काठमाडौं – देशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुर्याउने खालको ठूलो साइबर अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । सरकारी विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम) नै ह्याक गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ठेक्का अनियमित ढंगले कब्जा गरिएको खुलासा भएपछि सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्कतामा पुगेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोले संयुक्त रूपमा यस प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र पारेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही निर्माण व्यवसायीहरूले ह्याकरहरूको सहयोगमा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनु अगावै त्यसमा हेरफेर गर्ने गरेको पाइएको छ, जसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कसरी भयो ‘डिजिटल सेटिङ’ ?
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, ठेक्काको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि केही व्यक्तिहरूले प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच (unauthorized access) प्राप्त गरेर आर्थिक प्रस्ताव (financial bid) को डाटा परिवर्तन गर्ने गरेका थिए । यसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई कमजोर बनाइ आफू अनुकूल अंक राखेर ठेक्का जित्ने रणनीति अपनाइएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसबारे गम्भीर शंका उठेपछि औपचारिक रूपमा साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि सीआईबी र साइबर ब्यूरोले संयुक्त अपरेशन सुरु गरेका हुन् ।
६ जना पक्राउ, तर ‘ठूला खेलाडी’ अझै फरार
हालसम्मको अनुसन्धानमा संलग्न देखिएका ६ जना निर्माण व्यवसायी—दिवाकर देउजा, भरत धामी, संजय भट्ट, भाष्कर अर्याल, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दास—लाई प्रहरीले विभिन्न मितिमा पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरूमाथि विद्युतीय अपराध, ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
तर, अनुसन्धानले औंल्याएका मुख्य ‘ठूला खेलाडी’ भने अझै पक्राउको दायरामा आएका छैनन् । विशेष गरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ठेक्का हात पारेको आरोपमा आशिष निर्माण सेवाका अध्यक्ष ऋषिकेश गौली र उनका छोरा निर्माण गौलीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
फरार ठेकेदारको खोजी तीव्र
प्रहरी स्रोतका अनुसार, निर्माण गौली भारततर्फ फरार भएको आशंका गरिएको छ भने ऋषिकेश गौली काठमाडौंमा नभई अन्यत्र लुकेर बसेको हुन सक्ने अनुमान छ । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सीआईबीले विशेष टोली परिचालन गरिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
अर्बौंका आयोजना प्रभावित
यो प्रकरण कुनै सानो स्तरको अनियमितता नभई देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिएको छ । खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, विभिन्न जलविद्युत आयोजना लगायतका परियोजनाहरूमा यस्तो ह्याकिङमार्फत ठेक्का हात पारिएको उजुरी परेका छन् ।यसले न केवल सरकारी ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्याएको छ, तर गुणस्तरहीन निर्माण, ढिलासुस्ती र लागत वृद्धि जस्ता समस्या पनि निम्त्याउने खतरा बढाएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार, यस्तो अपराधमा विद्युतीय कारोबार ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन सक्छन् । तर, प्रविधिमार्फत गरिने यस्तो जटिल अपराध प्रमाणित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताइन्छ ।
साइबर अपराध विशेषज्ञहरू भन्छन्—“यदि सरकारी प्रणालीमै यस्तो कमजोरी छ भने, त्यसको दुरुपयोग रोक्न तत्काल सुरक्षा सुदृढीकरण आवश्यक छ ।”
यो घटनाले नेपाल सरकारका डिजिटल प्रणालीहरूको सुरक्षा अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम जस्तो संवेदनशील प्लेटफर्ममै ह्याकिङ सम्भव हुनु भनेको साइबर सुरक्षामा ठूलो कमजोरी रहेको संकेत हो ।
सरकारले डिजिटल नेपाल अभियान अघि बढाइरहेका बेला यस्तो घटनाले आम नागरिकमा समेत अविश्वास बढाएको छ । अब प्रणालीको पुनरावलोकन, सुरक्षा अडिट र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
‘डिजिटल भ्रष्टाचार’को खतरनाक संकेत
यो प्रकरण केवल केही व्यक्तिको गैरकानुनी गतिविधि मात्र नभई प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम पनि हो । यदि समयमै कडा कदम चालिएन भने, यस्ता घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अविश्वसनीय बनाउने खतरा रहन्छ ।अहिले सबैको नजर सीआईबी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित छ—के ती ‘ठूला माछा’ पनि कानुनी दायरामा आउलान् ? वा फेरि एकपटक साना खेलाडी मात्र कारबाहीमा सीमित हुने हुन् ?यो प्रश्नको उत्तरले नै नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
