काठमाडौं -सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीका तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार एडीबीले नेपाल सरकारलाई नीतिमा आधारित ऋण सहायतास्वरूप १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । ऋणको कुल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने सुरुका आठ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) रहने व्यवस्था गरिएको छ ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा एक प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा १.५ प्रतिशत रहनेछ ।समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
सचिव उपाध्यायले भने, “सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउ पुग्नेछ । संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न पनि यस खाले कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।”एडीबीका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधारमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने, राजश्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउँदै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एडीबीका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
