काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सरकारमा अप्रत्याशित रूपमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रदेश राजनीति एकाएक तातेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारले एकैपटक सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ अनुहारहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। बुधबार गरिएको यो व्यापक फेरबदलले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन, दलगत समीकरण र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ।
नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष सम्पन्न भएको हो। नवगठित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आठ जना नयाँ मन्त्री समावेश गरिएका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय भने केही समयअघि देखिनै मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका थिए।
अचानक निर्णय, व्यापक सन्देश
गण्डकी प्रदेशमा यसरी एकैपटक सबै मन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन। यसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘मन्त्री सफाया’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको असन्तुष्टि, कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तोष र गुटगत दबाबको परिणामस्वरूप यस्तो निर्णय लिइएको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार केही मन्त्रीहरू कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र जनतामाझ सरकारको प्रभावकारिता घट्दै गएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो। अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसभित्रै मन्त्री चयनमा असन्तुलन भएको गुनासो चुलिँदै गएको थियो।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्: सन्तुलनको प्रयास
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। कांग्रेसबाट पाँच र एमालेबाट चार जना मन्त्री समावेश भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट:
• जित शेरचन — आर्थिक मामिला
• नन्दप्रसाद न्यौपाने — ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी
• नम्डु गुरुङ — सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद
• रेखा गुरुङ — वन तथा वातावरण
नेकपा (एमाले) का तर्फबाट:
• गोविन्दबहादुर नेपाली — भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात
• यशोदा रिमाल — उद्योग तथा पर्यटन
• लक्ष्मण पाण्डे — कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
• भीम कार्की — स्वास्थ्य
यसबाट गठबन्धनभित्र ‘पावर सेयरिङ’को सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। तर, यही सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रियाले नयाँ विवाद जन्माएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको विवादित पृष्ठभूमि
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको विषयले पुनर्गठनअघि नै विवाद निम्त्याएको थियो। गठबन्धन सहमतिअनुसार उक्त मन्त्रालय नेपाल समाजवादी पार्टी लाई दिइएको थियो।तर, सो पार्टीका मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय रिक्त रह्यो। त्यसपछि उक्त जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफैंले सम्हाल्दै आएका थिए।पुनर्गठनपछि भने उक्त मन्त्रालय कांग्रेसकै नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई दिइएको छ। यसले गठबन्धनभित्रको प्रारम्भिक सहमति फेरिएको संकेत दिएको छ।
कांग्रेसभित्र विस्फोट: कुँवरको राजीनामा
मन्त्री चयनपछि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कम्पन नेपाली कांग्रेसभित्रै देखिएको छ। बागलुङ क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य द्रोर्णकुमार कुँवर ले मन्त्री नपाएको असन्तुष्टिमा पदबाटै राजीनामा दिएका छन्।कुँवरले गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार राजीनामा बुझाएका हुन्। उनले आफ्नो राजीनामा वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने उल्लेख गरेका छन्। साथै, उक्त निर्णयको बोधार्थ पार्टी सभापति र प्रदेश संसदीय दलका नेतालाईसमेत पठाइएको छ।राजीनामा सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसभित्र गहिरिँदो असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। पार्टीभित्र आफूलाई उपेक्षित गरिएको भन्दै कुँवर निकट समूह आक्रोशित बनेको बताइएको छ।
गुटगत राजनीति: पुरानो रोग, नयाँ रूप
नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीति नयाँ विषय होइन। केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म नेतृत्व, पद बाँडफाँट र अवसर वितरणमा गुटगत प्रभाव देखिँदै आएको छ। गण्डकीमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमले यही प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।मन्त्री चयन प्रक्रियामा केही प्रभावशाली नेताहरूको सिफारिस हाबी भएको, योग्य र दाबेदार नेताहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लागिरहेको छ। कुँवरको राजीनामालाई पनि यही असन्तुलनको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,“यो केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन, यो संगठनभित्रको संरचनागत समस्या हो।”
एमालेको भूमिका: रणनीतिक लाभ
नेकपा (एमाले) ले भने यस पुनर्गठनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ। आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरू रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेका छन्।भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै एमालेले सरकारभित्र आफ्नो पकड मजबुत बनाउने संकेत दिएको छ। गठबन्धन सरकार भए पनि नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने एमालेको रणनीति प्रष्ट देखिन्छ।
जनअपेक्षा र सरकारको चुनौती
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै जनतामा नयाँ अपेक्षा पनि जन्मिएको छ। तर, अपेक्षासँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै ठूला छन्।गण्डकी प्रदेशमा अहिले देखिएका प्रमुख समस्या:
• विकास योजनाको सुस्त कार्यान्वयन
• बजेट खर्चमा कमजोरी
• स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुनु
• शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको अभाव
• कृषि उत्पादनमा गिरावट
यी समस्याहरू समाधान नगरेसम्म सरकारप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
‘रिसेट’ कि ‘रिस्क’?
गण्डकी प्रदेश सरकारको यो कदमलाई कतिपयले ‘रिसेट’ अर्थात् नयाँ सुरुवातको अवसरका रूपमा हेरेका छन्। तर, अर्को पक्षले यसलाई ‘रिस्क’ अर्थात् जोखिमपूर्ण निर्णय पनि मानेका छन्।
सकारात्मक पक्ष:
• नयाँ ऊर्जा र सक्रियता आउने सम्भावना
• कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्री हटाउने अवसर
• गठबन्धनभित्र सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास
नकारात्मक पक्ष:
• आन्तरिक असन्तुष्टि अझ चर्किने जोखिम
• अनुभवको अभावले कार्यक्षमता घट्ने सम्भावना
• राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत
गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। एकातिर व्यापक पुनर्गठनमार्फत सुधारको सन्देश दिन खोजिएको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक विवादले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे का लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको गठबन्धनभित्र एकता कायम राख्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नु हो।कांग्रेसभित्र देखिएको असन्तुष्टि, द्रोर्णकुमार कुँवर को राजीनामा, र गठबन्धनभित्रको सूक्ष्म शक्ति सन्तुलन—यी सबैले आगामी दिनमा गण्डकीको राजनीति अझ रोचक र जटिल बन्ने संकेत गरेका छन्।अन्ततः, यो पुनर्गठनले स्थिरता र परिणाम दिन्छ कि नयाँ राजनीतिक संकट जन्माउँछ?यसको जवाफ अब सरकारको कार्यशैली र आगामी कदमहरूले तय गर्नेछ।
