मन्त्रालयको ‘२ दिनभित्र निर्णय’ कडा आदेश: ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने भन्दै नयाँ आचारसंहिता लागू, कर्मचारीमाथि कडाइ सुरु

काठमाडौं – सरकारी सेवाप्रवाहमा वर्षौंदेखि आलोचित हुँदै आएको ढिलासुस्ती, फाइल अड्काउने प्रवृत्ति र निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक विलम्ब अन्त्य गर्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि कडा नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ। मन्त्रालयले अबदेखि कुनै पनि फाइलमा अधिकतम दुई दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।
Ministry of Communication and Information Technology Nepal ले जारी गरेको ९ बुँदे आचारसंहिताले मन्त्रालय र मातहतका निकायका सबै कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहलाई समयमै सम्पन्न गर्न बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा ‘फाइल अड्काउने संस्कृति’ अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई दिनको कडा समयसीमा: अब फाइल रोक्न पाइँदैन
नयाँ आचारसंहिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको कुनै पनि फाइलमा दुई दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान हो। कर्मचारीले आफ्नो डेस्क वा प्रणालीमा आएको फाइल सकेसम्म सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म टुंगो लगाउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।आचारसंहितामा भनिएको छ, “प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो डेस्क वा प्रणालीमा आएका काम सकेसम्म सोही दिनभित्र वा भोलिपल्टसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। कुनै द्विविधा वा विलम्ब हुने भएमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षकलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्नेछ।”यसले विशेषगरी ई–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत चल्ने फाइल ट्रयाकिङलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब फाइल कुनै पनि हालतमा अनावश्यक रूपमा डेस्कमा लामो समयसम्म बस्न पाउने छैन।
किन ल्याइयो यस्तो आचारसंहिता?
सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह ढिलो हुने, फाइल वर्षौंदेखि अल्झिने, निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता हुने जस्ता गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। विशेषगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जस्ता प्रविधि–केन्द्रित निकायमै समेत डिजिटल फाइल ट्रयाकिङ भए पनि निर्णय ढिलो हुने समस्या देखिएपछि नयाँ कडाइ ल्याइएको हो।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रालयभित्रका केही फाइलहरू हप्ता होइन, महिनौंसम्म एउटै चरणमा अड्किने समस्या देखिएको थियो। त्यसले सेवाग्राहीको काम प्रभावित हुनुका साथै सरकारी प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा प्रशासन सुधार र डिजिटल शासनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ आचारसंहिता ल्याइएको हो।
९ बुँदे आचारसंहिता: कर्मचारी अनुशासनमा नयाँ मोड
मन्त्रालयले ल्याएको ९ बुँदे आचारसंहिताले केवल फाइल निर्णयको समयसीमा मात्र होइन, समग्र कर्मचारी आचरणलाई पनि समेटेको छ।
मुख्य बुँदाहरूमा—
फाइल प्राप्त भएको दिन वा भोलिपल्टसम्म निर्णय अनिवार्य
विलम्ब भए तत्काल सुपरिवेक्षकलाई जानकारी दिनुपर्ने
जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य
डिजिटल प्रणालीमार्फत सबै काम ट्रयाक गर्नुपर्ने
सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट नदिन निर्देशन
आन्तरिक समन्वय सुधार गर्ने
जिम्मेवारी लिने संस्कार विकास गर्ने
कार्यालय समयको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने
सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने
यी प्रावधानले मन्त्रालयको कार्यसंस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीबीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही कर्मचारीले यसलाई सकारात्मक सुधार भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केहीले भने व्यवहारिक चुनौती आउने बताएका छन्।
समर्थक पक्षको भनाइमा, यदि समयसीमा कडाइका साथ लागू भयो भने फाइल अड्काउने प्रवृत्ति स्वतः अन्त्य हुनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिने वातावरण निर्माण गर्नेछ।
तर आलोचकहरूले भने सबै फाइलको प्रकृति एउटै नहुने भएकाले दुई दिनको समयसीमा सबै अवस्थामा व्यवहारिक नहुन सक्ने तर्क गरेका छन्। विशेषगरी कानुनी, प्राविधिक वा बहु–निकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइलमा समय लाग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। सञ्चार मन्त्रालय यस अभियानको केन्द्रमा रहेकाले यस्तो आचारसंहिता लागू हुनु महत्वपूर्ण मानिएको छ।ई–फाइलिङ प्रणालीमार्फत सबै कागजात ट्रयाक हुने भएकाले अब ढिलाइ गर्ने कर्मचारी पहिचान गर्न सहज हुनेछ। यसले जवाफदेहिता बढाउने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।सरकारी प्रशासन सुधारका विज्ञहरूका अनुसार यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने नेपालमा सेवा प्रवाहको गति उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सक्छ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा ढिलासुस्तीलाई प्रमुख समस्या मानिँदै आएको छ। एउटा फाइल विभिन्न शाखा हुँदै महिनौंसम्म घुम्ने, निर्णय अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिने जस्ता घटनाले सेवाग्राही निराश हुँदै आएका छन्।नयाँ आचारसंहिताले त्यही पुरानो संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको देखिन्छ। अब कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनै पर्ने र समयमै निर्णय दिनै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।
आचारसंहिताले केवल सामान्य कर्मचारीलाई मात्र होइन, सुपरिवेक्षक तहलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। यदि फाइलमा ढिलाइ हुने अवस्था आएमा तत्काल कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले निर्णय प्रक्रियामा ‘माथिल्लो तहको ढिलाइ’ भन्ने बहाना हटाउने लक्ष्य राखेको छ।
सेवा प्रवाह सुधारको अपेक्षा
मन्त्रालयका अनुसार यो आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नागरिकले पाउने सेवामा छिटोपन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत सबै प्रक्रिया ट्रयाक हुने भएकाले अब काम रोकिएको कारण सजिलै पहिचान गर्न सकिनेछ। यसले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई पनि स्पष्ट जानकारी दिनेछ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको यो नयाँ आचारसंहिता केवल प्रशासनिक आदेश मात्र नभई सरकारी कार्यसंस्कृति परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
यदि दुई दिनको समयसीमा व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सकियो भने यो नेपालका अन्य मन्त्रालयका लागि पनि नमुना बन्न सक्छ। तर यदि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यो पनि कागजी सुधारमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
अब सबैको नजर मन्त्रालयले यो कडाइलाई कति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।