काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको भनिएको सेयर बजारको ठूलो आर्थिक चलखेलबारे धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको पूँजी बजारमा भएको सम्भावित संगठित चलखेलको गम्भीर संकेत दिएको छ।
बोर्डको अध्ययन अनुसार भट्ट र उनीसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूको समूहले बैंक तथा बीमा क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूको सेयर तथा ऋणपत्रलाई केन्द्र बनाएर ठूलो रकम परिचालन गर्दै कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने र बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव सिर्जना गर्ने गतिविधि गरेको देखिएको छ।प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पूँजी बजारमा संगठित “इनसाइडर नेटवर्क” र समन्वित कारोबारको सम्भावनाबारे फेरि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार दीपक भट्ट र उनीसँग सम्बद्ध समूहले करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर तथा विभिन्न बैंकका ऋणपत्र (डिबेन्चर) किनबेच गरेको देखिएको छ।ती बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सिद्धार्थ बैंक समावेश छन्।प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यी कारोबारहरू सामान्य बजार गतिविधिभन्दा फरक ढाँचामा गरिएको थियो, जसमा मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने उद्देश्य झल्किन्छ।
अनुसन्धानले भट्टले आफ्नो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लगानी रहेका विभिन्न कम्पनीहरूको नेटवर्क प्रयोग गरेर सेयर बजारमा कारोबार गरेको देखाएको छ।विशेषगरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी र त्यससँग जोडिएका अन्य लगानी कम्पनीहरूलाई मुख्य माध्यम बनाइएको उल्लेख छ।त्यसैगरी हिमालयन रिको लगानी रहेका गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समार्फत समेत कारोबार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यसले एउटै आर्थिक समूहभित्रबाट घुमाउरो रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गरेर बजारमा प्रभाव पार्ने रणनीति अपनाइएको संकेत गर्छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले एउटै ‘आइपी एड्रेस’ प्रयोग गरेर विभिन्न कम्पनीमार्फत सेयर कारोबार भएको तथ्य उजागर गरेको छ।भट्टकै लगानी रहेको हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडको सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) समेत सेयर खरिद–बिक्रीमा प्रयोग भएको देखिएको छ।धितोपत्र बोर्डका अनुसार एउटै डिजिटल पहिचान (क्ष्ए बममचभकक) बाट धेरैजसो सम्बन्धित कम्पनीका कारोबार भएको पाइएकोले यी गतिविधि योजनाबद्ध र समन्वित रूपमा गरिएको हुनसक्ने आशंका बलियो बनेको छ।
प्रतिवेदनले बजारमा ठूलो मात्रामा उधारो कारोबार भएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ।अनुसार, दीपक भट्ट र उनीसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूको समूहबाट ब्रोकर कम्पनीहरूलाई करिब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै, उनीहरूले ब्रोकरलाई करिब ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यसले सेयर कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नगदमा नभई ठूलो मात्रामा उधारो प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको देखाउँछ, जसले बजारमा जोखिम र अस्थिरता थपेको विश्लेषण गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले देखाएको मुख्य निष्कर्षमध्ये एक हो—नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सिद्धार्थ बैंकका सेयर तथा ऋणपत्रको मूल्यलाई योजनाबद्ध रूपमा बढाउने प्रयास।यसका लागि समूहभित्रकै विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिहरूले एकअर्काबीच लगातार कारोबार गर्ने, मूल्य माथि धकेल्ने र बजारमा “डिमान्ड” देखाउने रणनीति अपनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यस्ता गतिविधिले अन्य लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेर बजारमा प्रवेश गराउने र मूल्य उच्च भएपछि बाहिरिने अभ्यास भएको आशंका गरिएको छ।
उही प्रतिवेदनको अर्को भागले व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित छुट्टै तर गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संकेत दिएको छ।अनुसार, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका अग्रवालले कानुनी प्रतिबन्धका बीच आफ्नो सेयर छोराको नाममा हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ।कम्पनी अध्यक्ष हुँदा सञ्चालकहरूले सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि उनले “अंशबन्डा” को नाममा भर्खरै बालिग भएका छोरा कृषव अग्रवालको नाममा सेयर सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसपछि ती सेयर २०८२ साउन महिनामा बिक्री गरिएको पनि पाइएको छ।
यो प्रकरणमा पनि सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको कारोबारमा पुनः एउटै आइपी एड्रेस प्रयोग भएको तथ्य हो।बोर्डको अध्ययन अनुसार कृषव अग्रवालको नाममा गरिएको सेयर कारोबारबाट प्राप्त रकममध्ये करिब ८० प्रतिशत रकम पछि बुबा सुलभ अग्रवालकै खातामा पुगेको देखिएको छ।यसले नाम मात्रको स्वामित्व परिवर्तन गरेर वास्तविक लाभार्थी फरक नरहेको संकेत गर्छ।यी सबै खुलासापछि नेपालको पूँजी बजार नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। एउटै समूहले विभिन्न कम्पनी, म्युचुअल फन्ड र व्यक्ति प्रयोग गरेर सेयर बजारमा ठूलो रकम परिचालन गर्न सकेको तथ्यले नियामक निकायको निगरानी क्षमतामाथि चुनौती खडा गरेको छ।
विशेषज्ञहरूले यस्ता गतिविधिले साना लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने भन्दै बजार पारदर्शी बनाउन कडा अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र भएको र यसमा समावेश तथ्यहरूका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संकेत गरिएको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यी आर्थिक गतिविधिलाई अलग–अलग कोणबाट अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ।दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएको भनिएको ३ अर्ब ८० करोडको सेयर कारोबार, ४ अर्बभन्दा बढीको ब्रोकर बक्यौता, एउटै आइपी एड्रेसमार्फत गरिएको बहु–कम्पनी कारोबार र सुलभ अग्रवालको फर्जी अंशबन्डा प्रकरणले नेपालको पूँजी बजारभित्र गहिरो संरचनागत समस्या रहेको संकेत गरेको छ।धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको यी तथ्यहरूले अब नियामक निकायहरूका लागि मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि पनि ठूलो परीक्षणको घडी सुरु भएको देखिन्छ।
Discussion about this post