गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ‘ब्याकफुट’ ले वर्तमान सरकारको निर्णय क्षमता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं – काठमाडौँका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजालको मंगलबार बिहान भएको नाटकीय पक्राउ र साँझै रिहाइले सिंहदरबारको शक्ति सन्तुलनमै प्रश्न उठाएको छ। दिनभर गृह मन्त्रालयभित्र भएको असहज गतिविधि, उच्च अधिकारीहरूबीचको तीव्र बहस, र अन्ततः गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ‘ब्याकफुट’ ले वर्तमान सरकारको निर्णय क्षमता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
मंगलबार बिहान करिब १० बजे गृह मन्त्रालय पुगेका उच्च अधिकारीहरूबीच रिजालको पक्राउबारे आकस्मिक छलफल सुरु भयो। सहसचिव, सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूबीचको बैठकमा एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थाले, “क्याबिनेट निर्णयभन्दा बाहिर गएर किन पक्राउ गरियो?”गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले समेत यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए। सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र सचिव राजकुमार श्रेष्ठमाथि सीडीओहरूको चासो र दबाब बढ्दै गयो।
छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष स्पष्ट रूपमा भनेः“कानुन कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीलाई नै यसरी समातिन्छ भने ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले कुन मनोबलले काम गर्ने?”उनीहरूले कफ्र्यू जस्ता संवेदनशील अवस्थाहरूमा सीडीओले सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिने कानुनी अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो गिरफ्तारीले फिल्डमा काम गर्ने अधिकारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीभित्र पनि मतैक्य थिएन। उच्च स्रोतका अनुसार रिजालको पक्राउलाई प्रहरीले पनि “मनासिव” नठानेको राय दिएको थियो। गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय अभाव देखिँदा थप अन्योल सिर्जना भएको थियो।
रिजाललाई पक्राउ गरिए पनि अदालतमा उपस्थित नगराई साँझ नै रिहा गरिएको घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको रिहाइले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै अविश्वास पैदा गरेको छ।गृह मन्त्रालयभित्रै यस घटनालाई “हतारमा लिइएको निर्णय र त्यसपछि आएको पछुतो” को रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
रिजालको रिहाइसँगै पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ। स्रोतका अनुसार दुवाडीमाथि पनि समान प्रकृतिको कारबाहीको तयारी भइरहेको थियो, तर अहिलेको घटनाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
यस सम्पूर्ण घटनाको जड गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग जोडिएको छ। सो घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो कदम चालिएको थियो।प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन सीडीओ रिजाललाई ‘हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम’ अन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।सरकारले चैत १३ गते उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि एकपछि अर्को गिरफ्तारी सुरु भएको थियो। तर, कार्यान्वयनको शैली र प्रक्रिया भने विवादित बन्दै गएको छ।
सीडीओहरूको दबाब, प्रहरीको असहमति र मन्त्रालयभित्रको असन्तोषपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अन्ततः रिजालको रिहाइका लागि सकारात्मक बनेका थिए। यसले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सरकारभित्र समन्वय अभाव र हतारमा निर्णय लिने प्रवृत्ति उजागर गरेको छ।रिजाल प्रकरणले सरकारको कार्यशैलीबारे गम्भीर संकेत दिएको छ—पहिले निर्णय गर्ने, त्यसपछि दबाबमा परेर पछि हट्ने। यस्तो प्रवृत्तिले न केवल प्रशासनिक संयन्त्रको मनोबल घटाउँछ, तर कानुनी शासनमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।अहिले सडकमा आन्दोलन चर्किँदै गएको अवस्थामा यस्ता निर्णयले सुरक्षा संयन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउने खतरा रहेको अधिकारीहरूको चेतावनी छ।सरकारले अब आफ्नो निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी र समन्वययुक्त बनाउन सकेन भने यस्ता ‘पक्राउ–रिहाइ नाटक’ दोहोरिने निश्चित छ—र त्यसको मूल्य सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ।