काठमाडौं – आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले देशभर अभूतपूर्व सुरक्षा रणनीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सम्भावित सुरक्षा चुनौती, अवाञ्छित गतिविधि र संवेदनशील क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा मोबाइल पेट्रोलिङ टोली परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।हिमाली जिल्ला बाहेक देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा मोबाइल गस्ती सञ्चालन गरिने भएको छ। यसले निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा उपस्थिति र प्रतिक्रिया क्षमतालाई तीव्र बनाउने प्रहरीको दाबी छ। तर, जनशक्ति र सवारीसाधन अभावका कारण चुनौती पनि उत्तिकै देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा हाल करिब १३ सय प्रहरी निरीक्षक कार्यरत छन्। तर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दुई–दुई जना निरीक्षक खटाउँदा मात्र पनि आवश्यक संख्या निकै ठूलो हुन्छ। त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्राविधिक फाँटका निरीक्षकलाई समेत फिल्डमा खटाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी अविनारायण काफ्लेले जनशक्ति अभाव स्वीकार गर्दै भने, “सबै ठाउँमा आवश्यक संख्या पुग्दैन। नपुगेको स्थानमा वरिष्ठ सईलाई समेत जिम्मेवारी दिइनेछ।”यसबाट स्पष्ट हुन्छ—निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर प्रहरी संगठनले आफ्नो सम्पूर्ण संरचना परिचालन गर्न लागेको छ।
मोबाइल गस्तीका लागि आवश्यक सवारीसाधनको अभाव अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रत्येक पालिकामा नियमित गस्ती गर्न कम्तीमा एउटा सवारीसाधन आवश्यक पर्ने अवस्थामा प्रहरीसँग उपलब्ध साधन पर्याप्त छैनन्।त्यसैले प्रहरीले १ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन भाडामा लिने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार भाडाका गाडीहरू निर्वाचन अवधिभर २४ घण्टा परिचालन गरिनेछन्।मोबाइल गस्तीको उद्देश्य मतदान केन्द्र, संवेदनशील बस्ती, सीमावर्ती क्षेत्र तथा सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा छिटो प्रतिक्रिया दिनु हो। कुनै अप्रिय घटना भएमा तत्कालै टोली पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च देखिएका केही जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लाई अनुगमनका लागि खटाइने भएको छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष खटनपटन गर्नेभन्दा पनि त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझेर केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्नेछन्।
डीआइजी काफ्लेले स्पष्ट पारे, “यो चुनाव अवधिभित्र मात्र अनुगमनका लागि खटाउने विषय हो। को कहाँ जाने भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन।”यस अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप सुरक्षा रणनीति समायोजन गरिनेछ।प्रदेशस्तरका डीआइजीहरू पनि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सुरक्षा तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन, संवेदनशील केन्द्रको पहिचान र सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरिरहेका छन्।प्रहरी नेतृत्व तह नै फिल्डमा उत्रिनुले निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्दछ।निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चक्र झनै कडा हुने संकेत मिलेको छ। लोकतन्त्रको यो महोत्सव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन , त्यो हेर्न बाँकी छ।
