवहारिक परिवर्तनको। आयुर्वेद क्षेत्रमा देखिएको यो बेथिति अन्त्य गर्न सकिएन भने, ‘सुशासन’ केवल नारा बन्नेछ, वास्तविकता होइन।








Discussion about this post