तेहरान — इरानले ओमानसँग होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने जलयातायात (सिपिङ) का लागि नयाँ मार्ग निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माएल बकाइका अनुसार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
बकाइले ओमानसँगको सहमतिले मात्रै जलडमरूमध्यमा सुरक्षित जलयातायातको पूर्ण सुनिश्चितता नदिने उल्लेख गर्दै इरानी बन्दरगाहमा अमेरिकी समुद्री नाकाबन्दी कायमै रहेकाले सुरक्षा चुनौती अझै कायम रहेको दाबी गरे। यस विषयमा अमेरिका र ओमानले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
बीबीसीका अनुसार अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि तेहरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमा आवागमनमा कडाइ गरेको थियो। विश्वको करिब पाँचौँ भाग कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलडमरूमध्य छिट्टै नखुलाए इरानमाथि कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले भने जलयातायात पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। तर इरानले आफूले अमेरिकासँग कुनै प्रत्यक्ष वार्ता नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।
इरानी समाचार संस्था ‘इर्ना’का अनुसार ओमानसँग नयाँ समुद्री मार्गको भौगोलिक समन्वय (कोअर्डिनेट) मा सहमति भइसकेको छ। उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबाडीले प्रस्तावित मार्ग अस्थायी हुने र दुईदेखि चार महिनासम्म सञ्चालनमा रहने जानकारी दिएका छन्।
युद्ध सुरु भएयता होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने जलयातायात उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। इरानले जलडमरूमध्य पार गर्न चाहने जहाजलाई पूर्वअनुमति अनिवार्य गरेको छ भने आदेश पालना नगर्ने जहाजमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
तेहरान र वासिङ्टनबीचको अर्को विवादको विषय जहाजहरूबाट शुल्क असुल्ने प्रस्ताव पनि बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सका अनुसार इरानले जलडमरूमध्य प्रयोग गर्ने जहाजबाट सामानको मूल्यको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन प्रस्ताव गरेको छ। ओमानले करिब ३ प्रतिशत शुल्कको विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ भने अमेरिका कुनै पनि प्रकारको शुल्क लगाउने पक्षमा छैन।
यसअघि जुन महिनामा युद्धविराम, होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन तथा ६० दिनभित्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित इरान र अमेरिकाबीच समझदारी भएको बताइए पनि केही दिनमै पुनः आक्रमण सुरु भएपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।
हाल पनि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा समुद्री नाकाबन्दी कायम राखेको छ भने लाल सागर क्षेत्रमा पनि तनाव जारी रहेको छ। यी घटनाक्रमले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था र विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अझ बढाएको छ।
