काठमाडौं-सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा सर्वपक्षीय छलफल जारी छ । यस क्रममा गृहमन्त्रालयले तीन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सुझाव मागेको हो ।
पहिलो विषय हो विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था ।
दोस्रो विषय हो अन्तर निर्वाचनक्षेत्र मतदानको व्यवस्था ।
तेस्रो विषय हो नो भोटको प्रावधान ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार यी तीन विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको छ ।
मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने, र नेपालमै रहेका तर मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदाताले अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन नपाइने सम्बन्धी नो भोटको प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यी विषयमा गृहमन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा थप कदम चाल्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
