काठमाडौं — लामो समयदेखि सर्वसाधारणका लागि झन्झट, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको दबदबासँग जोडिँदै आएको मालपोत प्रणालीमा अब ऐतिहासिक परिवर्तनको सुरुवात भएको छ। सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गर्दै जग्गासम्बन्धी अधिकांश सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यससँगै अब सामान्य कामका लागि सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐनमा नयाँ दफा ८ (ग) थप गरिएको छ, जसले स्थानीय तहलाई जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशनदेखि नामसारी, दाखिल–खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवाजस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने अधिकार दिएको छ। यसअघि यी सबै सेवा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयमा सीमित हुँदा नागरिकले दिनौँ लाइन बस्नुपर्ने, कागजी प्रक्रिया झेल्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता व्यहोर्दै आएका थिए।
सरकारले स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गर्ने बाटोसमेत खोलेको छ। अब सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नै संरचना तयार गरी जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। सेवा सञ्चालनका विस्तृत मापदण्ड भने सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्देशिका वा कार्यविधिमार्फत तय गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैबीच, संस्थागत संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। ‘मालपोत कार्यालय’ अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ का रूपमा चिनिनेछ भने ‘मालपोत अधिकृत’ को पदनाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ राखिएको छ। सरकारका अनुसार, यो परिवर्तन केवल नाममा सीमित नभई सेवा प्रवाहको सोच र शैली परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ कि अध्यादेश जारी भएसँगै देशभरका २०७ वटा पालिकाले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न चासो देखाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक तयारीसमेत थालेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा हस्तान्तरण एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा गरिनेछ। सेवाग्राहीको चाप बढी रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमशः स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सारिने योजना बनाइएको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र तालिम व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा मालपोत सेवा लामो समयदेखि आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। अत्यधिक केन्द्रीकरणका कारण ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सानो कामका लागि पनि टाढासम्म यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताका कारण बिचौलियाको प्रभाव बढेको, ढिलासुस्ती र अनियमितताको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको थियो। संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै सेवा विकेन्द्रीकरणको बहस भए पनि भूमि प्रशासन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्न ढिलाइ हुँदै आएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले सेवामा सहज पहुँच, पारदर्शिता र स्थानीय सरकारको सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै बिचौलियामाथिको निर्भरता घट्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्। धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको अभाव, डाटा व्यवस्थापनको संवेदनशीलता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक पर्ने विषयहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
विज्ञहरूले यो कदमलाई सकारात्मक मान्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, प्रणालीको सफलताका लागि डिजिटल एकीकरण, कर्मचारी तालिम र प्रभावकारी निगरानी अत्यावश्यक हुनेछ। अन्यथा, सेवा स्थानीय तहमा पुगे पनि समस्या रूपान्तरित भएर पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।
सर्वसाधारणले भने यो निर्णयलाई राहतको रूपमा लिएका छन्। लामो समयदेखि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट थाकेका नागरिकले अब आफ्नै पालिकाबाट सेवा पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। “साधारण नामसारी गर्न पनि दिनौँ लाग्थ्यो, अब सजिलो हुने भयो,” भन्ने प्रतिक्रिया धेरैको छ।
समग्रमा, सरकारको यो निर्णयले भूमि प्रशासन प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिने संकेत गरेको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, मालपोत कार्यालयको भीड घट्ने, सेवा छरितो हुने र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको सफलता अन्ततः कार्यान्वयनको क्षमता र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ।
