काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि मुद्दा पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ हुने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ प्रदान गरेपछि अब अघिल्लो फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकको पूर्ण इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई सूचना पठाएर लिखित जवाफ माग्नेछ। पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सदर गरेमा वर्तमान नेतृत्व कायम रहनेछ भने फैसला उल्टिए विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट बनेको नेतृत्वबारे नयाँ कानुनी अवस्था सिर्जना हुनेछ।
अदालतको आदेशपछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पुनरावलोकन प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक पक्ष थप स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टी अदालतसमक्ष सबै तथ्यसहित प्रस्तुत हुन तयार रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, लामो समयदेखि उपचाररत पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट आउने निर्णयले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
