काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थामा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको दलीयकरण, भागबण्डा र गैरजवाफदेही अभ्यास अन्त्य गर्न सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग ऐतिहासिक सहमति गरेको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्पन्न सहमतिले सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिनदेखि सार्वजनिक संस्थाको संरचनागत सुधारसम्म बलियो मार्गचित्र तय गरेको छ ।
सहमति अनुसार छिट्टै उच्चस्तरीय छानबिन तथा नीतिगत सुधार आयोग गठन हुनेछ, जसलाई चारवटा शक्तिशाली दायित्व दिइनेछ ।
सरकारी पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित सबै व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि गहिरो छानबिन हुनेछ। दोषी प्रमाणित जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही अघि बढाइनेछ ।
सार्वजनिक संस्थामा दलीय सिफारिस, भागबन्डा र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्ति बन्द गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार सिफारिस गरिनेछ। यो कदमले देशभरका संस्थाहरूलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र गैर–राजनीतिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न दल, नेताहरू वा निकट समूहले सार्वजनिक स्रोत, जग्गा र बजेटको दुरुपयोग गर्दै सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, ट्रस्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको विस्तृत छानबिन हुनेछ ।
